Ripensare criticamente i due pilastri fondamentali del moderno 'Stato di diritto': la separazione dei poteri e il principio di legalità. Paolo Grossi - uno dei più grandi giuristi italiani - ritiene assolutamente indispensabile una loro non marginale revisione. È necessaria una innovata visione di un ordine giuridico italiano che non si riduca e non si risolva soltanto in leggi dello Stato. Solo così si può attuare il pluralismo giuridico della nostra Costituzione: ritrovando la sua naturale complessità quale specchio fedele della realtà complessa della società.
Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, è uno dei più insigni giuristi italiani. In questo breve libro, scritto con chiarezza e passione, si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare ai più giovani e ai molti ragazzi incontrati nelle scuole italiane in occasione degli incontri organizzati per i 70 anni della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La riflessione si concentra sull’aspetto vivo e vitale della legge fondamentale del nostro Paese e sui grandi temi che hanno richiamato l’attenzione dei padri costituenti: l’educazione, l’economia, lo stato sociale, l’uguaglianza, l’antifascismo e i diritti dei migranti. In appendice al libro vengono riportati i principali articoli della Costituzione.
Il diritto non piove dall'alto sulle teste dei cittadini. Al contrario, è qualcosa che si trova nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nell'identità di una coscienza collettiva. Deve essere identificato negli strati profondi della società, laddove allignano i valori fondamentali. La riflessione originale di un grande Maestro sul ruolo cruciale del diritto per la convivenza umana.
L'esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata. Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che organizzano la vita di ogni giorno, ciò che oggi noi chiameremmo 'diritto privato'. Ne emerge una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si incardina. A fronte di una tumultuosa superficie politico-sociale, fa spicco la saldezza e la stabilità della costituzione sottostante, l'ordine giuridico appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E, per questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.
In questo volume sono raccolti saggi di storia e di teoria generale del diritto canonico, editi e inediti, dal 1958 al 2013.
L'esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata. Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che organizzano la vita d'ogni giorno, ciò che oggi noi chiameremmo 'diritto privato'. Ne emerge una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si incardina.
Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, Paolo Grossi introduce il lettore ai segreti del diritto occidentale. Il diritto, prima ancora che tecnica, è un'esperienza culturale, un modo insostituibile di leggere e organizzare la società. La limitazione del potere e della violenza, il rapporto con le cose, le relazione tra soggetti e gruppi sociali sono stati possibili essenzialmente in virtù della mediazione giuridica. Essa oppone all'arbitrio le regole, al conflitto un ordine concreto.