Ripensare criticamente i due pilastri fondamentali del moderno 'Stato di diritto': la separazione dei poteri e il principio di legalità. Paolo Grossi - uno dei più grandi giuristi italiani - ritiene assolutamente indispensabile una loro non marginale revisione. È necessaria una innovata visione di un ordine giuridico italiano che non si riduca e non si risolva soltanto in leggi dello Stato. Solo così si può attuare il pluralismo giuridico della nostra Costituzione: ritrovando la sua naturale complessità quale specchio fedele della realtà complessa della società.
Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, è uno dei più insigni giuristi italiani. In questo breve libro, scritto con chiarezza e passione, si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare ai più giovani e ai molti ragazzi incontrati nelle scuole italiane in occasione degli incontri organizzati per i 70 anni della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La riflessione si concentra sull’aspetto vivo e vitale della legge fondamentale del nostro Paese e sui grandi temi che hanno richiamato l’attenzione dei padri costituenti: l’educazione, l’economia, lo stato sociale, l’uguaglianza, l’antifascismo e i diritti dei migranti. In appendice al libro vengono riportati i principali articoli della Costituzione.
Ritorno al diritto significa recupero della ineludibile relazione che vincola il diritto alla società e alla storia. Fin dalla rivoluzione francese, infatti, siamo stati soggetti alla mitizzazion del legislatore: l'affidamento nelle sue mani del monopolio della creazione giuridica ha innaturalmente sacrificato il diritto, riducendolo a voce autoritaria del potere politico. È solo durante il Novecento, il secolo post-moderno, che ha inizio il processo di affrancamento dalla stretta soffocante di un principio di legalità quale espressione dell'imperante assolutismo giuridico e si afferma la libertà da quelle pesanti mitologie che in Italia e in tutta l'Europa continentale hanno plagiato la coscienza collettiva con la connivenza della maggior parte dei giuristi.