Il carteggio racconta il rapporto tra due persone ben note nei rispettivi campi d'azione. È singolare che due discipline tanto diverse, diritto ecclesiastico e politica monetaria, abbiano favorito una relazione epistolare così intensa e originale, che dimostra una volta di più l'alta levatura morale e civile di Paolo Baffi e Arturo Carlo Jemolo. Il loro temperamento, in realtà, era per molti versi simile. Entrambi schivi, sobri e riservati, rigorosi e severi con se stessi, non amavano le luci della ribalta, avevano un forte senso dello Stato, erano attaccati alla famiglia e agli affetti. Aveva ragione Giovanni Spadolini a sostenere che "il cuore del carteggio avviene tra il 1968 e il 1978, un decennio che si identifica col periodo più tormentato, più ricco di contrasti e di contraddizioni, di ascese e di cadute, di paurosi arretramenti e di singolari avanzate, della nostra vita nazionale, forse della nostra intera storia nazionale". Dal punto di vista storiografico è certo interessante accostare alla lettura dei testi gli allegati riprodotti dall'Archivio Storico della Banca d'Italia (ASBI).
Jemolo: "Io penso, soprattutto, ai rapporti tra ceti diversi; quello che poteva essere la famiglia borghese di fronte a famiglie operaie, tante piccole, brutte storie che si leggono anche nella narrativa che erano perfettamente vere, oggi non sarebbero assolutamente più pensabili. (...) Anche in materia di violenza; quand'ero bambino a Roma se si vedevano due litigare si aveva subito paura di veder tirar fuori un coltello." Zincone: "O anche la spada, se erano aristocratici..." Jemolo: "Non sono così vecchio da ricordarmi i tempi del Manzoni e di Fra' Cristoforo..." Dal 1946 al 1990 il "Convegno dei Cinque" fu un vero e proprio simposio radiofonico, che una volta a settimana chiamava a discutere su temi di interesse generale cinque intellettuali di spicco della cultura italiana. Alla trasmissione partecipò per ben 87 volte (spesso in veste di moderatore) il grande giurista cattolico Arturo Carlo Jemolo, esercitandovi quel gusto per la discussione libera, argomentata e ironica, all'inglese, che, al di sotto dei temi politici del giorno, non ha mai smesso d'essere la vera grande assente del nostro dibattito pubblico.
Nei primi mesi del 1946 si preparano in Italia le elezioni per l'Assemblea Costituente. In un clima di grande fervore politico e tensione ideale, un apposito ministero - il ministero per la Costituente - elabora serie statistiche, commissiona ricerche, pubblica studi destinati a facilitare il lavoro della futura assemblea. Ma c'è un prolema più generale da porre prima di tutti gli altri. Promuovere la Costituente, spiegarne il senso e la portata al popolo che dovrà eleggerla, chiarire le grandi questioni, le scelte e i bivi che essa dovrà affrontare: la questione delle autonomie, i poteri dell'esecutivo, le forme del controllo parlamentare, le prerogative del capo dello stato, l'autogoverno della magistratura, il controllo costituzionale e la stessa riformabilità della Costituzione. Un grande giurista, interprete sensibile e preciso delle ragioni della Costituzione, viene chiamato a redigere un opuscolo in cui tutto ciò sia detto con sensibilità e misura, con chiarezza e rigore. Questa edizione è arricchita dal testo di una conferenza che Jemolo tenne nel 1965 all'Accademia dei Lincei nel quale allo slancio utopistico del dopoguerra si sostituisce una lucida analisi del linguaggio della Carta fondamentale: alcune scelte apparentemente solo stilistiche rivelano ambiguità che riguardano la stessa genesi della Costituizione. Emerge così come i nodi di oggi siano assai prossimi, per non dire identici, a quelli di allora.
DESCRIZIONE: La laicità trova nella separazione giurisdizionale fra Stato e Chiesa solo una delle sue possibili figure – come lo Stato laico in Francia. Nelle pagine qui proposte, scindendo nel concetto di laicità l’idea di legge e l’idea di morale, Arturo Carlo Jemolo elabora la peculiare definizione di coscienza laica: spetta alla coscienza religiosa evitare il peccato, benché lo Stato debba ammetterne l’esistenza; questa è libertà di coscienza. Il cristianesimo non si applica come legge di Stato e «si estrinseca con ben altre armi che non la protezione statale, i concordati, i fori privilegiati, il braccio secolare».
In queste pagine ci è offerta una “lezione di metodo”: non tanto trovare una sola definizione di laicità, ma seguire il mutare del termine con l’evolversi della congiuntura storica. A questo fine sono qui presentati, oltre al testo sulla Coscienza laica, i saggi su Il problema della laicità in Italia – la sua specifica recezione in un’Italia segnata dal capitolo fascista – e su I cattolici non conformisti, quelli che «si sforzano di guardare alla vita da un angolo religioso», pur appartenendo a una tradizione “liberale”. Come annota il curatore, Carlo Fantappiè, questi saggi sono un classico che dà ancora a pensare, in un tempo ove il problema della laicità s’è fatto più radicale: tocca «la separazione di principio del “politico” e del “religioso” nella strutturazione dei vari ambiti della società».
Una riflessione che, proprio mettendo in gioco la complessità e plurivocità di ciò che si intende con “laico”, si inscrive nel disegno di Jemolo di una “lotta per le libertà”.
COMMENTO: I saggi inediti del grande storico della Chiesa, oggi quanto mai attuale, sul significato della laicità.
Dopo un saggio introduttivo di Jean Gaudement, studioso di Jemolo e docente all'Università Panthéon-Assas di Parigi, che colloca Jemolo e la sua opera nei problemi attuali, il primo capitolo traccia un profilo storico-giuridico generale dal Decreto di Graziano a oggi, focalizzato soprattutto sul Concilio di Trento e il codice del 1917. Vengono poi tracciate analisi storiche e di merito sui vari aspetti del matrimonio: gli sponsali, i soggetti, lo status, gli impedimenti, le dispense, il consenso, la celebrazione, la convalida, i rapporti tra i coniugi e lo scioglimento del matrimonio.