Un'istituzione quale lo Stato moderno, che fin dai suoi primi passi si è autorappresentata quale sovrana e interprete di un potere assoluto (libero da ogni vincolo), è del tutto incomprensibile se non si coglie il legame che da sempre essa intrattiene con la teologia. Dal momento che pretende obbedienza e rivendica un controllo monopolistico della forza sul territorio, lo Stato intreccia insomma questioni istituzionali e religiose: prima rivendicando una legittimazione di carattere sacrale e utilizzando la religione quale instrumentum regni, poi prospettandosi come alternativa metafisica e fonte autentica di ogni possibile salvezza e, infine, interpretando il venir meno di ogni trascendenza e il trionfo dello strumentalismo. Il presente volume, che evoca un gran numero di questioni e autori senza avere la presunzione di individuare una soluzione definitiva a dibattiti tanto complessi, traccia un percorso volto a chiedersi se si possa davvero aver fede nello Stato, facendone il senso ultimo della nostra esistenza, e prestar fede a quanto affermano gli ideologi schierati a sua difesa. Il tema della teologia politica e quello della dissimulazione - dello Stato quale fonte di occultamento della realtà - sono d'altro canto strettamente legati, dato che l'aperta sfida che il potere moderno ha lanciato alle confessioni religiose propriamente dette lo ha costretto a moltiplicare le falsificazioni e gli inganni.
Dopo essere stato per decenni una palla al piede dell'economia nazionale, il Mezzogiorno è oggi chiamato a riconoscere spazio al mercato e alle logiche imprenditoriali, divenendo la frontiera di un'Italia inedita e ricca di potenzialità. È questa la tesi sostenuta da Piercamillo Falasca e Carlo Lottieri, persuasi che tale obiettivo possa essere raggiunto sposando l'idea di un federalismo fiscale per il Sud. Anziché invocare una maggiore redistribuzione a loro favore, la classe politica e l'opinione pubblica meridionale devono accettare la sfida della competizione tra territori, rinunciare allo status quo e proporre al Centro-Nord uno "scambio": alla riforma federale e all'abolizione di ogni sussidio si accompagni l'abbattimento generalizzato e per dieci anni dell'imposta sul reddito di impresa per chi investe al Sud. Il costo per l'erario sarebbe sostenibile e si creerebbero quelle condizioni favorevoli allo sviluppo economico che mezzo secolo di trasferimenti miliardari non ha prodotto. Il sogno degli autori è quello di veder sorgere nel Mezzogiorno una nuova Irlanda, calda e multicolore, tra Pompei e la Valle dei Templi: una "tigre mediterranea" quale solo una svolta coraggiosamente federalista e in direzione del mercato può permettere.