Il dibattito culturale degli anni '20 e '30 del Novecento e la sua incidenza sulla vita ecclesiale si trovano al centro dell'attenzione e rappresentano l'oggetto principale del volume che raccoglie gli Atti del XV Colloquio Internazionale dell'Istituto Paolo VI. L'intento perseguito con la scelta di questo tema è evidentemente quello di chiarire in che modo lo studio, l'avvio del ministero e lo sguardo sul mondo, dal punto di vista della Segreteria di Stato vaticana, nell'epoca dei totalitarismi, abbiano plasmato la figura di Giovanni Battista Montini e rendano ragione delle caratteristiche dell'azione pastorale e del magistero nelle successive stagioni della sua vita. Si incontra qui, nella sua radice, il tema a lungo studiato del rapporto di Giovanni Battista Montini con la modernità. Egli si forma nella stagione ecclesiale successiva al modernismo, in un contesto ecclesiale assai sensibile e, non di rado, dichiaratamente sospettoso verso ogni possibile cedimento al pensiero moderno. Negli anni '20 e '30 G.B. Montini matura uno sguardo differenziato sulla cultura moderna, che non deve essere demonizzata, ma neppure può essere assunta acriticamente. In modo più profondo, ma anche meno esplicito, si intravede negli scritti di Montini di questo periodo la convinzione che la modernità si dà in molti modi ed esige perciò capacità di discernimento e un'attitudine che si potrebbe dire di "partecipazione critica" alla vicenda della cultura del tempo.
Il carattere pastorale del Vaticano II, nel suo significato più profondo, rimanda al fatto che la riflessione conciliare sulla missione della Chiesa si è confrontata con una realtà umana e storica in mutamento, alla ricerca di una mediazione capace di tenere insieme la fedeltà al vangelo del Signore Gesù e una reale assunzione della realtà umana nella sua concretezza effettiva e nelle trasformazioni storiche cui è soggetta. In questo orizzonte, l'espressione di Paolo VI che presenta la Chiesa esperta in umanità suggerisce che l'ambito dell'antropologia è un terreno decisivo per questo incontro. Nel volume contributi di carattere generale dedicati al Vaticano II e al contesto storico e culturale nel quale si è svolto e con il quale si è misurato si intrecciano con approfondimenti più puntuali dedicati alla riflessione di Paolo VI, alla sua concezione del compito pastorale della Chiesa, ai temi del suo magistero e alla visione antropologica sottesa al suo insegnamento. Particolare attenzione è dedicata ai temi della relazione tra uomo e donna, della generazione, del matrimonio e della famiglia, la cui attualità è confermata dalle due assemblee del Sinodo dei vescovi del 2014 e 2015, così come dall'esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco.
La ricorrenza del sessantesimo anniversario dall'ingresso di Giovanni Battista Montini a Milano, il 6 gennaio 1955, ha suggerito all'arcidiocesi di Milano e all'Istituto Paolo VI di Brescia l'opportunità di avviare uno studio d'insieme del suo ministero episcopale nella Chiesa ambrosiana. L'episcopato di Montini non e un campo inesplorato per gli studiosi, ma i contributi raccolti in questo volume offrono elementi nuovi attinti dai documenti dell'Archivio della Segreteria dell'Arcivescovo Montini presso l'Archivio Storico Diocesano di Milano. Si tenta di proporre una considerazione complessiva dell'episcopato montiniano attorno a tre ambiti: l'istituzione ecclesiale con i suoi diversi soggetti e le sue molteplici strutture, l'azione pastorale con le forme fondamentali in cui si attua la missione della Chiesa e i complessi legami che essa intreccia con la società e la cultura.
"Quale dev'essere in questo periodo successivo al Concilio il pensiero dominante per quanti, pastori e fedeli, hanno a cuore la reviviscenza autentica ed operante del messaggio di salvezza, portato nel mondo da Cristo, per la rinnovazione spirituale della sua Chiesa, per la ricomposizione di tutti i cristiani nella sua effettiva unità e per l'efficacia risanatrice e ispiratrice nel mondo? Alcuni parlano di un adattamento dottrinale dell'insegnamento cattolico secondo certe pretese della mentalità moderna; altri parlano invece di cambiamenti delle strutture ecclesiastiche. Gli uni e gli altri mettono nelle mutazioni della dottrina, o della costituzione della Chiesa la loro fiducia, non riflettendo forse se questi cambiamenti siano legittimi in una religione, come la nostra, essenzialmente obbligata alla fedeltà, né abbastanza pensano se simili innovazioni non si risolvano in stati di dubbio, di arbitrio, di particolarismo, di debolezza nella Chiesa di Dio, e non di vitalità e di rinnovamento. Per questo noi crediamo che il dovere dell'ora sia piuttosto quello di scendere alla radice della nostra vita religiosa, al suo principio interiore e originario, alla fede cioè, per cercare di rinvigorirla nella conoscenza dei suoi elementi costitutivi, nella valutazione della sua origine divina, nella coscienza delle sue operazioni interiori, nella coerenza della sua professione esteriore, nel gaudio del suo possesso personale e della sua testimonianza sociale" (Paolo VI).