La ricorrenza del sessantesimo anniversario dall'ingresso di Giovanni Battista Montini a Milano, il 6 gennaio 1955, ha suggerito all'arcidiocesi di Milano e all'Istituto Paolo VI di Brescia l'opportunità di avviare uno studio d'insieme del suo ministero episcopale nella Chiesa ambrosiana. L'episcopato di Montini non e un campo inesplorato per gli studiosi, ma i contributi raccolti in questo volume offrono elementi nuovi attinti dai documenti dell'Archivio della Segreteria dell'Arcivescovo Montini presso l'Archivio Storico Diocesano di Milano. Si tenta di proporre una considerazione complessiva dell'episcopato montiniano attorno a tre ambiti: l'istituzione ecclesiale con i suoi diversi soggetti e le sue molteplici strutture, l'azione pastorale con le forme fondamentali in cui si attua la missione della Chiesa e i complessi legami che essa intreccia con la società e la cultura.
"Quale dev'essere in questo periodo successivo al Concilio il pensiero dominante per quanti, pastori e fedeli, hanno a cuore la reviviscenza autentica ed operante del messaggio di salvezza, portato nel mondo da Cristo, per la rinnovazione spirituale della sua Chiesa, per la ricomposizione di tutti i cristiani nella sua effettiva unità e per l'efficacia risanatrice e ispiratrice nel mondo? Alcuni parlano di un adattamento dottrinale dell'insegnamento cattolico secondo certe pretese della mentalità moderna; altri parlano invece di cambiamenti delle strutture ecclesiastiche. Gli uni e gli altri mettono nelle mutazioni della dottrina, o della costituzione della Chiesa la loro fiducia, non riflettendo forse se questi cambiamenti siano legittimi in una religione, come la nostra, essenzialmente obbligata alla fedeltà, né abbastanza pensano se simili innovazioni non si risolvano in stati di dubbio, di arbitrio, di particolarismo, di debolezza nella Chiesa di Dio, e non di vitalità e di rinnovamento. Per questo noi crediamo che il dovere dell'ora sia piuttosto quello di scendere alla radice della nostra vita religiosa, al suo principio interiore e originario, alla fede cioè, per cercare di rinvigorirla nella conoscenza dei suoi elementi costitutivi, nella valutazione della sua origine divina, nella coscienza delle sue operazioni interiori, nella coerenza della sua professione esteriore, nel gaudio del suo possesso personale e della sua testimonianza sociale" (Paolo VI).