"Sviluppo sostenibile": è una formula in cui il sostantivo e l'aggettivo sono in lotta tra loro. Lo sviluppo infatti è inteso come figlio di una crescita illimitata, la quale però diventa sostenibile solo se viene limitata per rispettare i vincoli posti dalla natura. La contraddizione tra economia ed ecologia resta irrisolta. Per sciogliere il nodo non bastano rimedi tecnici, occorre che siano ripensati il modello di economia e la forma della convivenza sociale. In tale ottica questo libro propone un'idea integrale di sostenibilità e la correla con quella di democrazia.
Si delinea così il progetto di una società sostenibile, che è tale quando il suo ordinamento non offende la natura e non stravolge gli esseri umani. Per giungere a questa meta è imprescindibile l'impegno a costruire un'economia differente, concepita non più secondo il paradigma della produzione e del consumo in vista dell'accumulazione di capitale, bensì secondo il paradigma della cura del bene comune. Un'economia è davvero sostenibile quando sostiene equamente l'umanità intera e tutela gli equilibri naturali. La sostenibilità integrale riunisce il versante ambientale e quello antropologico, il quale si attua allestendo condizioni di vita che non disumanizzano persone e comunità.
Il percorso del testo si apre evidenziando come l'economia vigente risulti insostenibile non solo sul piano ecologico, ma già agli occhi del giudizio etico. Ciò chiarisce quanto sia miope ostinarsi a riformare il sistema per farlo "ripartire", mantenendone intatti i presupposti. Invece esso va superato portando alla luce un'economia che sia espressione fedele della democrazia. Qui non si tratta solo della forma di governo, ma della forma di società. Una società è realmente democratica se la dignità delle persone e il bene comune vengono rispettati. Solo una simile forma di convivenza potrà integrare sostenibilità ambientale e sostenibilità antropologica. La vera alternativa alla tendenza oggi prevalente - la mercatizzazione che soffoca tutto sotto il predominio del denaro - è la democratizzazione. Essa costituisce quel processo di trasformazione storica che assume la dignità umana, il bene comune e l'armonia con la natura come principi capaci di ispirare logiche organizzative e regole specifiche per un'economia che non faccia vittime.
Roberto Mancini è ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Macerata. Inoltre insegna Economia Umana e Sviluppo sostenibile nell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi volumi ed è editorialista della rivista Altreconomia.
È possibile cambiare il sistema economico attuale? Esso è tanto un complesso di pratiche e di tecniche, quanto una cultura diffusa, radicata nel mito dell'homo oeconomicus. Chiunque non sia ipnotizzato dalla propaganda neoliberista vede che il capitalismo globale è nocivo all'umanità e alla natura. Quella che però sembra ancora impossibile da vedere è la via per il cambiamento del sistema. Il libro individua questa via nell'interazione di tre svolte essenziali. La prima è la svolta spirituale che conduce oltre il mito del capitalismo e scaturisce dall'incontro tra le sapienze antropologiche delle culture del mondo. Ciascuna di esse coltiva la memoria della dignità umana e la loro convergenza sa dare senso e orizzonte all'impegno per cambiare la società. La seconda svolta è metodologica e implica la riorganizzazione dell'economia. Un nuovo pensiero a riguardo potrà fiorire grazie all'apporto dei modelli alternativi sia al capitalismo che al socialismo reale. L'ultima svolta è culturale e politica. È la svolta che si nutre del potenziale motivazionale di un'etica del bene comune e della forza trasformativa di una politica che sviluppi la democrazia attraverso la prassi della giustizia restitutiva dei diritti. A quanti non vogliono rassegnarsi a subire la situazione esistente questo libro propone una via inedita di cambiamento, che permetta alla società di respirare e all'economia di servire tutta l'umanità senza distruggere la natura.