Chiunque potrebbe chiedersi: "La mia vita gira a vuoto o è in evoluzione verso una condizione liberata, nonostante le fatiche e le sofferenze?". Può capitare di essere prigionieri di quell'ignoranza esistenziale che non riguarda tanto il non sapere quanto il non aver mai scoperto, finora, un altro modo di esistere. Eppure in ognuno ci sono tre forze che premono perché sia possibile raggiungere una forma di vita buona: il bisogno, il desiderio e la libertà. In questo libro si segue anzitutto il dinamismo tipico di tali forze. Poi si cerca di comprendere come la loro interazione possa promuovere sia la coscienza di se stessi che la trasformazione dell'esistenza, liberandola il più possibile da quanto la opprime. Gandhi parlava della sua straordinaria esperienza biografica come di una serie di "esperimenti con la verità". Ma essi non possono darsi per nessuno senza gli "esperimenti" con la propria libertà. Non sono esperimenti da laboratorio, sono i passaggi di un cammino di esperienze e riflessioni vissute dalla persona per giungere a scoprire che cosa significhi diventare davvero liberi. Il libro indica alcune svolte essenziali per uscire dalla rassegnazione e dalla dispersione, mostrando la soglia d'accesso che ci toglie dalla prigionia del vivere solo per se stessi. Ci si trova allora in una vita dedicata e condivisa, che dà riscontro concreto all'universale aspirazione umana alla felicità.
"Sviluppo sostenibile": è una formula in cui il sostantivo e l'aggettivo sono in lotta tra loro. Lo sviluppo infatti è inteso come figlio di una crescita illimitata, la quale però diventa sostenibile solo se viene limitata per rispettare i vincoli posti dalla natura. La contraddizione tra economia ed ecologia resta irrisolta. Per sciogliere il nodo non bastano rimedi tecnici, occorre che siano ripensati il modello di economia e la forma della convivenza sociale. In tale ottica questo libro propone un'idea integrale di sostenibilità e la correla con quella di democrazia.
Si delinea così il progetto di una società sostenibile, che è tale quando il suo ordinamento non offende la natura e non stravolge gli esseri umani. Per giungere a questa meta è imprescindibile l'impegno a costruire un'economia differente, concepita non più secondo il paradigma della produzione e del consumo in vista dell'accumulazione di capitale, bensì secondo il paradigma della cura del bene comune. Un'economia è davvero sostenibile quando sostiene equamente l'umanità intera e tutela gli equilibri naturali. La sostenibilità integrale riunisce il versante ambientale e quello antropologico, il quale si attua allestendo condizioni di vita che non disumanizzano persone e comunità.
Il percorso del testo si apre evidenziando come l'economia vigente risulti insostenibile non solo sul piano ecologico, ma già agli occhi del giudizio etico. Ciò chiarisce quanto sia miope ostinarsi a riformare il sistema per farlo "ripartire", mantenendone intatti i presupposti. Invece esso va superato portando alla luce un'economia che sia espressione fedele della democrazia. Qui non si tratta solo della forma di governo, ma della forma di società. Una società è realmente democratica se la dignità delle persone e il bene comune vengono rispettati. Solo una simile forma di convivenza potrà integrare sostenibilità ambientale e sostenibilità antropologica. La vera alternativa alla tendenza oggi prevalente - la mercatizzazione che soffoca tutto sotto il predominio del denaro - è la democratizzazione. Essa costituisce quel processo di trasformazione storica che assume la dignità umana, il bene comune e l'armonia con la natura come principi capaci di ispirare logiche organizzative e regole specifiche per un'economia che non faccia vittime.
Roberto Mancini è ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Macerata. Inoltre insegna Economia Umana e Sviluppo sostenibile nell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi volumi ed è editorialista della rivista Altreconomia.