Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa nuova edizione del Corso tiene
conto, in modo particolare:
- delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla
pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- dell’attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell’obbligo di deposito informatico
degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27
gennaio 2021;
- dell’entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui
procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12
aprile 2021, n. 31, mediante l’inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile;
- del potenziamento dell’«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti
d’appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto
2021, n. 113).
È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
I - NOZIONI INTRODUTTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’individuazione dell’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti della cosa giudicata. Connessione e concorso di azioni. – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Qualità di parte, capacità processuale, legittimazione processuale e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
"Sono state recepite, in questa nuova edizione, le novità introdotte per il giudizio in cassazione con la L. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del D.L. 30 giugno 2016 n. 168), cha ha rivoluzionato la tradizionale adozione per tale giudizio della trattazione in pubblica udienza, sostituendola - nella maggior parte dei casi - con la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, a queste modifiche, che hanno riguardato direttamente le norme del codice di procedura civile, altre se ne sono aggiunte, pure rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica. Anche di queste si è tenuto conto. Basti pensare al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/104, che, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha previsto una nuova modalità dell'ordine di esibizione delle prove. Oppure alla L. 8 marzo 2017 n. 24, che, in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto, fra l'altro, una nuova ipotesi di obbligatorio esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex. art 696 bis c.p.c. Oppure, infine, al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 (conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017 n. 46), che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» e ha introdotto un nuovo rito speciale, a struttura camerale e con «udienza eventuale», per le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti di protezione internazionale." (Dalla Premessa alla quattordicesima edizione)
Le nuove modifiche legislative - che ormai si susseguono con periodicità quasi stagionale - sono alla base anche di questa edizione. In particolare, in essa si è tenuto conto di quelle introdotte con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114) e soprattutto con il successivo D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162). Il primo è intervenuto in materia di cd. processo civile telematico e di obbligo di deposito telematico degli atti processuali. Il secondo ha previsto - tra l'altro - la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti in primo grado o in appello, la "negoziazione assistita da uno o più avvocati" per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, e nuove procedure stragiudiziali per la separazione dei coniugi, il divorzio e la modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, oltre ad ulteriori "ritocchi" per il processo di cognizione e di esecuzione forzata. D'altro canto, come di consueto, la nuova edizione è anche l'occasione per recepire gli aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, nel frattempo intervenuti.