«In cosa posso servirla?», chiese l’angelo.«Davvero vendete di tutto, come è scritto sull’insegna?», chiese incuriosito il giovane.«Certamente. Tutto quello che desidera!».«Allora vorrei che i bambini non soffrissero più, che la gente non dovesse soccombere sotto il peso delle schiavitù. Vorrei un po’ di pace, vorrei che gli uomini non fossero più gli uni contro gli altri. Vorrei più misericordia e meno giudizi, più dialogo e meno opposizioni. Vorrei che il mondo non fosse più diviso tra chi ha tutto e chi non ha niente, vorrei…».Ma l’angelo gli portò la mano alla bocca come per fermare le richieste e gli sussurrò all’orecchio: «Guardi, credo che lei abbia frainteso: noi non vendiamo frutti, qui si vendono solo semi!».
Da tempo la crisi dell'evangelizzazione e la necessità di trovare nuove modalità d'annuncio per comunicare il vangelo in un mondo che cambia hanno portato a un'attenta analisi delle strutture pastorali di governo della Chiesa. Da quando la «Lumen gentium» ne ha sottolineato la valenza sacramentale, le strutture pastorali, non più oggetto esclusivo degli studiosi di Diritto canonico, sono state viste e studiate al di là della loro pratica funzionalità organizzativa. L'apertura missionaria all'azione pastorale della Chiesa, impressa a suo tempo da Giovanni Paolo II e oggi in maniera particolare da papa Francesco, impone un'ulteriore riflessione sul processo di adeguamento delle strutture pastorali al continuo e incessante mutare dei tempi e delle situazioni storiche.Questo libro illustra nella prima parte l'inadeguatezza di un linguaggio ormai desueto e incapace di calare il vangelo nella realtà della cultura contemporanea ed esamina alcuni spazi pastorali e alcuni atteggiamenti consolidati dei ministri, delle strutture di potere e di servizio. La seconda parte del volume propone invece un Piano di struttura pastorale per una media o grande diocesi (ma anche, con i dovuti adeguamenti, per una piccola), che miri alla realizzazione, attraverso una concreta collegialità, di una Chiesa di comunione.