L'odierno populismo fa ricorso, a livello planetario, all'uso politico di devozioni tradizionali. I suoi esponenti più in vista - da Bolsonaro a Orbán, da Le Pen a Salvini - collegano l'ostentazione di simboli religiosi depositati da secoli nella memoria cristiana al successo di una risposta nazional-identitaria alla crisi della globalizzazione. In un mondo percepito come sospeso tra secolarizzazione e fondamentalismo religioso, anche la Chiesa rilancia la pietà popolare. Si tratta in effetti di un punto centrale nel programma di papa Francesco. Bergoglio, che pure non esita a denunciare le derive populiste, espunge però dal suo discorso ogni considerazione del ruolo attribuito in passato dalla Chiesa alle forme di culto. Il libro, ripercorrendo l'intensa politicizzazione cha ha caratterizzato la vicenda di devozioni care ai fedeli (Immacolata Concezione, san Giuseppe, Sacro Cuore, san Francesco, Cuore immacolato di Maria), evoca le possibili strumentalizzazioni populistiche di un recupero avulso dalla storia.
Il richiamo alla "crociata" è prepotentemente riemerso nel dibattito politico e culturale dell'Occidente in seguito al terrorismo islamista. Perché, da tempo finite le spedizioni militari per la liberazione della Terrasanta, ritorna questa categoria? Per alcuni la sacralizzazione della violenza è elemento costitutivo della nostra civiltà. Per altri ogni "crociata" ha caratteri determinati dalle specifiche e irripetibili contingenze in cui si produce. Il libro fornisce una risposta diversa. La suggerisce una puntuale ricostruzione delle tappe che dalla Rivoluzione francese a papa Francesco hanno posto il richiamo alla crociata al centro dei momenti nodali della storia contemporanea. Dipanando il vario intreccio della politicizzazione del religioso con la sacralizzazione del politico che caratterizza quelle vicende, si coglie infatti come i profondi mutamenti semantici nell'uso della categoria si inseriscono all'interno di una continuità di cui la cultura cattolica, almeno fino a Bergoglio, si è fatta garante.
L’interpretazione dell’articolo 7, che recepisce i Patti Lateranensi nel testo costituzionale, è segnata dalla denuncia della contraddittorietà della normativa concordataria, elaborata durante il regime fascista, con i principi posti a base della legge fondamentale della Repubblica. In realtà i costituenti, consapevoli di questa antitesi, indicarono, attraverso una convergenza delle diverse famiglie politiche presenti in assemblea, la strada per superarla, ottenendo intanto un risultato all'epoca decisivo: il sostegno della Chiesa, da tempo attestata sull'opposizione alla modernità politica, alla costruzione in Italia di una moderna democrazia. Quel che è poi accaduto, fino al nuovo concordato del 1984, in evidente ritardo sull'evoluzione dei tempi, è dipeso dalle scelte politiche degli italiani.
Si raccolgono qui i contributi presentati in occasione degli incontri promossi dalla Regione Toscana per ricordare il settantesimo anniversario dell'introduzione nell'ordinamento italiano delle leggi razziali - avviate dal regio decreto firmato il 5 settembre 1938 da Vittorio Emanuele III nella tenuta di San Rossore - presso le istituzioni universitarie presenti sul territorio. Se l'insieme dei saggi costituisce una ulteriore testimonianza della vivacità e della profondità con cui nei diversi ambiti (da quello politico a quello culturale, da quello giuridico a quello antropologico) negli ultimi anni gli studi storici hanno affrontato una delle pagine più vergognose dell'Italia contemporanea, il quadro complessivo restituisce un significativo approfondimento su alcune questioni (la continuità o meno dell'antisemitismo nella storia d'Italia, la ricezione delle misure antiebraiche presso la popolazione civile, i processi di rimozione della vicenda nella coscienza collettiva) che sono al centro dell'attuale dibattito.