Il tema della regalità sociale di Cristo ha conosciuto profonde trasformazioni nel corso del Novecento: a partire dal primo riconoscimento della sua dimensione politica e sociale durante il pontificato di Leone XIII; con l'enciclica Quas primas di Pio XI che sviluppa la dottrina e inserisce nel 1925 la nuova solennità di Cristo Re nell'ufficiale liturgia latina; e - per tutto l'arco del secolo - in rapporto ai totalitarismi, nel dopoguerra e nei ripensamenti del Concilio Vaticano II.
Quel che risulta è un cambiamento di prospettiva della Chiesa cattolica: se con papa Ratti attribuiva all'autorità legale di Cristo quella della Chiesa stessa e del pontefice, chiamati a stabilire regole per una collettività, oggi interpreta tale regalità come il potere dell'amore di Dio, per il quale a pastori e credenti è chiesto di realizzare il regno di Cristo in tera accompagnando la promozione di processi di trasformazione sociale con la "medicina della misericordia". Un mutamento di atteggiamento che illumina le dinamiche del rapporto tra cattolicesimo e politica nel secolo scorso e il cammino verso una maggiore laicizzazione, avviato con la riforma della liturgia nel dopo Concilio.
DANIELE MENOZZI è professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Per Morcelliana, tra i fondatori e coordinatori della "Rivista di storia del cristianesimo" e nella direzione di "Modernism", ha pubblicato "I papi e il moderno" (2016) e curato "La Chiesa italiana nella Grande Guerra" (2015).
L’interpretazione dell’articolo 7, che recepisce i Patti Lateranensi nel testo costituzionale, è segnata dalla denuncia della contraddittorietà della normativa concordataria, elaborata durante il regime fascista, con i principi posti a base della legge fondamentale della Repubblica. In realtà i costituenti, consapevoli di questa antitesi, indicarono, attraverso una convergenza delle diverse famiglie politiche presenti in assemblea, la strada per superarla, ottenendo intanto un risultato all'epoca decisivo: il sostegno della Chiesa, da tempo attestata sull'opposizione alla modernità politica, alla costruzione in Italia di una moderna democrazia. Quel che è poi accaduto, fino al nuovo concordato del 1984, in evidente ritardo sull'evoluzione dei tempi, è dipeso dalle scelte politiche degli italiani.