Nel mondo occidentale le immagini dipinte o scolpite sono state per lungo tempo considerate «incarnazioni» del Divino, e hanno trovato in questa loro natura duplice, celeste e terrena insieme, la propria giustificazione. Nel divenire uomo, Cristo stesso si è fatto «figura» fondando per i Padri della Chiesa la legittimità dell'immagine. Le immagini di culto hanno dunque potuto acquistare nei millenni dimensioni affettive e liturgiche: esse sostengono, accolgono, ravvivano il vincolo che tiene insieme una comunità, così nel cristianesimo occidentale sino alla Riforma e nel cristianesimo ortodosso. Questo libro indaga e interroga i teologi della prima età moderna - Erasmo o Calvino - ma anche scrittori e filosofi - Dostoevskij e Florenskij, Heidegger, Simone Weil, Pasolini - che hanno espresso un ragionato dissenso in rapporto alle avanguardie otto-novecentesche, rivendicando invece il fondamento metafisico o religioso dell'immagine.
Un'«archeologia del presente» dedicata al Novecento italiano in tutta la sua inquietudine e complessità. Un libro che attraverso il prisma di contrapposizioni insieme artistiche, politiche e religiose, indaga il problema della difficile sopravvivenza della cultura italiana dopo la prima e la seconda Guerra mondiale; e i rapporti tra «nazione politica» e «nazione culturale», laicismo e Chiesa. Sfilano qui artisti, scrittori, critici di orientamento ideologico diverso, da Berenson a de Chirico, da Gobetti a Persico, da Carlo Levi a Pasolini a de Martino, da Burri, infine, a Fontana e Carla Lonzi, accomunati però da un'esperienza ambivalente della storia e dall'interesse per l'eredità cristiana. La ricerca si muove così su territori inesplorati: non l'arte sacra di tradizione, ma il primo e secondo Novecento, nel cuore di quel laboratorio artistico, politico e sociale che chiamiamo «modernità». In un testo che intreccia storia dell'arte a letteratura e pensiero politico e religioso, Dantini prova a tenere insieme le due metà del secolo - pur divise tra loro da laceranti cesure istituzionali e culturali - e suggerisce una nuova cornice agli studi sul Novecento in Italia.
Nel suo scritto «Sull'Unità d'Italia» del 1848, Antonio Rosmini definisce il suo ideale di governo un «governo senza orgoglio», intendendo con questa espressione un governo non arrogante, non borioso, non prepotente, ma al servizio delle persone e dei loro diritti e pronto a sottomettersi al giudizio di una giurisdizione indipendente. È questa l'idea di uno Stato di diritto, di uno Stato costituzionale che Rosmini intravvede come unica alternativa al sovranismo e al dispotismo, ossia al rischio di involuzione nazionalistica, autoritaria e illiberale delle istituzioni contemporanee. Sulla base di un'originale meditazione filosofica, condotta in dialogo con la cultura europea, e di un forte impegno per la riforma della società civile e religiosa, la filosofia politica di Antonio Rosmini affronta uno per uno i problemi che accompagnano il processo di costruzione dell'Unità d'Italia e della nascita dello Stato costituzionale nell'Ottocento: libertà e lavoro, costituzione e giustizia sociale, pace e guerra, unità e federalismo, politica e corruzione, chiesa e stato. Per ognuna di queste grandi questioni, Rosmini è capace di offrire interpretazioni mai banali e di individuare le grandi coordinate di pensiero e di azione che ieri come oggi possono contribuire a individuare una prospettiva riformista.
Molte questioni aperte che interessano la nostra società e ci fanno preoccupare per il futuro ruotano intorno a un problema fondamentale: capire chi sia davvero esperto in un determinato ambito e, di conseguenza, decidere di chi possiamo fidarci. È inevitabile che ognuno di noi debba riporre la propria fiducia in altri individui quando si tratta di questioni quali il riscaldamento globale e la tutela dell'ambiente, le terapie mediche a cui sottoporsi, la sicurezza informatica e l'istruzione dei propri figli. Ma come dovremmo scegliere le persone a cui affidarci? E cosa dobbiamo fare quando il parere dell'esperto si discosta dalla nostra opinione? Il libro si propone di rispondere a queste domande offrendo una chiave di lettura originale e innovativa dell'attuale dibattito sulle nozioni di esperto e di autorità nella filosofia della conoscenza e nella filosofia morale di matrice analitica.
Santo mancato e arcieretico perseguitato tanto dai cattolici quanto dai protestanti, Bernardino Ochino fu protagonista tra i più celebri e controversi della crisi religiosa del Cinquecento, di cui attraversò le diverse fasi sperimentando sulla propria pelle gli entusiasmi, ma anche l'asprezza delle polemiche e la durezza degli scontri prodotti dalla Riforma. Nel suo inquieto peregrinare per le lande di un'Europa lacerata dalle guerre di religione e dalle divisioni confessionali, il Senese dovette inventarsi continuamente nuove identità per sopravvivere e sperare di realizzare l'ideale di una libera predicazione del Vangelo, cui si votò sin dagli anni della professione religiosa tra i francescani di Siena. Ricordato dalla storiografia come uno di quegli spiriti liberi e ribelli a ogni forma di comunione ecclesiastica, che, contestando la crescente intolleranza di Roma e delle nuove Chiese riformate, avviarono la moderna riflessione sulla libertà di coscienza, in realtà Ochino giunse a schierarsi apertamente per gli ideali dell'anticonformismo e del radicalismo religioso soltanto al termine di un lungo e complesso percorso biografico, che presenta ancora molti punti oscuri. Il libro ne ricostruisce con l'aiuto di documenti inediti o poco noti il primo tratto, gettando nuova luce sulle molte questioni irrisolte relative agli anni della formazione, al periodo decisivo della predicazione in abito cappuccino (1535-42) e infine ai primi anni dell'esilio religionis causa trascorsi a Ginevra e ad Augusta (1542-47), durante i quali Ochino tentò di farsi ispiratore di una Riforma italiana sostenuta dai principi e dalle città più insofferenti al potere temporale di un pontefice che anche il Senese, come Lutero e i francescani spirituali del Medioevo, giunse infine a identificare con l'Anticristo.
Non solo Pompei, Ercolano o Stabia, investite dalla furia del Vesuvio nel 79 dopo Cristo: l'Italia, terra di vulcani e terremoti, guerre e dominazioni, è disseminata di antichi insediamenti urbani travolti dai secoli. Città un tempo ricche e popolose, uscite poi di scena in modi traumatici o spentesi lentamente, sopraffatte dalla natura o spianate dalle armi, incorse in un declino inesorabile. Lungo le coste o in mezzo ai monti, da Minturnae a Norba, da Tharros a Mozia, il viaggio ci condurrà alla scoperta di città intere, con le loro strade, case, terme, mura, luoghi di culto e di commercio, anfiteatri, per ritrovare le tracce di una storia millenaria che ci ha plasmato per quello che siamo.
A Cesare Beccaria (1738-1794), giurista, uomo di lettere, economista, non si deve solo l'abolizione della tortura. Il suo celebre trattato (1764) ebbe enorme fortuna nel mondo: Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti lo lessero direttamente in italiano; in Francia incontrò l'apprezzamento di Voltaire e dei filosofi dell'Encyclopédie che lo tradussero. Questo sintetico profilo ne illustra la figura e l'opera, e ci ricorda come il riformismo beccariano abbia ispirato i governi illuminati, e posto le basi del diritto penale moderno.
"Se in passato c'è stato un problema di troppo pochi mezzi di informazione e quindi di un accesso limitato all'informazione, oggi, e per il futuro, la preoccupazione maggiore è che, in un mondo dove prevale semmai l'abbondanza nell'offerta di contenuti, ciascuno resti nel suo piccolo recinto di informazione amica e non si esponga mai all'ascolto di idee diverse dalle proprie."
I No Tav in Val di Susa, i No Ponte in Sicilia, i No Discarica a Chiaiano (Napoli), i No Dal Molin a Vicenza sono solo alcuni dei movimenti sempre più presenti nelle cronache locali e nazionali con cui si confrontano politici e comuni cittadini. Possono apparire schierati contro "il progresso", ma le cose stanno davvero così? Si possono liquidare come gruppi di facinorosi violenti o come oscurantisti ed egoisti pronti a tutto per difendere il loro pezzo di terra a scapito del bene comune? A partire dall'attualità, questo volume fornisce una lettura nuova e articolata dei movimenti di protesta Nimby (acronimo dell'espressione inglese "Not in my backyard", "Non nel mio giardino", con cui si indicano le opposizioni locali a opere sgradite) e ne mette in luce gli aspetti sia positivi sia negativi al fine di fornire una attenta, imparziale e onesta analisi di un fenomeno socialmente pregnante, che non può essere liquidato con un semplicistico giudizio pro o contro.
Circola da tempo una visione nostalgica della Prima Repubblica, alimentata soprattutto dall'insoddisfazione per il bipolarismo rissoso e per i cattivi risultati economici della Seconda. È una visione fuorviante, sostiene Michele Salvati in questo suo polemico saggio, che affronta di petto due grandi interrogativi: quale sia l'origine del ristagno economico del nostro Paese; perché Berlusconi, dopo la sorprendente vittoria del 1994, sia riuscito a tornare al potere ed a restarci per quasi tutto il primo decennio di questo secolo. Netta è la posizione di Salvati in merito alle "colpe" della Prima Repubblica e in particolare dei governi di centro-sinistra: il pesante arretrato di riforme strutturali e la gravosa eredità del debito pubblico sono all'origine di molte delle difficoltà economiche attuali. Uno sforzo serio per superarle fu fatto dai governi degli anni '90, ma nel decennio appena trascorso la gravità del lascito della Prima Repubblica venne colpevolmente sottovalutata. Più complessa è la risposta all'interrogativo su Berlusconi che chiama in causa non solo il sistema politico ma l'intera società italiana e la sua storia, prima e dopo Mani Pulite. Fa da collante ai diversi temi un capitolo sulla qualità della democrazia in Italia che dà profondità storica ai problemi emersi in maniera acuta in tempi recenti.
I batteri sono gli esseri unicellulari più piccoli fra tutti gli organismi viventi, i virus sono organizzazioni biologiche di dimensioni addirittura inferiori a quelle della più piccola cellula batterica, ma entrambi possono infettare l'uomo, o altri animali e organismi vegetali, provocando malattie spesso gravi o addirittura letali. Dalla malaria alle pesti dell'era contemporanea (l'Aids o quelle ingigantite dai media come la Sars e l'influenza aviaria), l'autore ci racconta la storia delle scoperte di questi microrganismi e la loro importanza nella patologia umana, ci spiega i meccanismi della loro azione patogena e illustra gli strumenti per la prevenzione e il controllo delle infezioni.
Michele La Placa professore emerito di Microbiologia nell'Università di Bologna, è stato tra i pionieri della ricerca virologica in Italia. E' autore di numerosi articoli apparsi su importanti riviste scientifiche e del manuale "Principi di microbiologia medica" (XII ed. Esculapio, 2008).
La complessa relazione che il capitalismo intrattiene con la democrazia si caratterizza come legame necessario o come contrasto irriducibile? E se sono veri sia il legame che il contrasto, qual è la via d'uscita? Salvati sviluppa le sue argomentazioni confrontandosi con le tesi di altri studiosi contemporanei: R. Phillips e R. Reich sulle caratteristiche del capitalismo americano; A. Glyn su keynesismo e neoliberismo, i due principali regimi di politica economica del dopoguerra; R. Dahrendorf sulla difficile «quadratura del cerchio» tra libertà, crescita economica e coesione sociale; J. Attali sulle possibili misure di politica economica e sociale condivisibili da destra e sinistra; M. Castells su media e democrazia; J. Dunn sul conflitto tra democrazia come ideale politico e democrazia come forma di governo. Fiducioso, nonostante tutto, che la conciliazione fra capitalismo e democrazia sia possibile, anche se difficile, Salvati privilegia un atteggiamento riformistico, concreto e insieme riflessivo, lontano dal modo ideologico, gridato e approssimativo con cui temi di questa importanza sono affrontati nel dibattito politico e nella stampa quotidiana.