El Compendio pretende explicar de manera sistemática y rigurosa, pero sintética, los elementos fundamentales del sistema de derecho administrativo vigente en la Iglesia. Ha sido preocupación explícita de los autores mostrar los fundamentos genuinamente canónicos del sistema: su congruencia con los principios de justicia implicados en el misterio de la Iglesia, que constituyen la clave para una correcta interpretación y aplicación de las normas y recursos técnicos previstos por el legislador. En la primera parte se estudian el concepto de Administración eclesiástica y el principio de legalidad. como instrumento técnico que concreta jurídicamente la dimensión de servicio de la potestad de gobierno eclesiástica. La segunda parte estudia diversas manifestaciones de la actividad jurídica de los actos administrativos. La tercera parte, en fin, se ocupa del sistema de recursos contra los actos administrativos. En todas esas cuestiones se ha tenido muy presente la praxis de procedimiento de la Curia romana, como referencia más adecuada para suplir las lagunas de las normas vigentes. Aunque se ha propuesto acentuar el enfoque práctico, ha sido necesario también explicar principios teóricos y emplear conceptos técnicos. Por esta razón, el volumen se completa con un Glosario, en el que se indica el significado de casi trescientos términos usados en el Compendio. Contiene: • Índice general. • Apéndice. • Glosario.
El Compendio pretende explicar de manera sistemática y rigurosa, pero sintética, los elementos fundamentales del sistema de derecho administrativo vigente en la Iglesia. Ha sido preocupación explícita de los autores mostrar los fundamentos genuinamente canónicos del sistema: su congruencia con los principios de justicia implicados en el misterio de la Iglesia, que constituyen la clave para una correcta interpretación y aplicación de las normas y recursos técnicos previstos por el legislador.
En la primera parte se estudian el concepto de Administración eclesiástica y el principio de legalidad, como instrumento técnico que concreta jurídicamente la dimensión de servicio de la potestad de gobierno eclesiástica. La segunda parte estudia diversas manifestaciones de la actividad jurídica de los actos administrativos. La tercera parte, en fin, se ocupa del sistema de recursos contra los actos administrativos. En todas esas cuestiones se ha tenido muy presente la praxis de procedimiento de la Curia romana, como referencia más adecuada para suplir las lagunas de las normas vigentes.
Aunque se ha propuesto acentuar el enfoque práctico, ha sido necesario también explicar principios teóricos y emplear conceptos técnicos. Por esta razón, el volumen se completa con un Glosario, en el que se indica el significado de casi trescientos términos usados en el Compendio
El Derecho Canónico -como ha subrayado Juan Pablo II- tiende a generar en la sociedad eclesial un orden que, dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como de todos los que a ella pertenecen. Por esta razón, el estudio elemental del ordenamiento jurídico de la Iglesia es un aspecto importante de la formación cristiana
Este Curso básico de Derecho canónico presenta los aspectos más importantes del ordenamiento canónico, sobre todo del vigente en la Iglesia latina. Sus autores han procurado, que pueda servir a toda persona que desee actualizar sus conocimientos del Derecho de la Iglesia, o adquirir una visión de conjunto de sus conceptos y contenidos principales
Daniel Cenalmor Palanca es licenciado en Medicina y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Es Profesor en la Facultad de Derecho Canónico en dicha Universidad, y desde 1991 se encarga de las asignaturas de Derecho Canónico en el Ciclo I de la Facultad de Teología. Autor de varias publicaciones ha colaborado en diversas obras colectivas, especialmente con escritos sobre Derecho Constitucional Canónico
Jorge Miras Pouso licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y los doctorados en Derecho y Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. Desde 1986 es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Ha dirigido, junto con otros autores el Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, del que ya hay publicadas tres ediciones y está traducido al inglés. Ha escrito además diversos artículos en revistas especializadas.
El Derecho Canónico (como ha subrayado san Juan Pablo II) tiende a generar en la sociedad eclesial un orden que, dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como de todos los que a ella pertenecen. Por esta razón, el estudio elemental del ordenamiento jurídico de la Iglesia es un aspecto importante de la formación cristiana.
Jorge Miras Pouso
Sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Doctor en Derecho canónico y en Derecho, ejerce como profesor ordinario de Derecho Administrativo Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad científica y consultor del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Su actividad pastoral se ha centrado en la atención de los universitarios. Entre sus obras de espiritualidad destacan: Para entender la Eucaristía; De tú a tú con Jesús en la oración; Fieles en el mundo: la secularidad de los laicos cristianos; Fidelidad a Dios; Celebrar el misterio de la fe. Una catequesis sobre la Misa.
Daniel Cenalmor Palanca
Nacido en El Ferrol Del Caudillo (A Coruña). Juez del tribunal eclesiástico de primera y segunda Instancia de la Archidiócesis de Pamplona. Es licenciado en Medicina y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Es Profesor en la Facultad de Derecho Canónico en dicha Universidad, y desde 1991 se encarga de las asignaturas de Derecho Canónico en el Ciclo I de la Facultad de Teología. Autor de varias publicaciones ha colaborado en diversas obras colectivas, especialmente con escritos sobre Derecho Constitucional Canónico.
El Compendio pretende explicar de manera sistemática y rigurosa, pero sintética, los elementos fundamentales del sistema de derecho administrativo vigente en la Iglesia. Ha sido preocupación explícita de los autores mostrar los fundamentos genuinamente canónicos del sistema: su congruencia con los principios de justicia implicados en el misterio de la Iglesia, que constituyen la clave para una correcta interpretación y aplicación de las normas y recursos técnicos previstos por el legislador.
En la primera parte se estudian el concepto de Administración eclesiástica y el principio de legalidad, como instrumento técnico que concreta jurídicamente la dimensión de servicio de la potestad de gobierno eclesiástica. La segunda parte estudia diversas manifestaciones de la actividad jurídica de los actos administrativos. La tercera parte, en fin, se ocupa del sistema de recursos contra los actos administrativos. En todas esas cuestiones se ha tenido muy presente la praxis de procedimiento de la Curia romana, como referencia más adecuada para suplir las lagunas de las normas vigentes.
Aunque se ha propuesto acentuar el enfoque práctico, ha sido necesario también explicar principios teóricos y emplear conceptos técnicos. Por esta razón, el volumen se completa con un Glosario, en el que se indica el significado de casi trescientos términos usados en el Compendio.