Tenere su un piedistallo nella piazza - centro della polis e dunque luogo politico per eccellenza - un personaggio, significa indicarlo come modello di virtù civili. È l'equivalente della santificazione: «guardatelo, prendetelo a esempio, fate come lui». Naturalmente questo messaggio arriva quando c'è un nesso ancora vivo tra il personaggio e la comunità che lo celebra, nel bene e nel male. Non è dunque un discorso sul passato, ma una contesa sul presente e un confronto di progetti sul futuro. Se masse oppresse in tutto l'Occidente si rivolgono contro statue e monumenti è perché sono tuttora umiliate e sconfitte. La loro battaglia non riguarda la storia, ma il futuro. Ed è sacrosanta. È giusto che le memorie materiali siano al centro di un conflitto: sarebbe un tragico errore cancellarle, ma lo sarebbe anche impedire che la società di oggi ne cambi il senso. L'ultima cosa che dobbiamo fare è usare l'arte e la storia contro la giustizia e l'eguaglianza.
Sono vent'anni che, in Italia, la politica del patrimonio culturale si avvita sulla diatriba pubblico-privato: brillantemente risolta socializzando le perdite (rappresentate da un patrimonio in rovina materiale e morale) e privatizzando gli utili, in un contesto in cui le fondazioni e i concessionari hanno finito per sostituire gli amministratori eletti, drenando denaro pubblico per costruire clientele e consenso privati. Ma cosa ha significato, in concreto, la "valorizzazione" (o meglio la privatizzazione) del patrimonio? Quali sono la storia e i numeri di questa economia parassitaria, che non crea lavoro dignitoso e cresce intrecciata ai poteri locali e all'accademia più disponibile? Ed è vero che questa è la strada seguita nei grandi paesi occidentali? Tomaso Montanari risponde a queste e altre domande spiegando perché non ci conviene distruggere il governo pubblico dei beni culturali basato sul sistema delle soprintendenze: un modello che va invece rafforzato e messo in condizione di funzionare, perché è l'unico che consente al patrimonio di svolgere la sua funzione costituzionale. Che è quella di renderci più umani, più liberi, più uguali.