I delitti contro il patrimonio costituiscono un settore molto importante della parte speciale del diritto penale, sotto il triplice profilo statistico-criminologico, teorico-dogmatico e interpretativo. A dispetto della sua notevole rilevanza teorica e pratica, la materia continua a essere soggetta a una disciplina che, nella ispirazione di fondo risalente alle scelte codicistiche del legislatore del '30, appare ormai in diversi punti obsoleta. D'altra parte, le modifiche normative successivamente apportate hanno finito col convogliare nella materia patrimoniale esigenze di tutela eterogenee, difficilmente ricomponibili in un quadro unitario e coerente. Una trattazione manualistica dei reati patrimoniali oggi si prospetta di conseguenza, come un'impresa irta di difficoltà: sia lo studioso, sia più in generale l'operatore giuridico devono infatti fare i conti con un materiale normativo storicamente stratificato, nel quale "vecchio" e "nuovo" convivono a prezzo di forti tensioni. Questo volume muove dalla consapevolezza dello stato di transizione in cui versa la vigente disciplina penale del patrimonio e si propone di fornire una trattazione critica e aggiornata della materia, valorizzando il più possibile il rapporto tra teoria e prassi e approfondendo, in particolare, l'analisi di quelle figure di reato che ricorrono con maggior frequenza nella esperienza giudiziaria concreta.
I delitti contro il patrimonio costituiscono un settore molto importante della parte speciale del diritto penale, sotto il triplice profilo statistico-criminologico, teorico-dogmatico e interpretativo. A dispetto della sua notevole rilevanza teorica e pratica, la materia continua a essere soggetta a una disciplina che, nella ispirazione di fondo risalente alle scelte codicistiche del legislatore del '30, appare ormai in diversi punti obsoleta. D'altra parte, le modifiche normative successivamente apportate hanno finito col convogliare nella materia patrimoniale esigenze di tutela eterogenee, difficilmente ricomponibili in un quadro unitario e coerente. Una trattazione manualistica dei reati patrimoniali oggi si prospetta di conseguenza, come un'impresa irta di difficoltà: sia lo studioso, sia più in generale l'operatore giuridico devono infatti fare i conti con un materiale normativo storicamente stratificato, nel quale "vecchio" e "nuovo" convivono a prezzo di forti tensioni. Questo volume muove dalla consapevolezza dello stato di transizione in cui versa la vigente disciplina penale del patrimonio e si propone di fornire una trattazione critica e aggiornata della materia, valorizzando il più possibile il rapporto tra teoria e prassi e approfondendo, in particolare, l'analisi di quelle figure di reato che ricorrono con maggior frequenza nella esperienza giudiziaria concreta.
Questo manuale, nel proporre una trattazione completa della parte generale del diritto penale, da un lato informa sugli orientamenti di fondo dell'attuale dibattito penalistico e, dall'altro, fa propria la tendenza a scomporre l'analisi del reato in tanti capitoli "autonomi", quanti sono i principali modelli criminosi: e cioè, commissivo doloso, commissivo colposo, omissivo proprio (doloso e colposo) e omissivo improprio (doloso e colposo). Da qui il tentativo di compendiare, e mettere a punto, i risultati cui sfocia la costruzione c.d. separata dei fondamentali tipi di illecito penale, nella convinzione che i tempi siano ormai maturi per trasformare in acquisizioni non solo degli studenti, ma anche degli operatori in genere, i meno caduchi esiti di un processo evolutivo che vede impegnata la dottrina penalistica europea da circa un quarantennio. La scelta di premettere esemplificazioni "casistiche" all'analisi dei più importanti istituti obbedisce ad esigenze di efficacia didattica e mira a soddisfare la necessità - sempre più avvertita specie dagli studenti - di rendere meglio comprensibile il nesso tra elaborazione teorica e prassi applicativa. Il volume, in questa settima edizione, tiene conto delle innovazioni normative che sono intervenute nel corso degli ultimi anni (in tema di diritto penale e Unione europea, reato colposo, reato omissivo, sospensione del procedimento con messa alla prova, misure di sicurezza, ecc.).
Il volume ricomprende sia i delitti contro la persona previsti dal titolo XII del codice penale, sia quelli contro la famiglia, inseriti nel titolo XI, ma da tempo ritenuti, per ormai consolidata evoluzione interpretativa, lesivi non già dell'istituzione in quanto tale, bensì di autonomi e specifici valori delle singole persone componenti il gruppo familiare. I delitti contro la vita - che costituiscono indubbiamente il nucleo primigenio della parte speciale del codice penale - sono oggetto di particolare interesse: accanto alle tradizionali figure di reato previste dal codice, vengono trattate - pur nei limiti degli obiettivi perseguiti dall'opera - le ipotesi criminose concernenti la tutela penale della vita prenatale, vuoi con riferimento alla protezione del concepito di cui alla normativa sulla interruzione della gravidanza, vuoi in relazione alla tutela dell'embrione di cui alla legge sulla procreazione assistita. Uno spazio rilevante viene dedicato alle riforme novellistiche che hanno modificato, negli ultimi anni, l'assetto originario dei delitti contro la persona, in particolare alle novità in materia di pornografia infantile e sfruttamento sessuale dei minori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e ai recenti orientamenti in tema di responsabilità medica, che hanno inciso fortemente sia sulla descrizione dei comportamenti punibili, sia sull'estensione della tutela penale dei diversi beni giuridici protetti.
Il volume ricomprende i delitti che offendono beni di natura "superindividuale", di pertinenza dello Stato o della comunità. La scelta di trattare queste tipologie di reato non sottintende opzioni ideologiche relative al rango dei beni tutelati. Essa piuttosto riflette la presa d'atto che, soprattutto nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine pubblico, si sono realizzate, specie negli ultimi anni, le più importanti e significative esperienze teorico-applicative. In attesa del varo della auspicata ma finora sempre rinviata riforma radicale del codice Rocco, scrivere oggi una "parte speciale" continua ad essere impresa per molti versi discutibile e arrischiata. Ma è altrettanto vero che la parte speciale del codice Rocco continua a rappresentare - piaccia o non piaccia - l'ineludibile "diritto vigente" col quale gli operatori giuridici devono in ogni caso fare i conti. Da questo punto di vista, non è opera inutile aggiornare la trattazione manualistica delle diverse figure criminose, concedendo lo spazio dovuto e confrontandosi con i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e, soprattutto, valorizzando le indicazioni ricavabili dagli interventi della Corte costituzionale. Il volume, in questa quinta edizione, tiene conto delle novità legislative nel frattempo intervenute in alcuni settori cruciali della parte speciale (delitti contro la pubblica amministrazione.