Il volume ricomprende i delitti che offendono beni di natura "superindividuale", di pertinenza dello Stato o della comunità. La scelta di trattare queste tipologie di reato non sottintende opzioni ideologiche relative al rango dei beni tutelati. Essa piuttosto riflette la presa d'atto che, soprattutto nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine pubblico, si sono realizzate, specie negli ultimi anni, le più importanti e significative esperienze teorico-applicative. In attesa del varo della auspicata ma finora sempre rinviata riforma radicale del codice Rocco, scrivere oggi una "parte speciale" continua ad essere impresa per molti versi discutibile e arrischiata. Ma è altrettanto vero che la parte speciale del codice Rocco continua a rappresentare - piaccia o non piaccia - l'ineludibile "diritto vigente" col quale gli operatori giuridici devono in ogni caso fare i conti. Da questo punto di vista, non è opera inutile aggiornare la trattazione manualistica delle diverse figure criminose, concedendo lo spazio dovuto e confrontandosi con i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e, soprattutto, valorizzando le indicazioni ricavabili dagli interventi della Corte costituzionale. Il volume, in questa quinta edizione, tiene conto delle novità legislative nel frattempo intervenute in alcuni settori cruciali della parte speciale (delitti contro la pubblica amministrazione.
Il volume ricomprende sia i delitti contro la persona previsti dal titolo XII del codice penale, sia quelli contro la famiglia, inseriti nel titolo XI, ma da tempo ritenuti, per ormai consolidata evoluzione interpretativa, lesivi non già dell'istituzione in quanto tale, bensì di autonomi e specifici valori delle singole persone componenti il gruppo familiare. I delitti contro la vita - che costituiscono indubbiamente il nucleo primigenio della parte speciale del codice penale - sono oggetto di particolare interesse: accanto alle tradizionali figure di reato previste dal codice, vengono trattate - pure nei limiti degli obiettivi perseguiti dall'opera - le ipotesi criminose concernenti la tutela penale della vita prenatale, vuoi con riferimento alla protezione del concepito di cui alla normativa sulla interruzione della gravidanza, vuoi in relazione alla tutela dell'embrione di cui alla legge sulla procreazione assistita. Uno spazio rilevante viene dedicato alle riforme novellistiche che hanno modificato, negli ultimi anni, l'assetto originario dei delitti contro la persona, in particolare alle novità in materia di omicidio stradale, colpa medica, rifiuto di cure salvavita e omicidio del consenziente, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, revenge porn, doping, caporalato, tortura, delitti contro l'eguaglianza, e ai recenti orientamenti in tema di agevolazione al suicidio, che hanno inciso fortemente sia sulla descrizione dei comportamenti punibili, sia sull'estensione della tutela penale dei diversi beni giuridici protetti. Come già accaduto con i precedenti volumi, assieme all'analisi della dottrina si è curata la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, anche con l'intento di verificare la corrispondenza tra prassi applicativa e finalità di tutela perseguite con le discipline modellate dal legislatore del 1930 e dal legislatore delle successive riforme.