L'economia ha ancora bisogno della filosofia? Se i rapporti tra le due discipline sono diventati sempre più rarefatti, Nussbaum è convinta che la seconda sia per la prima un prezioso alleato: il metodo, le argomentazioni e le opzioni fornite dalla storia della filosofia sono in grado di garantire all'economia fondamenta più solide, maggiore rigore e creatività. Il contributo filosofico è necessario per salvaguardare l'equità sociale e per tutelare nell'azione economica l'incommensurabilità delle singole persone e il benessere individuale, oltre che quello totale della società. Senza una comprensione adeguata della natura umana, del nesso tra ragione e sentimenti, del ruolo che l'etica e l'altruismo giocano nella scelta dei fini, oltre che nella determinazione dei mezzi, l'agire economico, per quanto coerente al suo interno, rischia di essere carente nei confronti della realtà. Una realtà complessa, sfuggente e organica che, per quanto difficile da trattare, rappresenta la cornice e il motore dell'economia. I filosofi mettono alla prova le fondamenta dell'edificio economico, non perché esso ceda, ma per evitare che a collassare possano essere l'ambiente e l'uomo che in esso si muove, ignaro di se stesso.
Una riflessione appassionata sulla relazione intima, ma non trasparente, tra il desiderio fin troppo umano di essere consolati e l'aspirazione a una giustizia universale. Passione per la giustizia, senso di fratellanza, gusto per la disputa intellettuale, doni inestimabili della tradizione, apertura al mistero, concentrazione nella preghiera, forza evocativa del rito, speranza. Tutto ciò non basta forse per spiegare la conversione all'ebraismo di Martha Nussbaum, ma costituisce uno sfondo essenziale per apprezzare integralmente il discorso da lei pronunciato in occasione del suo tardivo bat mitzvah - qui proposto per la prima volta in italiano - che è allo stesso tempo una testimonianza personale toccante e un esempio eloquente delle trasformazioni della sensibilità religiosa nel crepuscolo dell'età secolare. Sviluppando spunti teorici presenti sia nel testo biblico sia nell'opera di maestri del pensiero come Maimonide, Moses Mendelssohn e Rousseau, Nussbaum difende l'idea secondo cui «possiamo avere una consolazione autentica del sé, solo se ci impegniamo a favore di una vita dedita alla giustizia universale».
Siamo soliti pensare che le democrazie liberali si fondino esclusivamente sulla razionalità, a cui spetta un ruolo dominante nella sfera pubblica. Le società totalitarie, per contro, tenderebbero a esaltare l'emozionalità e i sentimenti. Tuttavia ogni giorno della vita di una qualunque democrazia è attraversato da disgusto, vergogna, o viceversa altruismo ed empatia: emozioni anche pubbliche in grado di agire profondamente sull'umore e sulla tenuta di un paese. In particolare, una società liberale che aspiri alla giustizia non può prescindere dalle emozioni basate sull'amore. Nussbaum riprende il tema della religione civile, che vede come un collante fondamentale alla base dell'impegno comune che ha talvolta permesso a intere nazioni di affrontare enormi sacrifìci, rialzarsi dopo guerre e privazioni, conquistare nuovi diritti.
È la crescita economica l'unico obiettivo a cui deve mirare una politica pubblica? O il fine dello sviluppo non è piuttosto quello di mettere in grado le persone di vivere un'esistenza piena? Dunque creare "capacità" che consentano a ognuno di realizzarsi e di vivere la propria vita all'insegna della pari dignità umana. È questo l'"approccio delle capacità", qui illustrato come nuovo paradigma che misura la ricchezza di uno stato sulla base dei bisogni soddisfatti e delle opportunità realmente offerte ai cittadini.
Ma è proprio vero che gli esseri umani agiscono soltanto per soddisfare i loro interessi più o meno egoistici? In questo libro, Martha Nussbaum sostiene che alle emozioni vada affidato il compito di ridare vitalità a esperienze atrofizzate di sensibilità per delle relazioni interpersonali regolate in termini morali. Non è solo da considerazioni razionali rispetto allo scopo che è possibile dedurre le norme e le istituzioni in grado di offrire alle persone l'opportunità di condurre vite soddisfacenti e dignitose. E anzi, è proprio valorizzando il ruolo delle emozioni nel giudizio pubblico, e soprattutto nelle questioni di giustizia, che è possibile presentare gli esseri umani come fini in sé, dotati di dignità e individualità, piuttosto che quali unità astratte indistinguibili o come meri mezzi per i fini altrui.