Il Credo del popolo di Dio, proclamato da Paolo VI nel 1968, rivisita il testo della professione di fede alla luce dell'insegnamento plurisecolare della Chiesa.
Grazie alla sua prossimità al religioso paolino Gabriele Amorth, l'autore di questo libro è in grado di descrivere con rigore e precisione quanto avviene nel corso di un esorcismo, per aver vissuto in prima persona la liberazione della sorella e coadiuvato Amorth in altri esorcismi. Il volume riporta anche una sezione di interviste di padre Amorth e di testimonianze dirette sulla sua opera, assieme a un'appendice fotografica.
Su quanto descritto in queste pagine si è basato anche William Friedkin, già regista de "L'esorcista" (1973), per la realizzazione del documentario "The Devil and Father Amorth", reperibile anche con sottotitoli italiano.
La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.
Pur non appartenendo a quella élite intellettuale e ricca che poteva permettersi il lusso di possedere una Bibbia, san Francesco mostra di avere grande conoscenza della Parola e manifesta grande amore per essa. Tutti i suoi scritti - dalle preghiere alle regole, passando per le lettere e le ammonizioni - sono infatti pieni di citazioni bibliche, fino a presentarsi come veri e propri mosaici scritturistici. In vista della XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (ottobre 2008), l'ormai tradizionale giornata di studio annualmente promossa dall'Istituto francescano di spiritualità della Pontificia Università Antonianum si concentra sul ruolo della Parola, affinché essa fecondi maggiormente la vita spirituale delle varie famiglie francescane. La ricchezza proveniente dal carisma del poverello di Assisi è infatti in grado di rivitalizzare la loro missione, in vista delle sfide pastorali presenti.
«Confessa mons. Rabitti: "Voi sapete che le mie prediche erano lunghe! Però sapete che quando si ama si vorrebbe dire tutto... Parlava la lingua ma vibrava il cuore". In verità le sue omelie non sono lunghe, evitano il rischio della denuncia di Montesquieu il quale accusava i predicatori di dare in lunghezza quanto non sanno dare in profondità. La sua è una predicazione che riflette la fede e la passione di chi la proclama, irradia speranza e fiducia, ma soprattutto rimanda alla sorgente della Parola Dio, cercando di essere fedele al motto episcopale da lui scelto: "Il tuo Maestro sia Cristo"» (dalla Prefazione).
Il volume commemora il 50° anniversario di sacerdozio e il 15° anniversario di episcopato dell'autore. Raccoglie 63 omelie, organizzate in due sezioni: la prima riferita alla diocesi di San Marino-Montefeltro e la seconda all'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Ciascuna di esse annovera specularmente cinque eventi conduttori: ingresso, messa crismale, giornata sacerdotale mariana annuale, ordinazioni e ministeri, messe esequiali.
Sommario
Prefazione (G. Ravasi). I. EPISCOPATO IN SAN MARINO - MONTEFELTRO (1995-2004). 1. Ingresso in diocesi. 2. Venerdì bello. 3. S. Messa crismale. 4. Ordinazioni e ministeri. 5. Ss. Messe esequiali. 6. Commiato. II. EPISCOPATO IN FERRARA - COMACCHIO (DAL 28.11.2004). 1. Ingresso in diocesi. 2. Giornata sacerdotale mariana. 3. S. Messa crismale. 4. Ordinazioni. 5. Ss. Messe esequiali. Appendice. Indici.
Note sull'autore
PAOLO RABITTI (Castellarano - RE, 1936) è stato ordinato sacerdote nel 1960 a Bologna. Ha conseguito la licenza in teologia e successivamente il dottorato a indirizzo ecclesiologico presso la Pontificia Università Lateranense. Assistente del Movimento studenti e poi del Settore giovanile dell'ACI di Bologna (1964-1971), è stato poi rettore del Pontificio Seminario Regionale della città (1971-1984), indi viceassistente generale dell'ACI (1984-1988), sottosegretario e poi segretario della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Santa Sede e delegato della Santa Sede al Comitato del Patrimonio culturale del Consiglio d'Europa a Strasburgo (1988-1995). Eletto alla sede vescovile di San Marino-Montefeltro, il 24.6.1995 è stato consacrato vescovo a Bologna, dal card. Giacomo Biffi. Membro della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa dal 1995 al 2005, nel 2001 è stato designato presidente della Commissione episcopale per il laicato della CEI. Nominato arcivescovo di Ferrara-Comacchio, inizia la sua attività pastorale in arcidiocesi il 28.11.2004. Confermato presidente della Commissione Episcopale per il laicato della CEI nel 2005, ha ricoperto tale incarico sino al marzo 2010. Dall'anno 2000 è delegato della Conferenza Episcopale Regionale per il laicato e la pastorale giovanile.