La "Teologia del Diritto canonico", creata ufficialmente dalla riforma degli studi di Diritto canonico del 2003, pur non ancora stabile sotto il profilo epistemologico, è però in grado di offrire contenuti utili a chi si accosti agli studi canonistici con attenzione alla natura e funzione del Diritto canonico nella prospettiva ecclesiologica del Vaticano II. Il volume propone sei temi di base della Disciplina, offerti nell'essenzialità di un primo approccio: una sorta di ouverture sugli ampi spazi di confine tra Canonistica e Teologia, con attenzione sia alla complessa dinamica del riferimento alle Fonti (= loci theologici), sia alla concreta esperienza ecclesiale, muovendosi lungo il crinale che ancora isola canonisti e teologi impedendo il sorgere di quella koiné epistemologica che - unica - garantisce a ciascuna Scienza di essere davvero tale.
La Dichiarazione conciliare Dignitatis humanae rappresenta uno dei testi più sofferti, ma anche più rivoluzionari e profetici, del Vaticano II. Con essa la Chiesa riconosce il diritto alla libertà religiosa additando un modello di convivenza civile tra le religioni, e tra le religioni e gli Stati, che ha valore universale. Ciascuna confessione di fede, infatti, è invitata a riconoscersi nelle sue indicazioni per la salvaguardia del valore comune della pace e della dignità umana. Il saggio ricostruisce la sua genesi testuale, ne individua le fonti e svolge un'analisi interpretativi dei suoi principali nodi teologici.