Nel corso dell'età moderna si hanno nella Chiesa cattolica vivaci discussioni circa il significato e l'uso del denaro. L'autore si sofferma in particolare su una chiave di lettura illuminante, quella del prestito a interesse. Attraverso di essa è possibile cogliere non solo aspetti specifici di una questione dalle molteplici sfaccettature, ma anche, tra irrigidimenti e segnali di apertura, più generali elementi per la conoscenza delle traiettorie della Chiesa moderna, alla difficile ricerca di un'identità. In ultima analisi, al cuore della questione, nel quadro della necessità per il cristiano di osservare i precetti della Chiesa, vi sono interrogativi e opzioni intorno al valore della creatività e della libera iniziativa dell'uomo.
Nel 1972 Karol Wojtyla, allora cardinale di Cracovia, dopo essere stato attivo protagonista del Concilio Vaticano II, decide di illustrare con questo libro ai fedeli della sua diocesi i frutti dell'insegnamento conciliare. Per il futuro papa, il Concilio è la fonte del rinnovamento della Chiesa e il punto da cui partire per attuare il programma di nuova evangelizzazione in un mondo che si è allontanato da Dio. Questo significa presentare la tradizione della Chiesa in forme più vicine alla sensibilità dei contemporanei, ricordando sempre, con la Costituzione pastorale "Gaudium et Spes", che Cristo, "proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli rende nota la sua altissima vocazione".
È un ancora il giovane cardinale di Cracovia che in questo libro, da pastore della diocesi polacca, si rivolge ai suoi fedeli guidandoli ed esortandoli alla fiducia nell'amore misericordioso di Dio e alla perseveranza. Le parole di Wojtyla assumono il tono e la forza di un piano programmatico, un progetto per la chiesa del terzo millennio che verrà poi avviato quando, qualche mese dopo, lo Spirito Santo spingerà Wojtyla a sedere sul seggio di Pietro.
Nella nostra epoca sussistono una serie di domande concrete relative alla sfera personale e sociale, a problemi materiali e spirituali che coinvolgono permanentemente la vita dell'uomo. La "Caritas in veritate", di Benedetto XVI, nel solco delle encicliche sociali della Chiesa, dalla "Rerum novarum" in poi, ha ripreso i termini attuali di dette tematiche ed in particolare quelle riguardanti i rapporti economico-sociali. L'Associazione culturale Paola Bernabei, ritenendo che tali problematiche, contenute nell'Enciclica, potessero costituire un proficuo momento di attenzione e confronto, ha promosso una serie di riflessioni di personalità ai vertici di istituzioni pubbliche, private e sociali, o che ricoprono posizioni di responsabilità nei settori del lavorò, della giustizia, sanità, assistenza e dell'istruzione, che quotidianamente si confrontano con tali temi. Si tratta di testimonianze caratterizzate dall'incidenza della "Caritas in veritate" nell'esperienza maturata dagli autori nel proprio settore nonché, di conseguenza, progetti e proposte che l'Enciclica ha suscitato.