L'episodio biblico dal quale trae ispirazione il titolo di questo libro è quello in cui il profeta Giona si indigna con Dio perché non distrugge Ninive, città nemica di Israele, sterminandone gli abitanti dapprima minacciati da Dio per i loro peccati ma poi salvati perché convertitisi. Il libro di Giona viene richiamato nel dialogo tra il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, figura tra le più eminenti e popolari del cattolicesimo contemporaneo, e Paola Ziccone, operatrice del Diritto da decenni impegnata nel mondo carcerario e nella pratica della mediazione penale. Il resoconto di questo dialogo, che costituisce la parte centrale del volume, si è svolto in alcuni incontri avvenuti durante il periodo del lockdown della primavera 2020: un momento di sofferenza e paura planetaria, che ha condotto miliardi di persone a vivere contemporaneamente un'esperienza di separazione, segregazione, costrizione, com'è quella del carcere.
Le più recenti vicende dell'Italia osservate e vissute da Paolo Savona in qualità di Ministro degli Affari europei e di presidente della Consob sono raccontate in questo nuovo lavoro che si può considerare un'appendice ai due precedenti pubblicati da Rubbettino su "La fine del laissez-faire e della liberal-democrazia" (2016) e sulle sue "Memorialia e moralia di mezzo secolo di storia" (2018). La sua interpretazione è che la politica monetaria ha assunto la guida del mercato finanziario, permettendo alla politica fiscale di spingersi oltre i suoi limiti, anche attraverso l'espansione dell'indebitamento pubblico. L'inversione eterodossa delle due politiche si era già delineata dopo la crisi finanziaria globale del 2008, ma ha assunto una chiara connotazione strutturale, forse irreversibile, a seguito dell'esplosione della pandemia sanitaria Covid-19. L'Unione europea e, nel suo ambito, l'Eurosistema hanno recepito e rafforzato i contenuti "non convenzionali" delle due politiche avviate dagli Stati Uniti, muovendo da quella intrapresa dalla Banca centrale europea nel 2012 e integrata quest'anno da quella fiscale con il Recovery fund (Next generation EU); queste decisioni, molto tormentate, rappresentano la vera novità dell'Unione, abbattendo, tra l'altro, l'opposizione alla mutualizzazione del debito tra Stati membri. L'A. ricorda che i due vizi di fondo del Paese sono l'assistenzialismo e il rispetto opzionale della legge e sottolinea il pericolo che il nuovo regime monetario e fiscale, permettendo l'esistenza di moneta e di pranzi gratis, possa impedire che le abbondanti risorse disponibili si indirizzino verso gli investimenti e vadano invece spese in assistenza generalizzata, salvataggi di imprese decotte e riaffermazione delle partecipazioni statali, rivitalizzando le spinte sociali in questa direzione presenti nella cultura del Paese, mai assopitesi. Tenendo conto dei profondi mutamenti epocali in atto, l'A. sollecita la costituzione di una Consulta pubblica di esperti che proponga al governo e al Parlamento un'architettura istituzionale adeguata ad affrontarli e suggerisce le azioni di breve periodo da continuare o intraprendere per raggiungere gli obiettivi strategici scelti.
Le grandi costruzioni politiche, i disegni onnicomprensivi, la partecipazione di massa sembrano un ricordo del passato. Più dell'eccessivo coinvolgimento ideologico, il problema nelle società occidentali pare essere oggi il disincanto. Tuttavia, se guardiamo a fenomeni come l'affermarsi della globalizzazione culturale o la minaccia del fanatismo settario e dei nazionalismi di ritorno, appare chiaro perché anche oggi le ideologie tornano ad essere una dimensione fondamentale della cultura e della politica e un tema di grande interesse scientifico. Il volume offre un'articolata analisi, alla luce anche delle più recenti teorie emerse nella sociologia della cultura, del fenomeno delle ideologie e degli ambivalenti legami che esse intrattengono con le strutture sociali e con la razionalità degli individui.
In questo nuovo lavoro l'Autore ripercorre parte della storia dei programmi economici che si sono susseguiti in Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nati sulla scia dell'inversione di impostazione politica impressa all'intervento dello Stato nell'economia sia nel blocco occidentale, nelle forme liberiste e decentralizzate, sia in quello sovietico, nelle forme totalitarie e centralizzate. Egli ripercorre la storia dello scivolamento nell'inutilità dell'abbondanza di questi programmi, soffermandosi sulle personali esperienze, che considera parte di una storia più ampia, ancora tutta da scrivere. L'Italia aveva ereditato dal ventennio fascista un grosso nucleo di grandi imprese pubbliche e, nonostante avesse fatto la scelta di campo occidentale, non riuscì mai a conciliare l'intervento pubblico con le regole del mercato aperto. La nostra cultura sociale non ha mai gradito la libera competizione e ha coltivato invece l'assistenza pubblica; di conseguenza il settore esposto alla concorrenza è sempre rimasto di dimensione inferiore al settore non esposto, creando una condizione che si è riflessa in una produttività media più bassa del resto del mondo più avanzato. Il vincolo esterno è stato il correttivo scelto dai gruppi dirigenti del Paese per calmierarne gli effetti, senza però risolvere le cause. Il 1992, anno di firma del Trattato di Maastricht e dell'avvio dell'inchiesta della Magistratura nota come «Mani pulite», marca il punto di svolta del regime economico e politico del Paese che, incontrandosi con diversi shock geopolitici (globalizzazione, cessione della sovranità monetaria all'eurosistema e crisi finanziaria internazionale), ha invertito crescita reale e benessere sociale, con conseguenze politiche sotto i nostri occhi. Conclude definendo gli strumenti per raggiungere gli obiettivi che il Paese intende perseguire, chiedendo all'Unione Europea di collaborare per riacquisire il consenso perduto e proponendo di avviare una riforma del bilancio pubblico che stabilisca i limiti delle garanzie sociali offerte e liberi risorse per creare opportunità di reddito e di lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Avverte però che, senza la creazione di una Scuola europea di ogni ordine e grado non si riavvierà l'indispensabile processo di unificazione politica per riportare l'Europa al rango geopolitico che a essa spetta.
Rendere l'Unione "più forte e più equa". È questo il fine del documento qui pubblicato che Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha inoltrato alle autorità europee per conto del governo italiano. Una serie di proposte per completare l'architettura istituzionale europea e correggere le politiche attualmente seguite, aprendo un dialogo intraeuropeo nell'ambito di un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione per offrire ai cittadini europei maggiori opportunità di crescita economica e di benessere sociale che si affianchino alle istanze di stabilità monetarie e finanziaria la cui soddisfazione, contrariamente ai primi due obiettivi, è dotata di buoni strumenti. Tutto ciò in linea con gli impegni presi nei Trattati che si sono susseguiti da quello di Maastricht in poi. Uno dei punti centrali della proposta è che il governo dell'economia e della società europea non può essere affidato a regole meccaniche tipiche dell'organizzazione privata di governance volta in modo prevalente alla gestione efficiente delle risorse, ma a scelte politiche che partano dalle condizioni strutturali e congiunturali mutevoli dei singoli Stati membri e dell'Unione ispirate da una politeia, ossia i modi in cui si organizza il bene comune che abbracci anche il sociale, in particolare le parti più deboli della popolazione. Prefazioni di Giorgio La Malfa e Giulio Sapelli, saggi di Jan A. Kregel e Alberto Heimler.
In un periodo di grande dissoluzione fuori e dentro la Chiesa, un'epoca di preti e religiosi che vivevano negli agi e nei lussi incuranti del Vangelo, Francesco di Paola sceglie il ritorno alle origini, votandosi all'isolamento come gli antichi padri del deserto per vivere il solo a solo con Dio. Un ritiro non fine a se stesso, tuttavia. Ben presto, infatti, la grotta di Francesco viene "assediata" da frotte di persone desiderose di aiuto, di conforto, di confronto. Francesco accetta l'arrivo della gente e a tutti dona il suo amore, compiendo anche prodigi, sempre nel nome della carità. Ben presto altri eremiti si uniscono a lui. E da Paola la sua comunità si espande, prima in Calabria, poi in Sicilia, infine in altri posti in Italia e poi oltre i confini, chiamato come consigliere dal re di Francia. Il suo segreto fu solo e soltanto uno: credere nella possibilità di realizzare ciò che il suo cuore gli diceva fosse buono e giusto. Credere in se stesso, nelle proprie possibilità e nella potenza disarmante dell'amore. Nulla è impossibile per chi crede nell'amore. Questo il messaggio che la vita di Francesco di Paola comunica a tutti ancora oggi. Non ci sono limiti, barriere, per chi sceglie l'amore. Prefazione di p. Francesco Marinelli.
Facendo seguito alla sua diagnosi delle eresie e degli esorcismi della politica economica italiana, pubblicata, nel 2012 per gli stessi tipi, che ha raccolto molti consensi. Le ricevuto due riconoscimenti autorevoli, con questa nuova raccolta di scritti l'autore traccia un quadro organico dei problemi urgenti che l'Italia deve affrontare al suo interno e in Europa. Egli muove tre J'accuse ai Governi che si sono succeduti dal 2008, data di inizio della crisi finanziaria mondiale: quella di aver trascurato di riaccendere il secondo importante motore della crescita italiana, le costruzioni, come hanno fatto gli Stati Uniti e la Germania; quella di considerare la crescita reale come il principale problema italiano, mentre lo è la spaccatura economica e politica tra il Nord e il Sud; quella di aver aumentato imposte e tasse per sanare la finanza pubblica, mentre le ha usate per accrescere la spesa pubblica primaria. Completano il quadro quattro lettere aperte destinate ai protagonisti della crisi - Juncker, Draghi, Visco, Padoan - già pubblicate e una nuova rivolta al Governo e alla Banca d'Italia, invitandoli a cambiare obbiettivi perseguiti e strumenti usati al fine di invertire la traiettoria verso il sottosviluppo del Paese.
Il lavoro esamina le decisioni di politica economica susseguitesi in Italia dalla nazionalizzazione dell'industria elettrica in poi, definendole "eresie", ossia dottrine contrarie ai dogmi della razionalità economica, le quali hanno dato vita a puri "esorcismi", riti che hanno lasciato le cose come prima. Infatti, nonostante le promesse di tagli, la spesa pubblica è continuata a crescere imperterrita, come pure, ma meno, la pressione fiscale, facendo così lievitare l'indebitamento pubblico. Lo Stato si è impossessato di metà del reddito annuo del Paese e non pare ancora soddisfatto, dato che va aggredendo in modo indistinto la ricchezza. L'autore individua nella "manovra" la madre di tutti i mali, una pratica di cui si avvale ora anche l'Unione Europea. La crisi che stiamo vivendo è il conto che gli italiani sono chiamati a pagare per gli errori commessi dagli Stati Uniti nel dopo Bretton Woods, non avendo adeguato le regole sul piano della moneta e dei cambi, e dall'Unione Europea nel dopo Trattato di Maastricht, per non aver attuato il disegno di unificazione politica che l'aveva indotta a creare l'euro. Il lavoro indica anche le "scelte giuste" da prendere per riportare l'Italia sul sentiero della ripresa produttiva e dell'occupazione. Il lavoro si chiude con un esame critico della Manovra Monti e delle decisioni prese a Bruxelles il 9 dicembre scorso che sono la continuazione della concezione di una "vecchia" Europa.
Oggi, nel nostro Paese, le donne (e gli uomini) che lavorano sono costrette ad allontanarsi dai figli sin dalla prima infanzia; oppure, se non ne hanno intenzione, a dimettersi.
Se dichiarano qualche insoddisfazione, è piuttosto verso la mancanza di un sistema capillare di strutture di assistenza alla prima infanzia realizzate e gestite dallo Stato.
Ma è giusta una simile soluzione, che antepone esigenze diverse – la produttività, l’eguaglianza tra i sessi, l’emancipazione femminile – al bisogno conclamato dei figli di trascorrere i primi anni il più possibile accanto ai genitori; che scoraggia l’assunzione della responsabilità educativa in prima persona; che, proponendo lo Stato come sollecito tutore, genera la convinzione che un compito fondamentale come l’allevamento dei figli, in particolare nella prima infanzia, possa essere delegato ad altri?
Davvero il principale desiderio di madri e padri è quello di lavorare, sempre e comunque, anche mentre i figli sono ancora in fasce? Che riflessi avrà questa lontananza sul futuro dell’attuale generazione infantile, abituata a crescere sin da piccolissima senza famiglia?
Con uno stile brillante e di alta divulgazione, l’autrice passa in rassegna significativi casi storici e analisi finanziarie, fornendo infine una proposta di policy economicamente sostenibile e realisticamente fondata sui dati strutturali, congiunturali e antropologici del “modello italiano”.
Introdursi nella dottrina sociale della Chiesa significa introdursi a uno studio semplice e complesso. Semplice, perché l'oggetto di cui essa tratta è la vita sociale dell'uomo e ogni uomo ne fa esperienza e la vive, e dunque può riconoscere che si tratta di lui e dei suoi rapporti con il mondo in cui vive. Complesso, perché la vita sociale è in se stessa strutturata in forma complessa, secondo un intreccio di sistemi che hanno ciascuno interessi e obiettivi diversi, a seconda che abbiano a che fare con la politica, con l'economia, con lo Stato, con il lavoro o con la famiglia, e anche perché - in quanto disciplina scientifica - la Dottrina sociale della Chiesa patisce ancora obiezioni e critiche, specialmente di natura epistemologica. Lo scopo del nostro lavoro - offrire un primo approccio alla dottrina sociale della Chiesa - ne fissa anche i limiti: non risponderemo direttamente a tutte quelle obiezioni in modo specialistico, ma ugualmente - dalla posizione che esprimeremo - sarà possibile ricostruire una via di uscita dalle secche nelle quali la dottrina sociale della Chiesa rischia di impantanarsi. (Prefazione di Ettore Gotti Tedeschi)
Come fu preparato il colpo di stato che, con l'arresto di Benito Mussolini, pose fine a vent'anni di fascismo? L'autore di questo libro sostiene di aver scoperto un documento inedito che contiene alcune novità significative sul 25 luglio. Fonte attendibile di questa rivisitazione della "giornata degli inganni" è un telefonista del Quirinale che spiava per conto del Sim, il servizio segreto militare, e ha lasciato uno "Stralcio" sul colpo di stato di Vittorio Emanuele III. L'autore s'inoltra tra gli spioni e gli avventurieri che dilagavano nella Roma del '43-'44 e ricostruisce la vicenda dello spionaggio telefonico al Quirinale: tutto cominciò con la visita di stato di Adolf Hitler a Roma, nel maggio del 1938.
Secondo l'autore lo "spirito del capitalismo" non è stato influenzato solo dall'etica protestante, ma, accanto a questa, seppure in tempi più recenti, è sorta una teologia cattolica del lavoro alla cui elaborazione ha contribuito in maniera particolare l'Opus Dei.