Eletto deputato nelle liste della DC nel 1976, Mario Segni si mostrò da subito profondamente contrario agli indirizzi dati da Aldo Moro al partito. Non era solo la strategia del "compromesso storico" a preoccupare il giovane deputato sardo, ma l'intera cultura politica democristiana che egli vedeva ancorata a principi inconciliabili con una razionalizzazione del sistema politico e, più in generale, con le sfide poste dalla società postindustriale. Per rispondere a tali sfide, sul finire del 1978 Segni promuoveva la nascita di una piccola ma combattiva corrente, «Proposta», che si sarebbe rivelata un vero e proprio laboratorio liberal per il nuovo decennio. Esauritasi quell'esperienza, scettico sulla capacità del sistema di autoriformarsi, Segni avrebbe avviato un movimento per la riforma elettorale maggioritaria che, tra il 1991 e il 1993, si sarebbe affermato per via referendaria.
La strage di Monte Sole - più conosciuta con il nome del comune dove è stato costruito il sacrario, Marzabotto - è l'eccidio più sanguinoso compiuto dai tedeschi in Italia durante l'occupazione nazista del nostro Paese. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre del 1944, in un'operazione formalmente presentata come rastrellamento antipartigiano, vennero sterminate intere comunità situate nell'altopiano fra le Valli del Reno e del Setta: furono quasi 800 i civili uccisi, per lo più bambini, donne e anziani. Insieme alla strage di Sant'Anna di Stazzema, quella di Monte Sole è diventata, agli inizi degli anni Duemila, il simbolo di una nuova e singolare stagione giudiziaria relativa agli eccidi nazifascisti compiuti in Italia tra il 1943 e il 1945 che, oltre a rappresentare una importante svolta nella metodologia e nella giurisprudenza, ha fornito preziosi materiali agli storici, consentendo l'acquisizione di documenti e testimonianze inedite. Per quanto tardivo il processo per la strage - celebrato nel 2006 presso il Tribunale militare di La Spezia - ha permesso di individuare, processare e condannare decine di criminali di guerra sottrattisi per oltre sessant'anni alla giustizia.
Si è appena concluso l'ottavo centenario dell'incontro tra Francesco d'Assisi e il nipote di Saladino, il sultano Al-Malik al-Kamil, avvenuto nel settembre del 1219, in un tentativo di dialogo che ha provato ad oltrepassare barriere e confini. Dopo quell'incontro la presenza dei Minori in Terra Santa si declinò in molteplici dimensioni. I frati, adempiendo alla loro Regola, furono protagonisti di un'intensa stagione di azione e di pensiero che ebbe al centro la questione del confronto e della conversione possibile degli infideles nell'Oltremare crociato, proseguita, dopo il 1291, quando essi pensarono l'impensato: essere di nuovo a Gerusalemme ormai in mano musulmana. Tra Europa e Mediterraneo i frati si dimostrarono abili diplomatici, predicatori di crociata, reclutatori capaci di definire i profili del vero militante per Cristo, persino estensori di progetti di riconquista dell'Oltremare, uomini che pensarono e praticarono la testimonianza martiriale ricollocandone il senso dentro quella lunga esperienza storica che interrogava ciascuno di essi e tutto l'Ordine dei Minori.
I falsi percorrono la storia come un filo rosso, a volte impalpabile, a volte capace di modificare il corso degli eventi. Solo a distanza di anni, se e quando vengono svelati, rivelano la loro efficacia: così la Donazione di Costantino per la storia della Chiesa o i Protocolli dei savi anziani di Sion nel diffondere l'antisemitismo. Si falsificano atti diplomatici, lettere, testamenti, documenti storici, ma anche le antiche epigrafi, e non solo per denaro. Anche la letteratura e l'erudizione vengono coinvolte, come nel caso dei falsi ottocenteschi della poesia ceco-medievale. La falsificazione abbonda nell'arte: una legione di imbroglioni pratica una lucrosa professione, che fa il paio con quella dei falsari di merci e di monete. Dietro i falsi ci sono appunto i falsari, ora nascosti nell'ombra, ora proiettati verso una fama spesso ambiguamente ammirata, come nei casi di Annio da Viterbo, che riscrive una falsa storia antica o di George Psalmanazar che offre agli inglesi una Formosa inesistente. Sono solo alcuni dei capifila di un esercito che, con alterna fortuna, ha conquistato la nostra civiltà fin dai tempi antichi.
Al termine del secondo conflitto mondiale, l'individuazione degli autori dei gravi crimini commessi durante l'occupazione tedesca in Italia contro le popolazioni civili rimase circoscritta a pochi casi eclatanti: gli Alleati abbandonarono il progetto di punire i massimi responsabili delle forze armate tedesche in Italia, e gli italiani, a parte poche condanne (Kappler per le Fosse Ardeatine, Reder per Marzabotto e altri eccidi), ben presto posero fine a quella stagione processuale. Una nuova se ne aprì invece dopo la scoperta, nel 1994, di quello che una felice intuizione giornalistica definì l'"armadio della vergogna": in realtà una stanza di Palazzo Cesi, a Roma, sede della Procura generale militare, in cui erano conservati centinaia di fascicoli giudiziari sui crimini di guerra commessi sulla popolazione italiana tra il 1943 e il 1945, illegalmente archiviati dal procuratore generale militare nel 1960. Ragion di Stato, protezione dei criminali di guerra italiani, culture militari poco sensibili alla difesa dei civili in guerra, e attente a proteggere in ogni caso l'immunità dei combattenti in divisa: queste alcune delle cause di una giustizia limitata, tardiva e quindi negata.
La storia sociale e politica dell’Europa del tardo medioevo e della prima età moderna fu caratterizzata da dinamiche conflittuali, cui le comunità erano spesso in grado di porre rimedio senza l’intervento dei poteri giudiziari, attraverso strategie di tipo mediatorio e informale. Nell’ambito di questa “giustizia negoziata” un ruolo a sé fu svolto dal ceto nobiliare il quale, in obbedienza ad un comportamento ancestrale, metastorico, difendeva la propria prerogativa di farsi giustizia attraverso la vendetta e il duello.
Obiettivo del volume è di analizzare la complessità di tali fenomeni, sia attraverso la comparazione tra distinti contesti europei (antichi Stati italiani, Monarchia spagnola, Francia, Inghilterra, Impero), sia cercando di cogliere i diversi ambiti in cui il concetto di “pace” si è inserito e ha prodotto i suoi effetti: le pratiche di giustizia nelle loro interazioni con le negoziazioni informali; l’idea di nobiltà e la sua armonizzazione con le esigenze del nascente assolutismo e dei processi di confessionalizzazione; l’evoluzione del concetto di uso delle armi in relazione all’idea di onore; il contributo dottrinale, nei suoi diversi campi, alla definizione della pace e all’opera di progressiva delimitazione del ricorso alla vendetta privata.