«Ad un primo sguardo, parrebbero non rinvenirsi novità significative o particolari degni di nota circa il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in seguito alla promulgazione della costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Tuttavia, proprio nell'analisi attenta delle competenze attuali di questo Organismo di giustizia emergono profili interessanti che apportano qualche modifica, oppure che aprono la strada ad ulteriori approfondimenti o specificazioni, o - ancora - si evincono questioni che necessitano, de iure condendo, di miglioramenti o di decisioni chiarificatrici o definitive da parte del Supremo Legislatore. Il nucleo basilare e fondante di tutto il ragionamento è che anche nella Chiesa - anzi, soprattutto nella Chiesa deve risplendere agli occhi del mondo quale speculum iustitiae - deve rispettarsi la giustizia» (dalla Presentazione di Juan Ignacio Arrieta). «Il presente saggio, che sicuramente offre stimolanti riflessioni circa la nuova legge della Curia Romana, entra in dialogo con gli scritti sull'argomento di altri autori che, sui cambiamenti operati dalla Praedicate Evangelium, hanno già fornito i loro commenti; in più, suggerisce risposte alle questioni che possono essere sollevate nell'ambito delle competenze contenzioso-amministrative e amministrative del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica» (dalla Prefazione di Javier Canosa).
Questo studio concerne le fattispecie della soppressione, unione, modifica di parrocchie e della riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri. Una parte non irrilevante dell'attività svolta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella trattazione di cause contenzioso amministrative riguarda proprio il ricorso contro queste tipologie di provvedimenti; a fronte dell'attualità del tema, però, non si è riscontrata una bibliografia altrettanto florida. Tramite questa ricerca, pertanto, si possono approfondire alcuni importanti specificazioni teologiche apportate dal Concilio Ecumenico Vaticano II, specialmente circa il rapporto tra fedeli laici e sacri pastori. Inoltre, tramite le pagine di questo volume, partendo dall'esposizione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica ad oggi pubblicata circa le fattispecie oggetto della ricerca, si può sottolineare con maggiore efficacia sia l'importante ruolo che tale giurisprudenza riveste nella vita della Chiesa e la conseguente necessità che sia sempre più conoscibile attraverso una metodica pubblicazione, sia la bontà dell'istituto del contenzioso amministrativo canonico, segnalando però anche alcuni aspetti che meriterebbero di essere ulteriormente perfezionati, in modo tale che vi possa essere un più reale conseguimento della giustizia, certi della necessità che la Chiesa possa porsi ed essere realmente agli occhi del mondo uno "speculum iustitiae".