Questo studio approfondisce il contenzioso amministrativo canonico, riflettendo altresì sull’importanza della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La possibilità di un sindacato di giustizia a cui i fedeli possano ricorrere contro gli atti singolari posti dall’autorità amministrativa competente è stato salutato con entusiasmo pressoché unanime della dottrina, in quanto esso rappresenta certamente un frutto dell’approfondimento teologico apportato dal Concilio Vaticano II in materia ecclesiologica: non poteva mancare nella Chiesa – che deve essere nel mondo speculum iustitiae – la tutela giudiziaria dei fedeli dinnanzi a possibili arbitrarietà compiute dall’autorità, di qui la necessità di prevedere la deputazione, in seno alla Segnatura Apostolica, di vedere giudiziariamente – ovvero con imparzialità e terzietà – della legittimità degli atti amministrativi.
A quasi cinquanta anni dall’introduzione della Sectio altera della Segnatura Apostolica, si potrà così giungere ad una valutazione circa la bontà di questo istituto, ma anche scorgerne alcuni punti problematici, che richiedono un’ulteriore riflessione per essere superati e, così, permettere un perfezionamento dello stesso. Ciò che anima questo studio è la consapevolezza della veridicità dell’espressione biblica che ci insegna che opus iustitiae pax.
«Il libro che ho adesso il piacere di presentare è, soprattutto, uno studio analitico e ben ponderato della procedura attualmente vigente nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. […] Si tratta, in sintesi, di uno studio serio e di alto interesse, con tutta l’originalità di una monografia che apre strade ed è pioniera negli studi concernenti la nuova disciplina vigente nella Sectio Altera della Segnatura Apostolica. Il libro fa gli onori alle nuove norme promulgate da Benedetto XVI nel 2008, le quali, come si sa, hanno cercato di formulare ed elevare, a livello di legge, regole e criteri già presenti nel Tribunale per via di prassi negli anni precedenti.» (Dalla Prefazione di S. Ecc. mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi)
Questo studio concerne le fattispecie della soppressione, unione, modifica di parrocchie e della riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri. Una parte non irrilevante dell'attività svolta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella trattazione di cause contenzioso amministrative riguarda proprio il ricorso contro queste tipologie di provvedimenti; a fronte dell'attualità del tema, però, non si è riscontrata una bibliografia altrettanto florida. Tramite questa ricerca, pertanto, si possono approfondire alcuni importanti specificazioni teologiche apportate dal Concilio Ecumenico Vaticano II, specialmente circa il rapporto tra fedeli laici e sacri pastori. Inoltre, tramite le pagine di questo volume, partendo dall'esposizione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica ad oggi pubblicata circa le fattispecie oggetto della ricerca, si può sottolineare con maggiore efficacia sia l'importante ruolo che tale giurisprudenza riveste nella vita della Chiesa e la conseguente necessità che sia sempre più conoscibile attraverso una metodica pubblicazione, sia la bontà dell'istituto del contenzioso amministrativo canonico, segnalando però anche alcuni aspetti che meriterebbero di essere ulteriormente perfezionati, in modo tale che vi possa essere un più reale conseguimento della giustizia, certi della necessità che la Chiesa possa porsi ed essere realmente agli occhi del mondo uno "speculum iustitiae".