No es frecuente encontrarse hoy con escritos de deontología, que es otro modo de referirse a la moral o a la ética. Menos aún de deontologías regionales o sectoriales, que sigan de cerca los inevitables problemas que se presentan en el ejercicio de cualquier profesión. La razón de todo esto parece clara: no es posible tratar en profundidad de ética o de moral sin hacer referencia a sus fundamentos filosóficos, metafísicos, porque poco a poco se está llegando de nuevo a afirmar que la metafísica es inevitable.
Se prepara esta quinta edición, nuevamente revisada y con algunos añadidos de interés, como el Apéndice 1 de Referencias literarias, en unos tiempos que no se vivían desde hacía un siglo: una pandemia que arrasa cientos de miles de vida y cuyas consecuencias pesarán durante años en la economía de casi todos los países.
La e-televisión es el resultado de un largo proceso que ha visto la luz con la llegada del digital, no sólo al proceso de producción, sino también a las emisiones mismas. Informar en la e-televisión supone seguir una rica tradición que, por serlo, se adapta a los nuevos procedimientos técnicos y a los gustos sociales. Este manual se dirige principalmente a alumnos de comunicación, con objeto de que conozcan el proceso informativo, los géneros periodísticos y algunas técnicas básicas que se siguen habitualmente en este medio
Es muy difícil hoy en día, si es que alguna vez no lo fue, definir el capitalismo. Entre otras razones porque hay muchos capitalismos. En su estado actual desborda lo económico para ir más allá de lo social y constituirse como una meta-teoría explicativa de casi todo. Más si cabe cuando parece que no tenga alternativas o cuando éstas se desconozcan. Uno de los propósitos centrales del libro es constatar que hay alternativas saludables más allá del capitalismo. Intentamos reseñar que es asequible mejorar lo que tenemos y, al tiempo, tratar de evitar los peligros que conllevaría perseverar con un sistema de producción y consumo que ha contaminado (en más de un sentido) tanto, que su vigencia nos llevaría (más precisamente a nuestros hijos) a la ruina.
Las diferentes propuestas estudiadas parten del concepto de Salud Social, afín a otros similares manejados en la literatura experta como progreso, crecimiento, desarrollo humano, o felicidad colectiva. Difiere, no obstante, de todos ellos en el protagonismo que se otorga al sujeto colectivo (social) y en la preponderancia conferida a valores no materiales e intangibles susceptibles de medición a través de los síntomas que denotan su carencia.
El texto, al que contribuyen autores de 6 países, pretende contribuir a abrir la perspectiva de los estudios de economía reconduciendo el área al redil de las ciencias sociales tras un largo y pretencioso recorrido por los predios de las ciencias supuestamente exactas.
La idea que subyace en este libro es que si Cristo revela el hombre al hombre mismo,María es la reveladora de la sociedad. El enfoque, la perspectiva y el lenguaje usado primordialmente es el de las ciencias sociales en sentido amplio. Tomamos como referencia los datos de la experiencia histórica humana alumbrados por los que la ciencia teológica nos dice de María para, en el contexto de la crisis de la modernidad, replantearnos nuestra situación en el devenir. El debate está particularmente vivo si nos referimos a los fundamentos del derecho, de la economía o de la política, con especificidades propias en temas de particular relevancia pública como son los nuevos derechos, la educación o el mercado. El propósito del libro es el de alumbrar estas discusiones con una valoración omnicomprensiva de la experiencia religiosa en lo que nos dice de la propuesta de vida en común que refleja la figura de María. José Pérez Adán es catedrático de Sociología y rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas ULIA.
A pesar de los grandes avances técnicos de las últimas décadas, las cuestiones antropológicas que el ser humano se plantea son las mismas de siempre. Una de las más acuciantes es la que interroga al hombre individual, y a la sociedad en su conjunto, sobre el mal, la violencia, la muerte. Estas cuestiones también están en el interior de la Biblia. Desde sus primeras páginas ofrece respuestas a esas preguntas. La historia de Caín y Abel es un buen ejemplo. Esta monografía realiza un análisis detallado que inicia su recorrido en el texto hebreo de Gn 4,1-16, analiza las primeras traducciones, sigue la pista de la transmisión del pasaje a lo largo de la historia y considera el modo en el que se insertó en el Nuevo Testamento a la luz de la literatura judía intertestamentaria. Por último realiza el estudio de la recepción de la historia de Caín y Abel en el seno de la Iglesia primitiva a través de los textos de sus principales autores. Estos autores partieron de la primera lectura cristiana del pasaje y constituyeron los primeros eslabones en su transmisión en el seno de la comunidad cristiana.
El objeto de este libro es analizar sistemáticamente los rasgos distintivos y las normas que regulan la peculiar condición de vida de quienes, por una especial vocación, se consagran a Dios mediante la profesión pública de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, contribuyendo de este modo no sólo a su propia santificación, sino a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, al tiempo que ayudan a los demás bautizados a mantener viva la conciencia de los valores fundamentales del Evangelio y la meta escatológica a la que todo tiende.
El objetivo de La publicidad y los medios es ayudar a pensar la publicidad y los medios en sus distintas vertientes: el desarrollo profesional, la apuesta por la educación, la responsabilidad social, la atención a públicos específicos, el potencial de la publicidad y los medios para «cambiar el mundo», y la realización de planes de comunicación, son algunas «líneas de fuerza». Aunque la publicidad y los medios tienen una gran presencia cotidiana en nuestras vidas no abundan las reflexiones. Estos textos pretenden ayudar a profesionales, estudiantes e investigadores de la publicidad, la comunicación y los medios a pensar despacio la tarea que llevamos entre manos. Este libro interesará a los que promueven estrategias de comunicación y quieren entender los cambios que se producen en mensajes, públicos y medios en la era de Facebook, Twitter y YouTube.
Este Manual de Derecho administrativo canónico tiene por objeto el estudio sistematizado de las normas que regulan el estatuto personal de los clérigos o ministros sagrados, y de quienes se preparan para serlo. Se trata de aquellos fieles que han recibido, o se disponen para recibir, la sagrada ordenación y están destinados sacramentalmente al ejercicio de las funciones sagradas de enseñar, santificar y guiar al Pueblo cristiano en nombre y –en ciertos actos– también en la persona de Cristo. La condición clerical tiene su origen, por tanto, en el Orden sagrado; y se estructura de acuerdo con los tres grados de este sacramento: diaconado, presbiterado y episcopado. La exposición de la materia sigue las pautas sistemáticas del Código de 1983. Por eso, tras una Parte I de índole doctrinal e histórica, la Parte II trata de la Formación para el sacerdocio en los planos institucional y propiamente formativo. La Parte III analiza las figuras de la Incardinación y la Agregación de los clérigos en diversas estructuras pastorales. Finalmente, la Parte IV sistematiza las normas que regulan el estatuto personal –obligaciones y derechos– de los sacerdotes, con un capítulo especial dedicado al diaconado permanente y un último capítulo que considera la delicada cuestión de la Pérdida del estado clerical y de la posible dispensa del celibato sacerdotal.
Un punto clave para comprender el verdadero alcance de la sacramentalidad del Matrimonio entre dos personas bautizadas, consiste en precisar con claridad su peculiaridad con relación a los demás sacramentos. Esa peculiaridad reside en «ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación; ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador al principio» (FC, 68). La identidad se da entre el matrimonio del principio y el matrimonio sacramento, existiendo entre ellos la misma relación que entre Creación y Redención. Ello explica que un matrimonio verdadero sea a la vez sacramento de la Creación y sacramento de la Redención, cuando los contrayentes o cónyuges están bautizados, es decir, insertos en la Alianza esponsal de Cristo con la Iglesia.
Se presenta aquí de forma armónica y sistematizada las normas canónicas que regulan el ejercicio de la función santificadora de la Iglesia en el derecho latino, de acuerdo con la renovación litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, la legislación del Código, y las ulteriores disposiciones de la Santa Sede.
Tomás Rincón-Pérez, sacerdote de la Diócesis de Segovia, es Profesor Ordinario en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra y Miembro Investigador del Instituto Martín de Azpilcueta. Ha sido director de la revista “Ius Canonicum” durante el período 1977-1991. Ha publicado numerosos artículos y estudios en revistas especializadas y varios libros.