L'autore, ripercorrendo la formazione e lo sviluppo dell'etica sessuale cattolica a partire dall'insegnamento dell'apostolo Paolo fino al nostro tempo, mette in luce come la fedeltà a tale insegnamento può assumere oggi modalità diverse da quelle indicate materialmente da Paolo, sempre tuttavia in obbedienza allo stesso principio di realtà che guidava l'apostolo. In modo particolare si può oggi affermare che la moralità dell'agire sessuale non è in radice stabilita dalla configurazione giuridica della relazione tra le persone ma dalla forma esistenziale di tale relazione prima e indipendentemente dalla configurazione giuridica.
La morale della Chiesa non è la morale degli specialisti, non è una morale “fredda da scrivania”, elaborata con rigore razionale e deduttivo; è la morale che si fa vicinanza, accompagnamento, assunzione dell’altro; è la morale di pastori misericordiosi che, come il loro Signore, non temono di “entrare nel cuore del dramma delle persone” prospettando le vie del bene possibile e aiutando il discernimento personale senza mai sostituirlo.
La tradizione greca ha sempre visto in alcuni passi del Vangelo di Matteo (5,32; 19,9) la prova che il Signore ha permesso le seconde nozze dopo il ripudio della moglie a motivo di «porneia» (adulterio). Tutta la prassi greca del divorzio, segnata dallo spirito dell'economia, nasce dalla convinzione che il matrimonio può essere distrutto nella sua realtà dall'agire dell'uomo, a cominciare dalla porneia. Ciò che Dio unisce non deve mai essere separato. Il peccato tuttavia può ferire questo comandamento del Signore determinando irreparabili situazioni di fallimento.
In questo volume si propone una via di soluzione al problema pastorale costituito dalla situazione dei fedeli divorziati risposati. È una via individuata attraverso una ricerca che l'autore ha intrapreso nel rispetto di due precise condizioni: che si trattasse di una via compatibile con la tradizione propria della Chiesa romana e, contestualmente, che fosse in grado di conservare l'analogia della fede introducendo possibilità che non modificano in modo strutturale la dottrina cattolica né da un punto di vista dottrinale né da un punto di vista strettamente morale.
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