"Gli anni 2016 e 2017 hanno sancito alcune svolte - non necessariamente positive - nel diritto costituzionale. La non approvazione della riforma costituzionale ha avuto indirettamente impatto sull'approvazione di una nuova legge elettorale. Dopo quasi un quindicennio di un sistema elettorale con forti correzioni in senso maggioritario, la nuova legge elettorale approvata nel 2017, poco prima dello scioglimento delle Camere, sancisce un ritorno al sistema proporzionale. Gli effetti complessivi sulla forma di governo - immaginando una stabilità tutta da verificare di questo nuovo sistema normativo - dovranno evidentemente ancora verificarsi. Qualche conseguenza tuttavia è immaginabile sin da adesso, e di questo rilevante cambiamento si è voluto dare conto con un paragrafo dedicato alla storia del sistema elettorale italiano e ai possibili effetti della nuova legge. Anche la giustizia costituzionale ha presentato alcune novità, con conseguente bisogno di sistematizzazione. Dopo due sentenze di accoglimento da parte della Corte sulle leggi elettorali, il controllo su questa categoria di leggi pare ormai presentare caratteristiche particolari rispetto allo schema tipo del giudizio incidentale. Anche di questa novità si è voluto dare conto in un apposito paragrafo. Vi sono poi aggiornamenti giurisprudenziali necessari e di rilievo, ma che, in assenza di una loro ripetizione e stabilizzazione, non presentano ancora i tratti per imporre una differente sistematizzazione delle categorie sino ad ora utilizzate. Si tratta in particolare del c.d. caso "Taricco", relativo ai controlimiti e della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, con la quale la Corte ha sostenuto che il contrasto tra legge italiana e norme poste nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non dà luogo a disapplicazione della legge quanto invece alla sollevazione della questione di costituzionalità. In queste - ed altre - sentenze della Corte costituzionale, si coglie una posizione differente, rispetto al passato, nel c.d. dialogo tra le Corti nel sistema multilivello di tutela dei diritti. Tuttavia, poiché questo è innanzi tutto un manuale dedicato agli studenti, si è preferito attendere un eventuale consolidamento di questa linea interpretativa, prima di mettere mano a modifiche sostanziali di impianto sul sistema delle garanzie sovranazionali." (dalla premessa)
Questo manuale esce nel pieno del dibattito sulla riforma costituzionale e a valle di un primo passaggio parlamentare del disegno di legge di revisione. Come ogni libro, che impegna molto tempo, era stato pensato, impostato, e gradualmente scritto, quando del tema della riforma costituzionale non si parlava affatto. E quindi basato sulla analisi degli istituti di diritto costituzionale così come questi erano stati delineati nel 1948 e come la giurisprudenza della Corte costituzionale, le convenzioni e la prassi, li ha adattati in questo lungo periodo di tempo. Nondimeno l'accelerazione in questo anno del processo di riforma ha reso necessaria una qualche integrazione. Questo in verità non tanto allo scopo di fornire un aggiornamento "dell'ultima ora" sul processo de iure condendo, quanto perché il dibattito sulla ritenuta necessità della modifica costituzionale si è ormai molto sviluppato anche a livello di opinione pubblica, ed è comunque in corso di approvazione un disegno di legge di revisione. Mi è quindi sembrato necessario fornire agli studenti alcuni elementi di riflessione sulle linee direttrici della riforma e su alcune questioni che questa pone.