C'è il re delle cliniche romane che compra un ospedale da don Verzè e pochi mesi dopo lo rivende allo Stato guadagnandoci quasi il 20 per cento. C'è il "very powerful executive chairman" che fa precipitare le azioni della Telecom appena privatizzata e una decina d'anni dopo torna alla carica per rilanciare un marchio automobilistico decotto grazie a improbabili investitori indiani, o forse cinesi, risultato: fallimento. C'è il finanziere amico dei politici che fa crac dopo aver intascato per sé e regalato ai figli decine di milioni della società quotata in borsa. C'è l'imprenditore turistico che ricicla i soldi dei boss, il faccendiere che era iscritto alla P2 in affari con un ex assessore di Cl... Insomma, la razza padrona degli anni Settanta si è trasformata nella razza stracciona di oggi. Intrecci pericolosi tra banche, fondazioni, assicurazioni e poteri pubblici locali e nazionali, connivenze tra controllori e controllati, meccanismi di selezione che premiano familiari e amici indipendentemente da meriti e capacità, una concezione distorta dell'impresa, incompatibile con le regole del capitalismo evoluto e moderno: sono solo alcuni dei vizi della nostra economia e della nostra società che Sergio Rizzo analizza in questo romanzo horror in forma di inchiesta. Non ci è rimasto molto tempo, per evitare che a finire in liquidazione sia tutta l'Italia.
Centotredici parlamentari con doppi, tripli e quadrupli
incarichi, un politico alla presidenza di una
banca che finanzia i suoi amici, funzionari pubblici e imprenditori
con mogli e figli soci in affari, l’assessore alla
sanità che vende apparecchiature mediche agli ospedali,
il capo di una compagnia statale che diventa presidente
della società privata di cui è cliente, avvocati di destra e
di sinistra che litigano in tribunale ma poi in parlamento
fanno le leggi insieme, il figlio del ministro che apre una
ditta nel settore controllato dal ministero di papà…
Un'inchiesta senza peli
sulla lingua nel paese dove
il confine fra l'interesse
di tutti e gli affari di
pochi ormai non esiste più.
Lo scandalo che ha coinvolto i vertici della Protezione civile ha acceso i riflettori su un gruppo di affaristi, imprenditori, magistrati, funzionari e familiari di una compagnia male assortita, che gestiva appalti pubblici in un micidiale coacervo di conflitti d’interesse. Un intreccio sfrontato, portato avanti con la consapevolezza dell’impunità. Perché in Italia, quando si nomina il conflitto d’interessi il pensiero corre subito a Silvio Berlusconi, al suo strapotere televisivo, alle leggi ad personam, ma il Cavaliere è solo l’ultimo erede di un sistema consolidato, che comprende tutti: politici, professionisti, manager, sportivi, giornalisti. I casi si sprecano: magistrati che si arricchiscono con gli arbitrati, rettori universitari che amministrano gli atenei come beni di famiglia, imprenditori finanziati da banche di cui sono azionisti, società di brokeraggio presiedute dai loro clienti, medici che diventano strumento per aumentare i profitti delle case farmaceutiche, deputati e senatori che piegano con destrezza le leggi ai loro disegni. Per farsi la pensione d’oro, sistemare una fabbrica, assumere qualche amico, basta un provvedimento ad hoc… Nella giungla di enti, ministeri, aziende statali e parastatali e ordini professionali si annida una classe dirigente abituata a usare il Paese per fare gli affari propri.
IL DISASTROSO RITORNO DELLO STATO NELL’ECONOMIA ITALIANA
È normale che una compagnia aerea pubblica fallita come l’Alitalia venga salvata con i soldi dei contribuenti?
È normale che un’azienda statale faccia causa a un’altra azienda statale e metta in conto agli italiani seicentomila euro di parcelle?
È normale che nelle imprese comunali ci siano ventitremila consiglieri di amministrazione e una poltrona ogni 5,6 dipendenti?
È normale che la società di un politico in carica sia in affari con la Regione di cui quel politico è stato presidente?
È normale che l’ex direttore della tivù di Stato, multato da un’Authority, venga nominato in un’altra Authority?
SE CREDETE CHE TUTTO CIÒ SIA NORMALE, NON LEGGETE QUESTO LIBRO.
Un fantasma si aggira per l’Europa: quello del nuovo statalismo. Spinto dal vento della crisi che soffia dagli Stati Uniti, ha investito la Gran Bretagna, la Francia, l’Olanda, la Germania. E l’Italia? Nel nostro Paese quel fantasma è sempre stato di casa. Trasformandosi, negli ultimi anni, in una manomorta pubblica che ammorba l’economia. A cominciare dalle migliaia di imprese locali, controllate dai Comuni, dalle Regioni e dalle sempre più inutili Province. Società per fare autodromi di Formula uno, per amministrare le eredità lasciate ai ciechi, perfino per comprare agenzie di pompe funebri dai privati. Imprese locali dai bilanci traballanti che sponsorizzano profumatamente squadre di basket. Aziende comunali per gestire casinò e gioco d’azzardo. Per non parlare dello Stato centrale. Dove in vent’anni si sono sperperati più di 5 miliardi dei nostri euro nell’Alitalia. Dove si resuscitano società morte e sepolte soltanto per piazzare amici e famiglie. E ne nascono di nuove a ritmo continuo: per distribuire soldi pubblici allo spettacolo, per fare la carta d’identità elettronica, per realizzare centri benessere, perfino per affidare consulenze senza gare. Il tutto con la presenza, incombente e oppressiva, della politica nelle imprese pubbliche: migliaia di posti da occupare nei consigli di amministrazione, manager scelti in base alle parentele partitiche e stipendi d’oro indipendenti dai risultati e dal merito. Dimenticatevi le liberalizzazioni e le privatizzazioni che avrebbero dovuto spazzar via la politica dal mercato e offrire servizi migliori e più economici ai cittadini. Sulla ricca carcassa del nostro Paese volteggiano avidi i Rapaci delle vecchie e nuove famiglie del potere.