Una delle novità principali della riforma voluta da Papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio è certamente costituita dal processo più breve davanti al vescovo, enunciato nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015. Il successivo Sussidio applicativo, emesso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, intende offrirsi come strumento pratico soprattutto per i vescovi diocesani e i loro collaboratori, proponendosi di rispondere alle principali domande che sono sorte a seguito della riforma dei processi matrimoniali. Il libretto contiene entrambi i documenti e relative appendici, nonché un'ampia presentazione di 42 pagine a firma di Luigi Sabbarese.
Una semplice lettura sinottica tra la legislazione canonica precedente e quella vigente permette di percepire con una certa immediatezza le novità sistematiche e contenutistiche del diritto matrimoniale.
Esso consta di leggi che, di volta in volta, affondano le proprie radici ora direttamente nella divina volontà rivelata, ora nella natura stessa del matrimonio, ora infine nella volontà prudenziale del legislatore ecclesiastico, così che il sistema matrimoniale canonico è retto sia dallo ius divinum positivum, sia dallo ius divinum naturale e sia, infine, dallo ius positivum ecclesiasticum.
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Attraverso l’esame di una sessantina di temi, il libro offre una panoramica completa sul diritto matrimoniale latino e orientale della Chiesa cattolica. Non si tratta di un commentario ai canoni, ma a singoli aspetti più problematici e attuali, esaminati alla luce delle modifiche apportate dagli ultimi pontefici, Benedetto XVI e Francesco.
I temi sono affrontati secondo un criterio comparativo che tiene conto delle differenze storico-teologiche e quindi giuridiche tra la Chiesa latina e le Chiese orientali e tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, senza dimenticare le Chiese della riforma protestante. Per i risvolti pastorali dei temi presi in esame, questo testo può essere utile, oltre che a studenti di Diritto, a operatori dei tribunali ecclesiastici e a operatori pastorali.
sommario
Abbreviazioni e sigle. Introduzione. I. Il matrimonio secondo il Vaticano II e le leggi che lo regolano. II. Matrimonio, indissolubilità e divorzio nelle Chiese ortodosse. III. Cura pastorale e casi di licenza per assistere al matrimonio. IV. Gli impedimenti al matrimonio nella Chiesa cattolica e ortodossa. V. I matrimoni misti. VI. Matrimonio e forma canonica. VII. Le modifiche alla forma canonica introdotte dal m.p. De concordia inter Codices. VIII. La convalidazione del matrimonio.
note sull'autore
Luigi Sabbarese è professore ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma e referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico (2011) e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta. È inoltre autore di Diritto canonico nella collana Fondamenta (2015) e de Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari ( con Raffaele Santoro, 2016).
Lorenzo Lorusso, docente alla Facoltà Teologica Pugliese, il Pontificio Istituto Orientale e la Pontificia Università Urbaniana, è sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e consultore del Pontificio consiglio per i testi legislativi.
L'esigenza di promuovere armonizzazione e concordanza all'interno della complessa legislazione ecclesiastica è stata nei secoli una costante sollecitudine della Chiesa e si è riproposta negli ultimi decenni dopo l'approvazione dei Codici di diritto canonico latino (1983) e orientale (1990). Un frutto di tale attività è il motu proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices, con il quale il Pontificio consiglio per i testi legislativi propone alcune modifiche al Codice per la Chiesa latina su aspetti che riguardano, per esempio, l'ascrizione o il passaggio a una Chiesa sui iuris e l'assistenza al matrimonio degli acattolici orientali.
L’antichissima consuetudine di redigere collezioni di leggi fu realizzata nei primi dieci secoli della storia della Chiesa per iniziativa privata. Alla mirabile sintesi operata dal maestro Graziano seguirono altri tentativi di sistemazione di una materia legislativa che, soprattutto con il concilio di Trento e i documenti della curia romana, aveva sommato innumerevoli disposizioni normative.
L’impresa di approntare una nuova e unica collezione di leggi per la cura pastorale del popolo di Dio, suggerita dai vescovi già in occasione del concilio Vaticano I, vide la luce nel 1917 con il primo Codice di diritto canonico, promulgato da Benedetto XIV. A Giovanni Paolo II si devono invece sia il nuovo Codice della Chiesa latina (1983) che il primo Codice delle Chiese orientali cattoliche (1990).
Il testo prende in esame il complesso delle leggi della Chiesa e approfondisce, in particolare, la codificazione latina e orientale; la normativa sui laici, i ministri sacri, le associazioni ecclesiali e la vita consacrata; la funzione dell’autorità; le Chiese particolari e la loro struttura interna; l’iniziazione cristiana e i sacramenti; i beni temporali della Chiesa; le sanzioni, i processi penali e i processi matrimoniali.
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Sommario
Sigle e abbreviazioni. I. La codificazione latina e orientale. II. Le norme generali del Codice. III. I fedeli in genere. IV. I fedeli laici. V. I fedeli costituiti ministri sacri. VI. I fedeli e le associazioni ecclesiali. VII. I fedeli nella vita consacrata. VIII. La suprema autorità della Chiesa. IX. Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti. X. La struttura interna delle Chiese particolari. XI. La funzione di insegnare della Chiesa. XII. I sacramenti di iniziazione cristiana. XIII. I sacramenti del perdono e della guarigione. XIV. I sacramenti per il ministero sacro e per il ministero coniugale. XV. I beni temporali della Chiesa. XVI. Le sanzioni e i processi penali. XVII. I processi matrimoniali.
Note sull' autore
Luigi Sabbarese, docente ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, è giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma, consultore presso la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e Referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Autore di numerose pubblicazioni, è fondatore e direttore dell’annuario Ius Missionale. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta.