L'esigenza di promuovere armonizzazione e concordanza all'interno della complessa legislazione ecclesiastica è stata nei secoli una costante sollecitudine della Chiesa e si è riproposta negli ultimi decenni dopo l'approvazione dei Codici di diritto canonico latino (1983) e orientale (1990). Un frutto di tale attività è il motu proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices, con il quale il Pontificio consiglio per i testi legislativi propone alcune modifiche al Codice per la Chiesa latina su aspetti che riguardano, per esempio, l'ascrizione o il passaggio a una Chiesa sui iuris e l'assistenza al matrimonio degli acattolici orientali.
Sin dall’epoca apostolica la Chiesa ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in 1 Cor 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare il privilegio paolino alle diverse situazioni che creavano nuove esigenze spirituali, specie nei territori di missione. Le Costituzioni pontificie del sec. XVI rappresentano un significativo esempio di esercizio di potestà vicaria del Romano Pontefice, per situazioni legate allo specifico contesto missionario. Nel sec. XX i casi di scioglimento in favore della fede di matrimoni non sacramentali si sono moltiplicati al punto da richiedere l’introduzione di una normativa propria, emanata nel 1934, aggiornata nel 1973 e definitivamente approvata nel 2001.
Conoscenza e retta applicazione delle norme Potestas Ecclesiae investono una problematica di grande rilievo nella vita della Chiesa, non solo per i territori di missione, ma anche per le terre di nuova evangelizzazione o per quelle regioni ove una fortissima secolarizzazione ha rimesso a tema il problema del matrimonio dei non battezzati.
Partendo da alcune nozioni preliminari e storiche, si offre qui un commento delle norme vigenti. Particolare attenzione è rivolta alle procedure per istruire il processo di scioglimento di quei matrimoni in cui almeno una delle parti non è battezzata, o, se battezzate entrambe non abbiano consumato il matrimonio durante tutto il tempo della vita coniugale.
Al commento delle norme Potestas Ecclesiae segue una parte più pratica che presenta le diverse fattispecie e la procedura da seguire nell’istruttoria. Di grande utilità sono le appendici che offrono modelli e formulari adatte ai singoli casi.
Autore
Luigi Sabbarese, docente e decano della Facoltà di Diritto Canonico della PUU, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso le Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli e per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Autore di numerose pubblicazioni, di recente ha curato per la Urbaniana University Press La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 2009.
Elias Frank, docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della PUU e giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, autore di diversi articoli su Ius Missionale.
Curatore
Luigi Sabbarese è docente e Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma e consultore presso la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Autori
Ivan Dias, Velasio De Paolis, Carlos J. Errázuriz M., Vincenzo Mosca, Giorgio Feliciani, Piero Amenta, Silvia Recchi, Victor George D’Souza, Francesco Coccoplamerio, Sandra Mazzolini, Juan F. Martínez Sáez, Maurizio Martinelli, Victor Enrique Pinto, Eutimio Sastre Santos.
Descrizione
Il Codice di Diritto Canonico ha cercato di tradurre il più fedelmente possibile nel linguaggio giuridico il magistero del Concilio Vaticano II, alla luce della dimensione missionaria con cui la Chiesa del Concilio si è autodefinita.
A 25 anni dall’entrata in vigore, rimane attuale la necessità di determinare e applicare in ambito particolare quanto il Legislatore universale ha lasciato alla specifica competenza delle autorità legislative inferiori. Molte Conferenze episcopali devono ancora emanare una normativa complementare al Codice e, soprattutto per le giovani Chiese dei territori di missione, l’opera di adattamento si presenta ancora lunga, come lungo è il cammino di inculturazione.
Gli aspetti specifici che investono la natura missionaria della Chiesa e la sua ricezione nel Codice stesso sono stati approfonditi nell’ambito delle iniziative di studio promosse dalla Pontificia Università Urbaniana. Le chiarificazioni e gli approfondimenti scientifici che sono emersi potranno contribuire a una compiuta applicazione del Codice e a un suo aggiornato e circostanziato adattamento nei contesti particolari.
Lettori
Studiosi e studenti di diritto canonico, operatori impegnati nell’applicazione del diritto universale, complementare e particolare
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la particolare situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali. Il volume precisa i diversi aspetti della personalità giuridica del fedele migrante ed esamina i caratteri che, in ragione della mobilità umana, possono mutare la condizione canonica delle persone nella Chiesa: il luogo di origine, il domicilio, il quasi-domicilio, il rito. Si considera, inoltre, la peculiare situazione dei cattolici orientali che hanno domicilio in territori dove il parroco è assente oppure dove non è costituita una gerarchia orientale propria. Si esaminano, infine, altre situazioni peculiari che riguardano i girovaghi e che la legislazione canonica regola con normativa specifica. Le migrazioni, che in genere sono concepite come un fattore di sradicamento culturale e di perdita dell'identità individuale, sociale e religiosa, possono costituire anche un fattore di crescita, con risvolti positivi tanto da un punto di vista antropologico e culturale quanto teologico e pastorale.
Si tratta di un commento approfondito della Parte I del Libro II del Codice, intitolata "I fedeli " (cann. 204-329). Essa consta di 125 canoni, per la cui presentazione viene seguita la sistematica del Codice stesso. Per la prima volta il Legislatore ha tentato una elencazione sistematica del diritto delle persone, evidenziando il significato che la comunione ha nella valorizzazione dello statuto giuridico delle diverse categorie di fedeli nella Chiesa e la funzione deontologica dei singoli statuti personali. Così si perviene, sulla base della comune partecipazione, in forza del battesimo, a considerare i fedeli in quanto tali. Il commento ai canoni viene arricchito dal riferimento al CIC/17, senza dimenticare le fonti antiche.