Il volume si caratterizza per un'impostazione didattica che dà ampio spazio al percorso argomentativo. Uno degli elementi distintivi della trattazione è che gli istituti del libro I del codice non precedono più l'illustrazione della cognizione ma la puntellano nel suo svolgimento. La presente edizione dell'opera tiene conto di tutte di tutti gli interventi modificativi che il legislatore ha voluto apportare al processo civile e risulta arricchita della materia dell'esecuzione forzata, assente nelle precedenti.
Dopo la seconda edizione, imposta dalla necessità di aggiornare il testo alla l. 69/2009, la terza arriva inseguendo inserzioni e ricuciture di ogni genere, nel sempre più arduo tentativo di mantenere un carattere chiaro e sistematico alla trattazione della materia. L'intento si scontra infatti con il proliferare della legislazione in ambito processualcivilistico, divenuta oramai affannosa, frammentaria e disorganica, e con il progressivo affievolimento dell'azione razionalizzatrice tradizionalmente operata dalla Suprema Corte. Ciononostante il volume cerca di conservare il caratteristico rigore espositivo, esaltando la dimensione diacronica della vicenda processuale e ricostruendo ove possibile le tappe del procedimento, sì da proporsi ancora una volta come chiaro e agevole strumento di studio della materia.