C’è realmente una sovrappopolazione nei Paesi poveri? L’Europa si sta spopolando? Perché una popolazione può continuare a crescere mentre la fecondità umana cala? La Terra ha delle risorse insufficienti? Qual è la piramide di cui parlano i demografi? Cosa è l’età media della popolazione e cosa è la speranza di vita? Quali sono i sistemi pensionistici? Chi pagherà le nostre pensioni?
Queste domande sono al centro dell’attuale dibattito politico e sociale. L’Autore vi risponde con un linguaggio semplice e concreto, illustrato da numerosi esempi. Le quattro operazioni aritmetiche, cioè addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, sono sufficienti a cogliere queste nozioni elementari e semplificate. Unico scopo di queste pagine è accompagnarci a una migliore conoscenza di fenomeni umani essenziali, come la vita, la morte e l’amore.
Traduzione di Giorgio Maria Carbone
Michel Schooyans - Filosofo e teologo, professore emerito dell’Università Cattolica di Lovanio e dell’Università Cattolica di San Paolo del Brasile, ha insegnato Filosofia politica, Ideologie contemporanee ed Etica delle politiche demografiche. È membro dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, dell’Accademia Pontificia per la Vita e dell’Accademia Messicana di Bioetica. Tra i suoi libri ricordiamo: Terrorismo dal volto umano, 2009; Il volto nascosto dell’ONU, 2004; Nuovo disordine mondiale, 2000.
I fatti recenti della cronaca mondiale provocano spesso smarrimento, angoscia, disgusto e turbamento. Le troppe violenze e gli abusi a cui si è costretti ad assistere suscitano la domanda fondamentale: chi è l’uomo? Chi è l’essere umano in quanto tale? Domanda che può sembrare puramente filosofica o scontata, ma che si rivela invece seria e mai davvero esplicitata.
In questo libro-intervista, un pensatore tra i più autorevoli e informati ci offre uno spaccato di fenomeni quali: la globalizzazione dell’economia (in termini di distribuzione delle risorse, migrazioni di popoli interi e conseguenti problemi di convivenza e intolleranza culturale e religiosa, fino al terrorismo internazionale); la nuova concezione del diritto (i diritti fondamentali dell’uomo, l’esistenza e i limiti del diritto naturale, il concetto di sovranità nazionale e l’importanza delle relazioni internazionali); le politiche demografiche (controllo delle nascite, sterilizzazione coatta non informata, aborto, eutanasia e ruolo dei medici nella società civile); l’autorevolezza e il ruolo di certi organismi internazionali (ONU, FMI, OMS e Banca Mondiale). Fenomeni tra loro tutti strettamente intrecciati. Dalle argomentazioni dell’Autore emerge continuamente, tra le righe, il quesito iniziale. E siamo portati alla conclusione che, nel passato come nel presente, quando l’uomo dimentica Dio, lo rifiuta e lo esclude dalla vita delle nazioni, dai programmi di ricerca e dagli scambi economici e culturali, viene aperta la strada a conflitti e a violenze senza pari. Trascurando la cultura della vita, affiora presto o tardi la cultura della morte, che prende il sopravvento e si radica negli ordinamenti giuridici e nelle istituzioni. Nascono nuovi idoli nei quali l’uomo cerca un surrogato del Dio appena perduto: si resta estasiati davanti a tecnologie prodigiose, tanto spettacolari quanto pretesto di manipolazioni; si immagina di volare su Marte, perché del mondo ci si sente già padroni; s’inventano nuove realtà e i media tentano di costruire nuove verità. Idoli che però esigono, per essere seguiti, nuovi sacrifici umani.