In una società plurale come la nostra, c'è spazio per i preti? La loro figura ha ancora qualche futuro o appartiene irrimediabilmente al passato? Senza di loro la comunità cristiana può vivere e dare il proprio contributo alla società civile? Che cos'è la vocazione sacerdotale? Come e dove matura? Qual è il suo compito? Quali le risorse e quali le difficoltà? Il cardinale Scola, in occasione dei venticinque anni di episcopato, raccoglie in questo volume alcuni dei suoi interventi ai seminaristi e ai preti milanesi con lo sguardo rivolto al futuro, alla ricerca del volto del prete del terzo millennio, fino in fondo fedele al Vangelo e, perciò, ai suoi contemporanei. Consapevole che vivere la vita come vocazione significa viverla "con, per e come Gesù", l'arcivescovo di Milano invita tutti noi a riscoprire la bellezza di un'esistenza spesa come quotidiana testimonianza di amore per Cristo e per la Chiesa al servizio del popolo cristiano e di tutti gli uomini.
A partire dal XVII centenario dell'Editto di Milano, il cardinale Scola indaga sul pensiero e sulla pratica della libertà religiosa, al centro di un dibattito più che mai attuale e complesso per le marcate diversità che il problema presenta nelle democrazie rispetto alle dittature, nei paesi a maggioranza musulmana e in quelli più secolarizzati. Dopo aver ripercorso, per sommi capi, il cammino travagliato della libertà religiosa dall'"initium" mancato di Costantino e Licinio fino al Concilio Vaticano II, a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'autore si sofferma su vari "nodi" del problema, in particolare sulla libertà di fedi e di culture nella società plurale. E parla del valore irrinunciabile della aconfessionalità dello Stato: per l' arcivescovo di Milano è necessario uno Stato che, senza far propria una specifica visione, non interpreti la sua aconfessionalità come "distacco", come una neutralizzazione delle fedi e delle culture che si esprimono nella società civile, ma apra spazi in cui ciascun soggetto, personale e sociale, possa portare il proprio contributo all'edificazione del bene comune. In questo orizzonte, la libertà di religioni e di culture si presenta come la più sensibile cartina di tornasole del grado di civiltà delle nostre società plurali. Non c'è spazio in queste pagine per sterili nostalgie del passato, ma a partire dal bene pratico comune che è l'essere insieme si suggerisce qualche passo per il cammino futuro.