Che cosa è la Dottrina sociale della Chiesa? Come si è formata e sviluppata? È legittimo l’intervento della Chiesa in campo sociopolitico? Qual è il contributo specifico della Dottrina sociale della Chiesa al rinnovamento della società? Che cosa pensa la Chiesa del capitalismo, del marxismo, del neoliberismo, del relativismo etico? Come si pone la Chiesa di fronte alla democrazia e allo Stato sociale? Che significa fare politica da cristiani in una società laica, secolarizzata e pluralistica? Come affrontare i temi della crisi economica e della crisi ecologica?
L’opera non solo risponde a questi e ad altri interrogativi di fondo, ma, attraverso un’esposizione sistematica del Magistero sociale, presenta il pensiero della Chiesa sui temi più concreti del dibattito attuale: questione ambientale, globalizzazione, guerra e terrorismo, manipolazione genetica, pena di morte, rapporto tra etica e ricerca scientifica, rapporti con l’islam, ruolo dell’Unione europea.
La presente edizione, aggiornata e aumentata, è arricchita da uno studio sull’enciclica Laudato si’ e da un’ampia Appendice storica sui cinquant’anni di post-concilio, dove l’Autore mette in risalto la eccezionale “spinta” al rinnovamento, impressa da papa Francesco, in evidente contrasto con le incertezze e la stanchezza della precedente stagione ecclesiale.
Una sorta di “testamento civile” di padre Bartolomeo Sorge che dialoga con Chiara Tintori sui temi scottanti dell’attualità socio-politica che si sono intrecciati con l’emergenza sanitaria mondiale.
La pandemia ha smascherato l’inganno dell’individualismo e ha clamorosamente smentito le diverse forme di populismo e di sovranismo. Allo stesso tempo, nei mesi dell’emergenza, l’Unione Europea ha fatto passi da gigante sulla strada di una visione comune del continente fondata sui valori di un nuovo umanesimo.
Nessuno può salvarsi da solo: ecco perché sarà l’Europa a salvarci. Per ricostruire un’Italia che abbia a cuore il bene comune – e non solo il benessere o la salute di molti – non possiamo che guardare a una Unione Europea dove l’ispirazione etica, la solidarietà e la fraternità divengano fondamenta del nostro vivere insieme.
In questo libro – una sorta di “testamento civile” di padre Bartolomeo Sorge –, il noto sacerdote gesuita dialoga con Chiara Tintori sui temi scottanti dell’attualità socio-politica che si sono intrecciati con l’emergenza sanitaria mondiale: il rapporto con la pandemia e le restrizioni della vita quotidiana; le diverse forme di razzismo che “inquinano” il vivere civile; gli enigmi di una malconcia politica italiana, messa alla prova dagli stringenti bisogni dettati dalla crisi; la Chiesa di papa Francesco, con la sua ultima enciclica sociale pubblicata il 4 ottobre 2020.
Sullo sfondo di questi lucidi ragionamenti si staglia l’Unione Europea, nostra casa comune, riferimento imprescindibile per il nostro Paese: il futuro dell’Unione – gli autori ne sono convinti – sarà salvifico per tutti, a patto di saper trasformare la solidarietà in fraternità, seguendo proprio le linee tracciate dal Papa nella Fratelli tutti.
Aldo Maria Valli intervista padre Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo, pro- fondo conoscitore della dottrina sociale della Chiesa e della realtà sociale, politica e culturale italiana.
Le domande del vaticanista del Tg1 – non espresse come interrogazioni tout court, ma elaborate come riflessioni su temi e comportamenti – esplorano molti ambiti della società e della Chiesa.
Alcune tematiche: forme e modalità della «nuova evangelizzazione»; ruolo dei movimenti ecclesiali; laici e laicità nella Chiesa di oggi; formazione dei seminaristi; sacerdozio uxorato (cioè preti sposati) e sacerdozio femminile; rischi del fondamentalismo religioso e del sincretismo; rapporto tra cristiani e atei; ruolo dei cattolici democratici; sopravvivenza del cristianesimo.
Ne emerge un ritratto di padre Sorge come una delle voci più originali e ferme in favore di quei valori di solidarietà, rispetto, ricerca del bene comune, che rendono l’uomo «veramente umano», nonché uno sguardo ampio e articolato sulla società di oggi e sulle tematiche – alcune urgenti e scottanti – che animano la vita della Chiesa.
Destinatari
Operatori sociali e pastorali; giovani e adulti impegnati nella Chiesa.
Autori
Bartolomeo Sorge (Rio Marina, 1929), gesuita dal 1946, è sacerdote dal 1958. Ha diretto il quindicinale La Civiltà Cattolica (Roma, 1973-1985), l’Istituto di formazione politica «Pedro Arrupe», da lui fondato (Palermo, 1985-1996), le riviste Aggiornamenti Sociali (Milano, 1997-2009) e Popoli (Milano, 1999-2005). Attualmente è direttore emerito di Aggiornamenti Sociali. Tra le sue pubblicazioni: La ricomposizione dell’area cattolica in Italia (1979); Uscire dal tempio. Intervista autobiografica, a cura di P. Giuntella (1989 e 1991); Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa (20115); La tra- versata. La Chiesa dal concilio Vaticano II a oggi (2010); Il co- raggio della speranza. Il ruolo dei fedeli laici nella vita pubblica (2010).
Aldo Maria Valli (Rho, 1958), giornalista, è vaticanista al Tg1. Tra i suoi libri più recenti: La verità del Papa. Perché lo attaccano, perché va ascoltato (2010), sul magistero di Benedetto XVI; Scritti cattolici. Appunti di un cronista cristiano (2010); Storia di un uomo (2011), dedicato alla figura di Carlo Maria Martini. Con Paoline ha pubblicato: Gli occhi dell’altro. Il dovere del dialogo ricordando Giovanni Paolo II (2006), La porta accanto. Diario di viaggio nella Turchia di Bartolomeo I e del piccolo gregge cristiano (2006), Il mio Karol. Così ho raccontato Giovanni Paolo II, così lui ha parlato a me (20082) e (con R. Lorenzoni) La tradizione tradita. La Chiesa, gli ebrei e il negazionismo (2009).
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Qual è il ruolo dei cristiani laici nel contesto pluralistico e secolarizzato di un mondo che si va globalizzando e unificando?
Chiamati a dare testimonianza e a costruire la casa comune con tutti gli uomini di buona volontà, i laici cristiani si trovano oggi di fronte a interrogativi difficili: come essere coerenti con valori e con principi «non negoziabili» in un contesto culturale, sociale e politico che non li condivide?
È possibile, nell’attuale contesto culturale, sociale e politico, agire nello stesso tempo da cittadini leali dello Stato e da figli della Chiesa, da sinceri democratici e da cristiani coerenti? Fino a che punto è possibile il dialogo e l’incontro leale con gli «altri»? Come realizzare una presenza responsabile del cristiano nella società e nella Chiesa di oggi?
È necessario rispondere con coraggio al messaggio lanciato da Benedetto XVI a Cagliari, il 7 settembre 2008, quando ha detto che il mondo del lavoro, il mondo dell’economia, il mondo della politica italiana «necessita di una nuova stagione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibili».
Che cosa significano in concreto queste parole?
La realtà è che oggi esiste effettivamente la possibilità di rinnovare la presenza e il servizio dei laici cristiani al Paese, intraprendendo la via di una «cittadinanza responsabile e attiva», sulla quale ha insistito l’ultima Settimana sociale dei cattolici italiani (ottobre 2007), a partire da u na coscienza più matura e positiva di laicità e di bene comune.
Le riflessioni di p. Bartolomeo Sorge – che raccolgono tre interventi tra il 2008 e il 2010 – possono aiutare a costruire un’agenda di speranza per il futuro del paese.
Il pamphlet di padre Sorge, da sempre attento osservatore politica italiana, vuole aiutare il lettore-elettore a risoprire i temi di fondo che stanno "sotto" la stratificazione della polemica politica. Non un testo di propaganda elettorale a favore dell’uno o dell’altro dei contendenti, ma un invito a "volare alto", a pensare alla politica al di là dell’appuntamento elettorale. Per questo l'autore si rivolge in prima battuta ai cattolici italiani, siano essi direttamente impegnati nella "cosa pubblica" o semplici elettori, perché sappiano recuperare l’anima della politica come "forma più esigente della carità" (Paolo VI). Nella sua analisi l’autore si sofferma con interesse sul tema della "laicità", parola oggi fin troppo richiamata e ancora ambigua, tanto da assumere significati diversi e opposti a seconda di chi la utilizza. Un libro ricco di argomenti "caldi", trattati con chiarezza e sobrietà, avendo come unico riferimento l’onestà intellettuale propria e di chi legge.