Anziani obbligati dall'Asl a pesare i pannoloni dopo l'uso. Cassazione alle prese con processi per lo sgocciolio di una camicia o la brucatina di un'asina. Miracolate a Lourdes alle quali è vietato rinunciare alla pensione d'invalidità. Porti collaudati ufficialmente dopo 36 anni. Cittadini vivi e vegeti che faticano a dimostrare di non essere morti dal 2008. Decreti attuativi mai fatti al punto che Renzi ne ha ereditati un'enormità: 513. Ministeri che sbrigano ricorsi dopo 31 anni e intimano al ricorrente: risponda immediatamente. Dirigenti asserragliati nella trincea del burocratese e pagati in media il triplo che in Germania. Terremotati alle prese con 1109 leggi e leggine impossibili da rispettare. Norme surreali sui velocipedi "alti al massimo metri 2,20", gli "effetti letterecci" o la pesca dei trichechi. Gian Antonio Stella racconta la burocrazia italiana. Un reportage spassoso e insieme inorridito sulle regole, i meccanismi, gli uomini, i deliri, gli sprechi e i privilegi più folli e offensivi di un mondo a parte che non vuole cambiare. E pesa sul paese per almeno 70 miliardi di euro.
Due giovani su tre affogano senza lavoro e la Regione Sicilia butta 15 milioni per 18 apprendisti fantasma. Ci sono treni che marciano a 14 km l'ora e i fondi Ue vanno a sagre, sale bingo e trattorie "da Ciccio". Quattrocento miliardi di fondi pubblici speciali spesi in mezzo secolo e il divario col Nord è maggiore che nel dopoguerra. I vittimisti neoborbonici ce l'hanno con tutti a partire da Ulisse e intanto il Meridione si fa sorpassare anche dalla regione bulgara di Sofia. Figurano più braccianti disoccupati a Locri che in tutta la Lombardia ma i soldi vanno ai mafiosi che incassano contributi anche sui terreni confiscati. La Calabria ricava in un anno da tutti i suoi beni culturali 27.046 euro ma i Bronzi di Riace restano per anni sdraiati nell'androne del Consiglio regionale. La Sicilia è la regina del Mediterraneo con 5 siti Unesco ma le Baleari hanno 11 volte più turisti e 14 volte più voli charter. Undici miliardi buttati per l'emergenza rifiuti ma la Campania muore di cancro e a Bagnoli sono avvelenati anche i parchi giochi. Municipalizzate che non girano al fisco le tasse trattenute ai dipendenti ma si prendono il lusso di non sfruttare patrimoni immobiliari enormi. Alti lamenti sugli investimenti esteri ma a Messina una procedura fallimentare si chiude in media dopo 25 anni. Sovrintendenze cieche davanti alla devastazione delle coste e vincoli paesaggistici sul pitosforo di un giardino privato...
I politici politicanti italiani, quelli che un liberale cristallino come Luigi Einaudi attaccò scrivendo che occorreva "licenziare i Padreterni", sono sordi. Non riescono a capire. Non riescono a vedere, chiusi nel loro fortilizio autoreferenziale, l'insofferenza montante dei cittadini di un Paese in affanno che vive, come dice Giorgio Napolitano, "un angoscioso presente". Sono così abituati ai privilegi, all'abuso del potere, all'impunità, da non rendersi conto che la loro sordità mette a rischio non solo il decoro e la credibilità delle istituzioni ma alla lunga il nostro bene più prezioso: la democrazia. Quattro anni dopo La Casta, gli autori che prima e più di tutti ne hanno denunciato gli sprechi, le ingordigie e le prepotenze smascherano punto per punto i tradimenti delle promesse di sobrietà. E l'inadeguatezza di una classe politica che, nonostante l'impegno e la generosità di tanti parlamentari e amministratori perbene e generosi, non riesce a essere davvero classe dirigente. E offre segnali di un distacco rischioso tra chi governa e chi è governato. Un'invettiva civile d'amore per l'Italia e per la politica migliore. Nella speranza di un riscatto.
Il tempio di Apollo a Selinunte ingabbiato per undici anni dalle impalcature perché nessuno le smonta. La campagna veneta di Palladio e del Giorgione "intossicata, sconquassata, rosicchiata, castrata", come dice il poeta Andrea Zanzotto, da un caos di villette, ipermercati e capannoni. I mosaici di Pompei che si sgretolano perché l'ultimo mosaicista è in pensione da un decennio mentre il commissario compra mille bottiglie di vino "pompeiano" da 55 euro e ne spende 103mila per censire 55 cani randagi. La tenuta agricola di Cavour tra le risaie vercellesi cannibalizzata dai teppisti. L'inestimabile villaggio preistorico di Nola affogato nell'acqua perché la pompa non funziona. La tracotanza di un abusivismo che, di condono in condono, è salito a 4 milioni e mezzo di alloggi nei quali vivono undici milioni di italiani. Le uniche ricchezze che abbiamo, il paesaggio, i siti archeologici, i musei, i borghi medievali, la bellezza, sono sotto attacco. Un incubo culturale, un'angoscia economica. Eravamo i primi al mondo nel turismo: siamo precipitati per competitività al 28° posto. E il portale italia.it, costato milioni di euro, è 184.594° fra i siti web più visitati del pianeta. Una classe dirigente seria sarebbe allarmatissima. La nostra no. Anzi, la cattiva politica è tutta concentrata su se stessa. E si tiene stretti tutti i privilegi. Le sole auto blu costano due volte e mezzo l'intero stanziamento per i Beni culturali, dimezzato in 10 anni. La serrata denuncia di uno scempio.
Aerei di Stato che volano 37 ore al giorno, pronti al decollo per portare Sua Eccellenza anche a una festa a Parigi. Palazzi parlamentari presi in affitto a peso d'oro da scuderie di cavalli. Finanziamenti pubblici quadruplicati rispetto a quando furono aboliti dal referendum. "Rimborsi" elettorali 180 volte più alti delle spese sostenute. Organici di presidenza nelle regioni più "virtuose" moltiplicati per tredici volte in venti anni. Spese di rappresentanza dei governatori fino a dodici volte più alte di quelle del presidente della Repubblica tedesco. Province che continuano ad aumentare nonostante da decenni siano considerate inutili. Indennità impazzite al punto che il sindaco di un paese aostano di 91 abitanti può guadagnare quanto il collega di una città di 249mila. Candidati "trombati" consolati con 5 buste paga. Presidenti di circoscrizione con l'autoblu. La denuncia di come una certa politica, o meglio la sua caricatura obesa e ingorda, sia diventata una oligarchia insaziabile e abbia allagato l'intera società italiana. Storie stupefacenti, numeri da bancarotta, aneddoti nel reportage di due famosi giornalisti.
Dopo i feroci ed esilaranti reportage antropologici sulle tribù dei nuovi ricchi, del Nordest e degli accoliti del Cavaliere, Gian Antonio Stella usa la sua penna acuminata per raccontare l'altra metà dell'Italia, quella che (per un pelo) ha vinto le ultime elezioni. Un ritratto collettivo attraverso decine di ritratti singoli, in ordine alfabetico, dalla A di Agnoletto alla Z di Zanone. Un campionario di tic, idee fisse, scivolate, manie di protagonismo e, qua e là, nobili ostinazioni di leader, leaderini e comprimari del centrosinistra.