Aggiornato con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con la riforma delle misure cautelari e con lo Schema del Regolamento di attuazione della Banca dati nazionale del DNA Il volume analizza, con taglio concreto e linguaggio chiaro e immediato, tutti i profili istituzionali del diritto penale (parte generale e parte speciale). Gli autori offrono al lettore un quadro aggiornato: alla modifica del reato di "Scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416 ter c.p.); alla l. 28 aprile 2014 n. 67 "Disposizioni in materia di delega al governo in materia di pene detentive; non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" e al d.lgs n. 28 del 16 marzo 2015 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto"; all'introduzione del reato di "Antiriciclaggio" (art. 648 ter1 c.p.); ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza sino ai primi mesi del 2015 (SS.UU. 2 febbraio 2015, n. 4880 in materia di confisca e prevenzione). Schemi riepilogativi e una selezione di domande e risposte commentate (come realmente proposte in sede di esame) completano il volume fornendo al lettore l'opportunità di un'efficace autoverifica).
Il volume analizza tutti i profili istituzionali del diritto processuale penale. L'autore offre al lettore un quadro esaustivo dei più recenti interventi legislativi. Il volume si sviluppa in due sezioni: la prima ripercorre i profili istituzionali della materia in maniera sintetica per consentire un ripasso rapido e veloce dei principi fondamentali. La seconda s'incentra su una selezione di domande e risposte commentate realmente proposte in sede d'esame.
In un tempo così complesso la Chiesa è chiamata a una particolare premura nei confronti di chi ha vissuto lo sgretolarsi dei propri sogni sulla vita coniugale.
Il presente volume è uno strumento utile a riflettere sul contenuto del «Motu proprio» Mitis Iudex Dominus Iesus emanato da Papa Francesco nel 2015 con un particolare riferimento alla parte centrale in cui è presente il discorso ai Vescovi sulla costruzione di un ponte giuridico-pastorale secondo la riforma del processo ordinario e del processo breve.