La "questione mondiale" del nostro tempo globalizzato è la "questione antropologica". La "questione ecclesiale", oggi in Italia, è la "questione laicale", il problema del laicato. È il problema latente e implicito che sta avanzando verso il 5° Convegno ecclesiale nazionale. Non potrà non tenere conto della "teologia del popolo di Dio", delineata dall'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco. L'analisi e l'interpretazione che si propongono hanno consegnato alla Chiesa cattolica e al mondo un profilo che va ancora sperimentato e inverato.
"Povertà economica e famiglia cristiana. Spiritualità e missione del laicato cattolico italiano" è un testo che ha il fine di dimostrare la stretta relazione che sussiste tra la vita dei poveri, la vita delle famiglie cristiane e la vita economica del Paese. La "relazione" di cui sopra è una "relazione evidente" nel senso che senza beni e servizi economici non si possono fondare e costituire famiglie solide e felici e senza famiglie solide e felici l'economia generale e settoriale del Paese non può né nascere bene né crescere meglio.
Il libro è formato da tre parti. La prima dedicata all'Azione Cattolica oggi in Italia, composta da tre studi e ricerche riguardanti: L'Azione Cattolica Italiana a venticinque anni dalla "Christifideles laici", L'Azione Cattolica nell'"Enchiridion della nuova evangelizzazione" e Il "paradigma missionario" dell'Azione Cattolica oggi in Italia. La seconda è dedicata al laicato "in uscita", oggi in Italia, ed è formata da due studi e ricerche attinenti alla materia del laicato: l'annuncio e la catechesi in Italia e alla materia sulle cinque vie del laicato per un'umanità nuova in Italia. Riflessioni che riguardano Gli orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia (della Conferenza Episcopale Italiana) e In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo (del Comitato preparatorio del 5º Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, 9-13 novembre 2015). La terza parte, un po' più intima, riprende le meditazioni laicali sulla figura e sull'opera della moglie dell'autore.
Il libro è formato da quattro studi sul tema della laicità e dei cristiani laici: studi ispirati, in prevalenza, da "documenti importanti" per la vocazione e la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo. Il primo studio su "Laicità e soggettività sociale della famiglia" si muove sulla base del documento preparatorio per la 47a Settimana sociale dei cattolici italiani. Il secondo studio su "Città degli uomini e laicità nella Lumen fidei" si concentra sul capitolo quarto della prima lettera enciclica di Papa Francesco: si tratta di uno studio non comune perché relaziona la luce della fede cristiana alla creatività della vita politica: luce e creatività che vengono analizzate e interpretate secondo i canoni più avvertiti dell'ermeneutica e dell'epistemologia teologica. Il terzo studio su "Una buona politica per il bene comune: laicità e responsabilità dei fedeli laici", impostato, in massima parte, sui contenuti del Compendio della dottrina sociale della Chiesa, è la rielaborazione scientifica di "due conversazioni" avute nelle "Scuole di formazione alla vita pubblica dei cattolici". Il quarto studio su "Laicità positiva e impegno politico dei cristiani laici" è, infine, una riflessione sistematica che fa il punto prescrittivo su un aspetto fondamentale della testimonianza profetica dei battezzati, legata alla "doppia cittadinanza" dei christifideles laici.
L’argomento trinitario della nuova spiritualità laicale è strettamente unito all’argo¬mento planetario della nuova socialità laicale poiché lo Spirito del Risorto agisce, nella vita della Chiesa e del mondo, dove vuole e quando vuole. La “novità”, pertanto, che è l’amore pasquale, entra nell’esistenza cristiana dei fedeli laici in un modo mai ripetitivo. Divinità dello Spirito del Risorto e secolarità dei fedeli laici si interpenetrano a vicenda fino al punto da determinare, nella storia del quotidiano, l’animazione cristiana delle realtà terrene: realtà che postulano l’autonomia “relativa” delle cose temporali (= laicità) e il loro riferimento ultimo al Logos creatore e redentore.
I cinque studi che qui si propongono sono la risultante – rielaborata e critica – di alcune relazioni che sono state illustrate prima e dopo lo svolgimento del Terzo Convegno Ecclesiale delle Chiese di Puglia, svoltosi a San Giovanni Rotondo (FG) dal 26 al 30 aprile 2011, sul tema “I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi”.
Questa nuova pubblicazione sui cristiani laici ruota, fondamentalmente, attorno all’idea, chiara e distinta, di Benedetto XVI secondo il quale i “laici cattolici” sono corresponsabili dell’essere e dell’agire della Chiesa: quest’insegnamento, dichiarato e approfondito, non contrasta, dal punto di vista teologico, ecclesiologico e pastorale, né con quello del Concilio Vaticano II (1962-1965) né con quello dell’Esortazione apostolica Christifideles laici (1988) del beato Giovanni Paolo II (1978-2005).
È piuttosto, un “insegnamento definitivo” che riposa sull’autocoscienza popolare e matura della Chiesa di Cristo: autocoscienza riflessa, metafisica e storica, che, dicendo l’ontologia vocazionale e l’ontica missionaria dei fedeli laici, supera il residuo dualismo ecclesiologico tra l’evangelizzazione ad intra e la nuova evangelizzazione ad extra dei cristiani che vivono nell’unica storia del mondo.
Raccolta di trentacinque brevi riflessioni già pubblicate negli ultimi anni (2007-2011), in alcuni mensili del sud-est barese i cui contenuti entrano, a pieno titolo, nel vivo del dibattito culturale sul valore della laicità e sulla responsabilità diretta dei fedeli laici sia nello Stato che nella Chiesa. Nuova laicità e laicato responsabile sta a dire che l'oggi della vita civile ed ecclesiale italiana esige una laicità matura e un laicato adulto nella fede, che non trascuri il dettato costituzionale e la dottrina del Concilio Vaticano II e della Christi fideles laici. Ciò non significa ritornare al passato: significa, piuttosto, guardare alla verità delle cose attuali che, nell'epoca del pluralismo generalizzato, dovrebbero tipizzare il retto pensare e il retto agire dei laici cattolici, dei laici non cattolici e dei laici non credenti.