La tesi di Zagrebelsky è che la Verità (con la V maiuscola) e la Giustizia (sempre con la G maiuscola) non esistono o, se anche esistessero, sarebbero inconoscibili. Ma non è affatto insensato, anzi è conforme alla natura umana, agire con prove e controprove per avvicinarsi a qualcosa come la verità e la giustizia (con le iniziali minuscole). È pertanto necessario darsi principi e valori d'azione e combattere il nichilismo, a vantaggio del dialogo costruttivo tra tutti i portatori delle diverse visioni della verità e della giustizia. Poiché oggi l'unica e la più potente "agenzia" della Verità è la Chiesa cattolica, gran parte del libro ne considera e ne analizza le posizioni sui principali temi della vita collettiva, in particolare in materia di diritti civili: famiglia, rapporti tra i sessi, ricerca in campo bio-medico, testamento biologico, eutanasia. L'atteggiamento della Chiesa su questi temi, coinvolgendo i credenti in un obbligo di coscienza rigido che lede la loro autonomia e la loro responsabilità nel campo delle scelte pratiche, impedisce il dialogo onesto, cioè improntato alla reciproca disponibilità ad apprendere, e pone problemi di compatibilità con la democrazia stessa, che presuppone la comune libertà.
La democrazia è un fine o un mezzo? Zagrebelski propone nel volume tre visioni della democrazia: dogmatica, scettica e critica. Ad esse corrispondono tre mentalità, tre visioni del mondo. Il dogmatico non vede che la verità alla quale tutti devono aderire. Lo scettico, la realtà alla quale bisogna piegarsi. Il critico, invece, si fa strada responsabilmente tra le possibilità. La tesi dell'autore è che solo coloro che possiedono una visione critica della democrazia la concepiscono come fine. Per chiarire questo concetto si rifà a uno dei simboli tragici della democrazia: il processo a Gesù dove il dogma dell'infallibilità della volontà popolare si profila come quintessenza della democrazia dogmatica.
Un saggio di Gustavo Zagrebelsky - una riflessione - che poggia su convinzioni maturate in lunghi anni di dedizione all'argomento, in cui vengono descritti significati e storia di un modello politico che aspira all'uguaglianza, al dialogo e all'esercizio dei diritti di ciascuno e di tutti. Completa il volume una scelta di testi sul concetto di democrazia, significativi seppur non tutti canonici, di autori d'ogni tempo: Erodoto, Aristofane, Cicerone, Montesquieu, Tocqueville, Brecht, Orwell, Arendt, Bobbio e Carillo.
"Non seguirai la maggioranza per agire male" è l'ammonimento che viene dall'Esodo ai giudici di ogni tempo. Ed è il precetto che meglio ci introduce alle funzioni della Corte costituzionale. Suprema istituzione non elettiva, la Corte protegge la repubblica limitando la mera quantità della democrazia per preservarne la qualità, contro la degenerazione democratica in regime della maggioranza irresponsabile. La funzione dei giudici costituzionali è dunque altamente politica, pur senza appartenere alla politica. Essi sono chiamati a difendere i principi della convivenza contro la divisione e a diffondere il "bisogno di costituzione" contro la tentazione di fare della materia costituzionale un campo di sopraffazione della maggioranza sulla minoranza.
C'è vita nella democrazia, dunque è giusto e possibile cercarvi anche la felicità. Che viene dalla nostra normale condizione di cittadini fedeli e infedeli, uomini e donne, persone liberamente associate. Proprio qui sta la possibilità vera della felicità: nella condizione di libertà personale e civile che nasce dalla democrazia, nella consapevolezza che tutti – non io soltanto – esercitano quella libertà e ne riconoscono il limite.
La democrazia non mantiene le sue promesse, la democrazia può deludere quando non produce buona politica e buon governo, quando non risponde alle mie esigenze biografiche. E tuttavia, come si fa il saldo della partita democratica? Scrivi pure quelle poste al passivo, e concludi che viviamo in una fase di bassa qualità della democrazia. Ma tra gli attivi io scrivo la mia (e la tua) libertà, intatta, i miei diritti, i principi d'uguaglianza alla base del nostro ordinamento, la possibilità di informarmi e d'informare, di pregare o di non credere, di studiare e di lavorare, di intraprendere, di governare e di dissentire, in un sistema in cui questo vale per tutti. È difficile, molto difficile, ma l'avvenire contiene molte cose, molte. Queste cose sono atti e fatti. La democrazia chiede che dipendano da noi coscientemente, responsabilmente, attivamente, perfino felicemente quanto è possibile.