In certi momenti vien voglia di mandarlo al diavolo, dal quale egli forse proviene; in altri, di tenercelo stretto come un compagno di viaggio che instilla dalla soglia della nostra coscienza il tormento e la suggestione del nulla Che cosa sono queste «vanità delle vanità» di cui ci parla il Qohelet? Un messaggio di disperazione o un appello alla libertà? Per millenni questo enigmatico libro della Bibbia è stato interpretato come un'eccezione, anzi una contraddizione o uno scandalo nel messianismo ebraico e cristiano, il quale insegna a non disperare, poiché la storia ha un senso che ci condurrà alla «pienezza dei tempi». Ma nel frattempo dobbiamo forse annichilirci, impazzire di disperazione e riempire le nostre giornate con la ricerca di vani, insensati e fuggitivi piaceri, per non farci annientare dalla consapevolezza della nullità delle nostre vite? Meglio allora per l'uomo non esser mai nati: è questo che dobbiamo concludere? Ma perché dovremmo condannare come illusoria l'azione rivolta a costruire, nella vita individuale e in quella collettiva, qualcosa che vano non sia? Una lettura controcorrente che cerca di vedere un poco più chiaro nella potente poesia di questo testo apocalittico.
La migliore «lezione» è quella che insegna a controllare le emozioni con l'intelletto e a muovere l'intelletto con le emozioni. Quotidianità e culmine di una via alla conoscenza, la lezione, così come la pensa e desidera Gustavo Zagrebelsky, è insieme un tempo e un luogo di amicizia - di filìa -, creativo tanto per gli studenti quanto per il professore. «La lezione è una sorta di chiamata a raccolta intorno al sapere». La lezione mette insieme persone diverse e parole diverse: è, anzi, una «casa delle parole», parole con le quali professore e studenti creano il mondo nominandolo. «La scuola e la lezione, che si nutrono necessariamente di parole, hanno di conseguenza questo dovere primario: usarle con tutte le cautele del caso, sapendo che il veleno dell'equivoco è sempre in agguato». Lezione si fa insieme, come una passeggiata fra amici. Amici, però, soprattutto della conoscenza. Se il professore inevitabilmente deve sedurre, deve farlo non verso se stesso, bensì verso la materia che tratta. A lezione c'è «fascino» se c'è «voglia» di partecipare... «con allegria, commozione, paura, turbamento: insomma con l'intelletto e l'emozione». A lezione, nessuno può permettersi di «ripetere» e basta, se si fa sul serio. Né gli studenti né il professore. Tutti, ognuno per la parte che gli compete, devono partecipare al processo della ricerca. La lezione pensa se stessa mentre si sviluppa, con pause, digressioni, interventi di qualche studente, per poi riprendere il filo, il cammino. Per tutto il resto basterà il manuale, quello sì, per forza, fisso e ripetitivo, semplice strumento di supporto, sostituto impossibile della creatività e, di piú, della vivacità della lezione. Come voti ed esami del resto, che, con un simile tipo di lezione, diventano quello che sono da sempre: mero controllo degli «strumenti» di base per addentrarsi nella materia. L'organismo vivente della «classe» è una società in miniatura e così «la costruzione di una classe può essere vista come una prefigurazione, una promessa, un'immagine della società che vogliamo costruire, competitiva, discriminatoria, violenta oppure cooperativa, ugualitaria, amichevole». Ciò che in fondo la scuola richiede è di pensarsi in modo utopico, come qualcosa cui si lavora incessantemente ben sapendo che la perfezione è irraggiungibile. Solo allora vale la pena di essere severi. E, quando occorre, eretici.
«L'acuta analisi di Zagrebelsky non ha timore di confrontarsi con dilemmi e incertezze legate alla difficile arte del maestro» (Enzo Bianchi). «Mai più maestri!» si leggeva nel '68 sui muri di Parigi; un motto antiautoritario ed egualitario che riassumeva il sogno di una società più libera. E oggi, esistono ancora i maestri? Nella nostra democrazia, che appiattisce l'alto sul basso, sembra esserci posto solo per influencer, comunicatori e tutor che rassicurano e consolano, e non per guide dello spirito capaci di risvegliare le coscienze. Ma senza maestri si è condannati al pensiero unico e all'omologazione. Senza di loro chi susciterà l'inquietudine del dubbio, chi ci indicherà «l'altrimenti», chi smuoverà energie vitali e liberatorie verso il nuovo? Figure anacronistiche allora, ma necessarie ovunque rinascano una domanda di senso e una esigenza di ethos.
Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che cosa si crede che siano i giuristi, che cosa effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri, libri oppure espongono idee giuridiche a una classe di studenti? Che cosa pensano di trovarci ed effettivamente trovano i giovani che decidono di studiare giurisprudenza e non, per esempio, matematica o erboristeria? Sono domande di un certo interesse. Altrettanto interessante il fatto che le risposte sono tante. Ciò significa che nessuna elimina i dubbi e tutte aprono possibilità di pensare, fare o dire diversamente. Ognuna si presta a essere rivoltata per un verso o per un altro. Così, ogni cosa detta è un impulso a contraddirla, a girarle intorno per guardare che cosa c'è dietro. Non sappiamo se la stessa cosa possa dirsi per ogni professione. Ma per chi opera con il diritto, certamente sì.
«Mai più maestri!» si leggeva nel ’68 sui muri di Parigi; un motto antiautoritario ed egualitario che riassumeva il sogno di una società più libera. E oggi, esistono ancora i maestri? Nella nostra democrazia, che appiattisce l’alto sul basso, sembra esserci posto solo per influencer, comunicatori e tutor che rassicurano e consolano, e non per guide dello spirito capaci di risvegliare le coscienze. Ma senza maestri si è condannati al pensiero unico e all’omologazione. Senza di loro chi susciterà l’inquietudine del dubbio, chi ci indicherà «l’altrimenti», chi smuoverà energie vitali e liberatorie verso il nuovo? Figure anacronistiche allora, ma necessarie ovunque rinascano una domanda di senso e una esigenza di ethos.
Il manuale offre un panorama completo della giustizia costituzionale. Nel primo volume se ne ricostruisce la storia concettuale e politica, si descrive l'uso giudiziario della costituzione e si fornisce una interpretazione della attuale fase critica del diritto costituzionale e delle sue prospettive. Il secondo volume è dedicato al sistema di giustizia costituzionale vigente in Italia e tratta della struttura e del funzionamento della Corte, nonché delle sue singole competenze: oggetti, procedimenti e decisioni.
Corruzione, potere, legalità. Un appassionante dialogo sui vizi della nostra democrazia.
La legge in equilibrio è legame sociale. Se rompe l’equilibrio, ne è il disfacimento, la frattura, cioè corruzione.
La corruzione è una piaga che infetta gran parte della vita sociale e politica del nostro Paese, in misura non solo eticamente inaccettabile ma anche economicamente insostenibile. Proprio all’Italia sembra infatti spettare un non onorevole posto tra le nazioni più corrotte al mondo: ovunque si formino aggregati di potere, lì alligna il rischio del malaffare. Prendendo le mosse da questi presupposti drammatici che troppo spesso consideriamo immutabili e ai quali sembriamo quasi assuefatti, Gherardo Colombo e Gustavo Zagrebelsky si confrontano con schiettezza e reciproco rispetto discutendo da punti di vista diversi e complementari il senso ultimo del nostro vivere in comunità. Con la consapevolezza che la democrazia può rappresentare un ambiente favorevole alla diffusione della corruzione e scavando nella nostra natura e nel desiderio tipicamente umano di raggiungere fama, potere e ricchezza anche a costo di sopraffare il prossimo, i due autori discutono di letteratura e filosofia del diritto, spaziano dalla storia all’attualità più recente, in un dialogo che sarà motivo di riflessione per quanti ancora credono nell’onestà, nella correttezza e nei principi della nostra Costituzione.
La domanda alla quale queste pagine abbozzano una risposta è nella alternativa seguente. La causa di questo mondo detestabile è da cercare presso presunti nemici dichiarati dei diritti, che del resto sarebbero difficili da individuare, e quindi in un dato esteriore ai diritti, cioè nella loro attuazione difettosa, onde il rimedio debba cercarsi nel loro potenziamento? Oppure, la causa è diversa ed è intrinseca alla concezione stessa dei diritti, in un mondo come l'attuale, che si rivela sempre più ingiusto e violento e sempre più piccolo, non nel senso di complicato ma nel senso etimologico di totalità dove ogni parte sta in rapporto di interdipendenza con ogni altra parte? Questo nostro mondo è tenuto insieme da forze attrattive centripete potenti. Paradossalmente, la rivendicazione di diritti, invece che promuovere diversità e diversificazione, rischia di spingere all'uniformità e all'omologazione.
Paralisi della rappresentanza, congelamento della competizione tra idee progettuali, ossessioni unanimistiche, allergia per il pensiero non allineato. Ciò che ci ostiniamo a chiamare governo è il mero esecutore e garante della forza normativa del fatto. Nel tempo esecutivo solo lo status quo è legittimo. Il resto è solo velleità, agitazione sterile e senza prospettive. Che è quanto dire che la frustrazione della democrazia è stata interiorizzata, è entrata nel midollo della società.
Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante argomentano per il rinnovamento di una democrazia partecipata contro le modifiche della Costituzione di cui si vorrebbero cambiare ben 47 articoli (oltre un terzo del totale) - e contro la legge elettorale. Oltre alle critiche di merito (contraddizioni, errori concettuali, complicazione del sistema), vengono messe in evidenza le forzature procedurali che hanno connotato il percorso di approvazione delle due leggi. Ne emerge un quadro tutt'altro che rassicurante: le nuove regole del gioco politico risultano essere, a giudizio degli autori, sempre più un'imposizione unilaterale basata su rapporti di forza incostituzionali leggi approvate in tutta fretta e al costo di qualunque forzatura. Il libro si chiude offrendo al lettore il confronto, articolo per articolo, del testo della Costituzione vigente con quello che scaturirebbe dalla riforma. Ciò allo scopo di offrire al t cittadino una chiara visione d'insieme del nuovo dettato costituzionale.
Tutte le società possono perire, corrompendosi dal loro interno. Come gli organismi, possono degenerare. Per rigenerarsi, occorre mettere fine a qualcosa del passato, rinunciare a qualcosa cui si è fatta l'abitudine. Si dice che, per vivere, occorre saper morire: del tutto, se la degenerazione è inarrstabile; in parte, se è ancora rimediabile. Nel discernimento di ciò che è vivo e ciò che è morto dovrebbe consistere la politica. L'ideologia odierna è l'esatto contrario: la crescita e lo sviluppo che non ostacolano, ma moltiplicano i fattori della degenerazione. Così, al di là di vuoti e ipocriti discorsi a favore dei cosiddetti diritti delle generazioni future, la presente, credendo di salvare se stessa, sta lavorando contro. Come le età della vita si stanno contraendo nella sola giovinezza, così le generazioni corrono il rischio di ridursi a quella presente che opera credendo di potere disporre illimitatamente e immediatamente delle risorse che la terra, ancora per poco, è capace di offrire.
Paralisi della rappresentanza, congelamento della competizione tra idee progettuali, ossessioni unanimistiche, allergia per il pensiero non allineato. Ciò che ci ostiniamo a chiamare governo è il mero esecutore e garante della forza normativa del fatto. Nel tempo esecutivo solo lo status quo è legittimo. Il resto è solo velleità, agitazione sterile e senza prospettive. Che è quanto dire che la frustrazione della democrazia è stata interiorizzata, è entrata nel midollo della società.