L’attuale modello di capitalismo, caratterizzato dalla crescita delle diseguaglianze sociali, non è più sostenibile. Occorre ridisegnare le regole del gioco, studiando un modello economico diverso, in cui non ci sono solo le istituzioni e il mercato, ma anche cittadini/consumatori consapevoli e imprese che creano valore aggiunto e lo ripartiscono in modo equo tra i portatori di interesse. Il volume racchiude dieci scritti, pubblicati nel 2015 sul mensile Credito Cooperativo, di tre economisti fra i principali studiosi di economia civile. In ognuno si parla di una nuova visione alternativa al capitalismo, centrata sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona.
Saggezza, capacità di governare le passioni e di orientare l'azione al perseguimento di un bene comune di tipo universale: è l'idea di prudenza che ci hanno trasmesso i classici e di cui oggi abbiamo più che mai bisogno. Il pensiero economico dominante concepisce erroneamente la prudenza solo come avversione al rischio; mentre in realtà il problema è vedere al di là dei vantaggi a breve termine e agire secondo una visione di lungo periodo. Ecco allora che la vera sfida è trasferire il principio di prudenza alla sfera collettiva e farlo vivere all'interno del disegno delle istituzioni e dei sistemi di governance delle imprese.
Un bimbo che oggi nasce in Congo, o una bambina che nascerà in Europa tra vent'anni, hanno il diritto di porre domande sul nostro modello di sviluppo e sui nostri stili di vita, perché le nostre scelte di oggi stanno già modificando la loro vita, a volte in meglio ma altre in peggio. L'economia civile, di cui il libro illustra genesi e campi di applicazione, cerca risposte non fuori dall'economia di mercato ma all'insegna di un mercato diverso, "civile" dove le parole felicità, onore, virtù, bene comune, possono essere riscoperte proprio in chiave economica, lasciando spazio ad una prospettiva etica e non puramente individualistica.
La microeconomia si è aperta negli ultimi tempi a nuovi stimoli, integrando fra loro argomenti della ricerca psicologica e sociologica da un lato e dell'economia sperimentale e comportamentale, dall'altro. Il microcredito, l'economia verde, il commercio equo e solidale, il variegato mondo dell'associazionismo, l'imprenditorialità sociale, non più realtà di nicchia, contribuiscono in modo rilevante a creare valore sociale e ambientale, oltre che economico, per migliorare le prospettive di felicità pubblica. Questa nuova edizione aggiornata si arricchisce di un paragrafo dedicato alla problematica dei beni comuni.
L'economia non può e non deve restare terreno riservato agli "esperti": oggi è chiaro che ci riguarda tutti, e tutti dobbiamo poter capire quei processi di cui siamo parte e che influenzano la nostra vita quotidiana. E allora: che cos'è davvero il mercato, quali sono i suoi pilastri? Come cambia, quali sfide deve affrontare? Il mercato si autoregola? Qual è il rapporto fra norme legali e regole morali? Si può immaginare che imprese sociali, cooperative e altre organizzazioni giochino un ruolo innovativo nella struttura della società?
Il mercato capitalistico è popolato da imprese che perseguono il fine di massimizzare il profitto nel mero rispetto delle norme di legge. Nel dibattito pubblico si è tuttavia fatta sempre più strada l'idea che la responsabilità legale dell'impresa non basti e che ad essa vada aggiunta la responsabilità sociale. Ma oggi, come afferma Zamagni, non è più sufficiente parlare di responsabilità sociale dell'impresa, bisogna piuttosto mirare alla sua responsabilità "civile", nella forma specifica della cittadinanza globale dell'impresa, se vogliamo dare impulso a un'economia altrimenti destinata al declino e promuovere modelli alternativi di crescita.
I temi chiave dell'Economia civile, un modello di pensiero e di prassi economica. Economia cooperativa e non-profit, dono, gratuità, beni relazionali
La relazione tra vita famigliare e vita lavorativa è, oggi, estremamente complessa. Con la rivoluzione industriale e il processo di emancipazione femminile, i rapporti e gli equilibri fra le due parti sono cambiati profondamente. Oggi prevalgono forme di famiglia diversificate nelle quali l’accento è posto sull’autorealizzazione; tuttavia, anche da un punto di vista economico, solo la gratuità e la reciprocità nella relazione possono favorire l’armonia tra lavoro e famiglia, base necessaria per la costruzione di una corretta vita sociale. Ambedue economisti, i coniugi Zamagni mettono a disposizione del lettore la loro conoscenza professionale ed esperienza di vita.
Destinatari
Coniugi, professionisti, sacerdoti.
Autori
Stefano e Vera Zamagni, coniugi, ambedue economisti e professori universitari, da tempo collaborano con la CEI per i temi connessi al rapporto tra lavoro e famiglia. I campi di ricerca coltivati in comune includono l’economia civile, la cooperazione e lo sviluppo economico, con un approccio teorico e di storia del pensiero (Stefano) e storico-quantitativo (Vera). Genitori e nonni felici, trovano nella vita famigliare la spinta per il loro lavoro. Tra i volumi di Stefano Zamagni ricordiamo: Economia ed etica. La crisi e la sfida dell’economia civile (La Scuola, 2009) e Avarizia. La passione dell’avere. I 7 vizi capitali (Il Mulino, 2009), invece tra i volumi di Vera Zamagni: Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea. Breve storia economica dell’Europa contemporanea (Il Mulino, 1999) e Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990) (Il Mulino, 2003). Insieme hanno pubblicato La cooperazione (Il Mulino, 2008)
A cinque anni dall'uscita del primo "Libro bianco", l'Agenzia per il Terzo settore propone al pubblico - specialistico e no - ai "policy makers", agli addetti ai lavori e alla società civile nel suo complesso, una nuova edizione del "Libro bianco sul Terzo settore". Frutto di un lungo e articolato lavoro di ricerca e di studio intersettoriale condotto da un'equipe di economisti, giuristi, dottori commercialisti, politologi, sociologi, protagonisti del volontariato e della cooperazione, questo volume vuole offrire una chiave di lettura del complesso e sfaccettato mondo del non profit italiano. Ancor di più, il "Libro bianco" intende fornire ai diversi "stakeholders" preziosi e innovativi strumenti di progettazione, di programmazione e per la risoluzione delle problematiche ancora aperte. Partendo da un'attenta analisi intorno al passato e al presente del Terzo settore italiano, dai suoi punti di forza e dai nodi ancora da sciogliere (dalle questioni tributarie, ai problemi iden-titari, del finanziamento, della governance e della rendicontazione degli enti, fino all'urgenza di una riforma della legislazione di riferimento), e neppure trascurando un raffronto con il panorama internazionale, il "Libro bianco sul Terzo settore" si pone l'obiettivo di "slegare il Terzo settore italiano", permettendogli così di "contribuire ad assecondare il progresso morale e civile del paese".
«La Dottrina Sociale non è una premessa di carattere moralistico, entra nel vivo dei problemi che sono in questione e porta un orizzonte, un occhio, una preoccupazione che rende più concreta la lettura dei fenomeni e la loro eventuale soluzione (…) occorre recuperare il protagonismo della perso- na in tutte le sue articolazioni, anche la vita delle società è una articolazione della persona per la Dottrina Sociale, perché la società nasce dall’esercizio che le persone e i gruppi fanno dei loro diritti fondamentali quindi la società non è un dato meccanico che precede la persona, la società è il frutto dell’esercizio che la persona fa dei suoi diritti fondamentali a capo dei quali sta la libertà».
S.E. Mons. Luigi Negri (tratto dalle Conclusioni)
La crisi eccezionale che dal mondo della finanza è giunta fino all'economia reale spinge a rivalutare la validità dei principi teorici e delle metodologie di studio applicate ad oggi in questo settore. Questo volume vuole riprendere l'antica questione alla base della scienza economica: la dimensione etica delle scelte legate al mondo dell'economia. Il passaggio dall'utilitarismo individualista all'economia civile lascia i confini dell'utopia per disegnare nuove possibilità di sviluppo globale, che non lascino esclusi milioni di persone.
Indossando di volta in volta i panni dell'avidità, della cupidigia, dell'usura, della concupiscenza, della taccagneria o della grettezza, la vocazione camaleontica dell'avarizia è tale che essa può talvolta assumere anche le sembianze della virtù. E' il vizio più "economico" dei sette ed è un economista ad indagare le ragioni per le quali nel corso del tempo, a partire dalla tarda antichità, esso sia andato soggetto ad una pluralità di slittamenti semantici, secondo un'alternanza che non trova riscontro in nessuno degli altri vizi capitali. Da radice di tutti i mali e quindi primo dei vizi, l'avarizia diverrà seconda alla superbia durante l'alto Medioevo, per ritornare al primo posto all'epoca della Rivoluzione commerciale, e trasformarsi poi nell'Umanesimo civile - con un altro mutamento di prospettiva - in impulso alla prosperità. Nell'ultimo quarto di secolo, l'avarizia è tornata ad essere vizio, quello che più di ogni altro è cresciuto in maniera spettacolare. L'avaro di oggi è posseduto dalle cose, accumula e conserva ma non usa, possiede ma non condivide. La sua infelicità è un fallimento della volontà o della ragione?
Stefano Zamagni insegna Economia politica nell'Università di Bologna e alla Johns Hopkins University di Bologna. E' presidente dell'Agenzia per le Onlus. Tra le sue pubblicazioni per il Mulino "Economia civile" (con L. Bruni, 2004), "Teoria economica e relazioni interpersonali" (con P.L. Sacco, 2006), "La cooperazione" (con V. Zamagni, 2008), "Laicità e relativismo nella società post-secolare" (con A. Guarnieri, 2009).