Il volume ha lo scopo di approfondire temi, problemi e soluzioni riguardanti la costruzione del sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita fino a sei anni, e affronta i profili cruciali della materia: da quelli storici a quelli sovranazionali; dall'organizzazione alle procedure; dai diritti dei bambini a quelli delle famiglie. Servizi per l'infanzia e scuola dell'infanzia sono stati finora due mondi diversi con forti disparità territoriali, per cui il percorso di integrazione comporta un notevole impegno delle istituzioni, delle famiglie e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che potranno giovarsi delle riflessioni svolte nel testo. Il lavoro costituisce inoltre un aggiornato riferimento per la formazione di studenti, educatori e insegnanti.
Il testo si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul significato della programmazione sociale e di sollecitare, in specifico, gli operatori sociali a considerarla uno strumento essenziale per il proprio intervento, nel quadro normativo che definisce le responsabilità pubbliche ai vari livelli. Questa sollecitazione scaturisce dalla valutazione che il lavoro sociale ha una sua validità se è parte di un sostanziale disegno di rinnovamento della società o di settori della stessa, o di specifici programmi di sviluppo. Il testo ricostruisce, in sintesi, il cammino politico e culturale per giungere alla prima programmazione nazionale e conseguentemente a porre in evidenza i suoi sviluppi con il decentramento dei poteri a livello degli enti locali. Sarà nelle nuove realtà territoriali che si riconoscerà essenziale lo strumento programmatorio per lo sviluppo delle politiche territoriali. A questo fine assumeranno significato: il territorio quale ambito definito amministrativamente; la funzione politica e la funzione tecnica; le fasi metodologiche per garantire scientificità alla programmazione stessa.