Le mutevoli forme istituzionali del cristianesimo rappresentano un elemento tutt’altro che secondario nel processo di costruzione dello Stato moderno. I percorsi storici tracciati in questo volume costituiscono altrettante riflessioni sull’attitudine culturale delle forme istituzionali del messaggio cristiano a proporsi, nella storia europea, come stabili interlocutrici dei processi di integrazione politica della società.
Atti del Convegno internazionale (Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM), 27-29 novembre 2008).
Dal punto di vista storico, un legame strettissimo tra religione e diritto ha accompagnato con varie modalità tutta la vicenda dell’umanità. Oggi, però, di fronte alle accese discussioni e alle perplessità suscitate intorno a questioni come, ad esempio, l’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici, l’uso del velo islamico, la definizione delle festività, è necessaria un’approfondita riconsiderazione del sistema vigente per realizzare l’armonizzazione di esigenze e diritti spesso in conflitto tra loro. In principio era la legge e in principio era il giudice: i due modelli si contendono la scena e spetta al giurista, con la sua infaticabile mediazione tra ius e lex, tra equità e giustizia, coltivare l’incantesimo del diritto. E spetta al giurista a maggior ragione in un’epoca come la nostra, nella quale, per quanto ci riguarda, Europa attende e, come nel mito, per la vergine figlia di Fenice ci si dà battaglia e questa volta si inizia proprio dai simboli religiosi.
Papa Francesco ha più volte ribadito che per la comunità ecclesiale l'attenzione per i poveri è prioritaria. In tale prospettiva la centralità della trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa, testimoniata nelle relazioni e nel governo dei processi economici e gestionali, è essenziale e imprescindibile. La trasparenza non è soltanto un obbligo per chi amministra i beni della Chiesa, ma oltre a essere una formidabile opportunità pastorale, può trasformarsi in una risorsa. Una gestione chiara, comprensibile, spiegata e verificabile, costituisce una testimonianza cristiana autentica e efficace, in grado di suscitare ulteriore generosità, per le esigenze della comunità. La strumentalità dei beni e di tutte le risorse della Chiesa, che ha nella salus animarum la finalità ultima dell'evangelizzazione e della missione, fa sì che tale sensibilità cresca e si sviluppi sempre più anche nelle comunità ecclesiali.
La potestà esercitata dai superiori degli istituti di vita consacrata è una potestà pubblica o privata? La sua origine si trova nella potestà attribuita da Cristo agli Apostoli e ai loro successori, oppure scaturisce dalla volontà consociativa della comunità religiosa? È identificabile con la potestà di governo di cui al can. 129? Sulla base di tali questioni, il presente libro affronta la realtà degli istituti misti di vita consacrata, come terza tipologia a fronte della bipartizione codiciale fra istituti clericali e istituti laicali, specialmente in relazione al servizio dell'autorità.
"Ciò che Dio ha unito, l'uomo non deve separare". Questo insegnamento di Gesù sul matrimonio è stato vissuto nella chiesa dei primi secoli, che non si stancava di predicare la monogamia. Come interpretare tuttavia altre parole di Gesù ("Colui che ripudia il proprio coniuge e ne prende un altro, è adultero". "La persona divorziata che si risposa, è adultera". "Colui che sposa una persona divorziata, è adultero")?. La chiesa cattolica latina a partire dal medioevo ha creduto di dover rispondere a questo problema con il sistema dei tribunali ecclesiastici che verificano se la prima unione era davvero "ciò che Dio ha unito". La chiesa dei primi secoli invece considerava l'adulterio, nel senso in cui il termine è usato nell'evangelo, come uno dei tre peccati più gravi, ma rivendicava il potere di assolvere tutti i peccati, compreso questo. È ciò che emerge dalle testimonianze relative alla controversia novaziana, e soprattutto dal canone 8 del concilio di Nicea. Ragioni pastorali e ragioni ecumeniche sembrano rendere opportuno che la chiesa cattolica ritorni oggi alla prassi penitenziale della chiesa dei primi secoli, conservata in oriente e riscoperta da diverse chiese d'occidente.
L'opera rappresenta un tentativo di rileggere il concetto di laicità alla luce dei problemi posti dall'irrompere nelle società occidentali della multiculturalità e multireligiosità. La laicità, categoria concettuale immanente alla modernità occidentale, mostra i segni evidenti di una crisi, dettata prevalentemente dall'incapacità di governare le dinamiche della diversità religiosa che, nella società multiculturale, si caratterizza soprattutto sul piano antropologico e culturale. La tesi sostenuta nell'opera è che la modernità e la laicità come categoria politica e giuridica indissolubilmente legata alla modernità conservano ancora intatte le risorse per far fronte ai problemi posti dalla diversità culturale, ma solo se potranno essere rilette in chiave interculturale. È proprio la laicità interculturale la categoria gius-politica in grado, questa la tesi di fondo, di rispondere ai problemi posti alla scienza giuridica da una società sempre più marcatamente multireligiosa e multiculturale.