Il volume, dal carattere storico–canonistico, propone una disamina di tutti i pontefici che nel tempo hanno rinunciato liberamente alla massima carica della Chiesa, o che indirettamente sono stati costretti a farlo. In questo senso, degno di nota si rivela in particolare il confronto tra la rinuncia di papa Celestino V e quella di Benedetto XVI. L’opera riporta anche le traduzioni di due lettere, il decreto elettivo di papa Celestino e la lettera con cui il sacro collegio lo informava dell’avvenuta elezione. Spostandosi dal piano storico a quello giuridico–canonistico, lo studio si sofferma inoltre sulla genesi del canone 332, § 2 del Codex Iuris Canonici, il quale regola oggi la rinuncia al ministero petrino. In ultimo, vengono analizzati lo status e il titolo del papa rinunciatario.
Dal Cristo Risorto di Bassano Romano attribuito a Michelangelo Buonarroti un’analisi su ciò che ha rappresentato l’eterodossia della fede nel ’500 nel tessuto sociale italiano. Un percorso a partire dallo studio della situazione della Chiesa e della cristianità dalle origini medievali e rinascimentali che caratterizzò il panorama europeo e costituì la premessa essenziale alle spinte di riforma della Chiesa. Determinante fu la raffinata teologia e le riflessioni spirituali del teologo spagnolo Juan de Valdés che riaffiorano nella stesura del bellissimo libretto scritto a più mani dal monaco benedettino Benedetto Fontanini da Mantova e dall’umanista Marcantonio Flamini, intitolato Trattato utilissimo del beneficio di Gesù Christo. In apparenza un semplice testo di pietà popolare che fondava le vita morale sul “beneficio di Cristo” ovvero sulla grazia di Cristo concessa agli uomini. Fu particolarmente apprezzato dagli “spirituali” dell’Ecclesia Viterbiensis ed ebbe una grandissima diffusione e consenso in quanto offriva una risposta chiara alle questioni cruciali sollevate dalla Riforma protestante. Un’analisi che certamente non si esaurisce in questo studio e il testo del Beneficio di Christo arrivato a noi nell’unico esemplare custodito presso la St. John’s Library di Cambridge, ritorna protagonista a suscitare domande invitando a ulteriori approfondimenti e interpretazioni.
Nell'altalenante dialogo tra gli Stati Uniti d'America e la Santa Sede, gli anni Trenta del Novecento rappresentano un momento di snodo fondamentale dopo circa un settantennio di gelo diplomatico. Grazie alla documentazione contenuta negli archivi vaticani è stato possibile ricostruire in maniera dinamica quella trama umana che, nel biennio 1937-1939, ha supportato la scelta del presidente Roosevelt di stabilire contatti sempre più stretti prima con il cardinale Eugenio Pacelli, poi con papa Pio XII. L'analisi comparata dei profili dei protagonisti e di potenziali strumenti di comunicazione fa da cornice ai vari passaggi che condussero alla nomina di Myron Taylor a rappresentante personale del presidente.
Uno scavo meticoloso e originale nel grande cumulo dei dispacci inviati dai rappresentanti del Regno di Sardegna presso lo Stato della Chiesa alla corte torinese, dalla caduta di Napoleone ai moti del 1821. È l'ora della restaurazione. In otto capitoli emergono le figure più rilevanti di quell'epoca. Questo e altro in un volume che esige ulteriori approfondimenti in studi successivi.
L’opera non intende minimamente apparire come un manuale di teologia cristiana dei primi secoli. In essa vengono presentati con semplicità gli scritti dei primi Padri della Chiesa per lettori non necessariamente specializzati. Una guida di facile consultazione, ispirata dalla convinzione che, subito dopo la lettura del Vangelo, sia oggi più che mai utile e doveroso conoscere gli scritti più importanti di quegli uomini che hanno saputo difendere e trasmettere la tradizione apostolica, contribuendo alla maggiore comprensione degli scritti evangelici.
Il volume prende in esame il dialogo dell’autore con i gesuiti sul Santo (1905) di Antonio Fogazzaro. Contestualizzati il romanziere e la sua opera, vengono commentati gli articoli della «Civiltà Cattolica» sul Santo. Si scopre così che la confutazione del romanzo fu imposta da Pio X e che i gesuiti cercarono di squalificare Fogazzaro, ritenendolo ignorante in teologia e accusandolo di gravi errori. Il protagonista, Benedetto, venne descritto come un paranoico e Il Santo considerata un’opera funesta. Dopo questa ultradecennale polemica, i gesuiti (e la Chiesa) intendono ora, invece, riconsiderare il Fogazzaro alla luce delle idee innovative del Concilio Vaticano II, alcune delle quali erano presenti in nuce nel Santo.
L'America Latina è una parte di quel Villaggio Globale in cui, secondo Marc Augé, v'è abbondanza di luoghi, tempi e spazi e dove la presunta unicità del modello occidentale si scontra con l'immagine dell'"altro". Così, mentre si auspica la formazione di una società multietnica e/o multiculturale, fondata sul principio della tolleranza, nella quale diversità e omologazione dovrebbero coesistere senza contrasti, la diffusione di categorie, quali etnia e minoranza, evidenzia le difformità del nostro tempo. Partendo da concetti basilari come, ad esempio, quelli di cultura, alterità e identità, e con l'analisi di due case studies (Virgen de Guadalupe & San Martín de Porres), l'autore pone, in sostanza, un "problema" (esiste un'identità culturale latino-americana?), cui questo libro tenta di offrire alcune risposte, con l'obiettivo di suscitare un dibattito.
Il volume è il frutto d'indagini negli archivi sia romeni che italiani(statali e ecclesiastici) e pontefici configurandosi come un contributo alla ricerca storica di un periodo difficile della Romania. Strutturato in tre parti, il libro è un lavoro d'inchiesta rigorosa e ricco di implicazioni che porta alla luce una vasta mole di fonti inedite. L'autore ricostruisce il rapporto Stato-Chiesa, non poco tormentato e conflittuale, tra il regime di Bucarest e le principali confessioni del Paese cioè ortodossa e cattolica di entrambi i riti. Nella prima parte si tratta su alcuni aspetti importanti della storia della Chiesa in Romania nel XX secolo: la nascita del Patriarcato e la firma del Concordato con la Santa Sede. La seconda parte presenta del modo in cui le confessioni, sia ortodossa sia cattolica, hanno risposto alle ingerenze più insistenti del regime sin dall'arrivo al potere del governo filosovietico del Dr. Petru Groza il 6 marzo 1945. L'ultima parte si occupa del confronto con le autorità comuniste, per alcuni momento di compromesso e per altri invece di resistenza o di scontro aperto.
Nella storia del Giappone il numero dei cristiani non ha mai superato l'1% della popolazione. Eppure, quella del Cristianesimo in Giappone è certamente una storia affascinante. Dal 1868, con la caduta dell'ultimo shogun e con la modernizzazione del Paese, la fede cristiana fu libera di tornare nell'Arcipelago. Dopo secoli di persecuzioni, se non divenne mai una religione largamente diffusa fra la popolazione, fu in grado tuttavia di conquistare i più alti scranni della società. Con la graduale formazione di uno Stato autoritario e con la proclamazione di un "nuovo ordine" in Asia, il Paese si avviava verso la sua tragica avventura bellica. Nonostante ciò il Cristianesimo non scomparve mai dalla scena pubblica e contribuì in maniera sostanziale allo sviluppo sociale e politico, e, in ultima analisi, alla ricerca della pace. Il testo analizza circa due decenni di storia giapponese quelli del periodo autoritario - attraverso gli occhi dei suoi cristiani.