Cercare il fondamento dell’essere e del pensiero è il problema filosofico e antropologico per eccellenza. Si riscontra già nelle culture arcaiche e, attraversando la filosofia greca e la cultura legalistica ebraica, è possibile definire il potenziamento mitico–razionale giudaico–ellenistico come rimedio all’angoscia dell’uomo mortale evocata dal Nulla. La vicenda di Gesù di Nazareth rappresentò, d’altro canto, uno “spartiacque” in grado di smascherare la contraddittorietà di tale rimedio. I Padri della Chiesa, dovendo esprimere la fede apostolica in concetti, affrontarono tale problema con i limiti categoriali della cultura del loro tempo, scivolando nell’ambiguità del linguaggio teologico e lasciando ancora aperto il dibattito circa la possibilità di far uscire tale linguaggio dall’occultamento operato dal potenziamento mitico–razionale giudaico–ellenistico. Tutto ciò non può prescindere dal confronto con la filosofia dell’originario, come indicato dal linguaggio filosofico di Emanuele Severino.
Nel 2000 l'autrice ha pubblicato un piccolo volume il cui obiettivo era quello di trovare un solido fondamento metafisico alla differenza sessuale. Gli studi raccolti in questo volume si collegano, ognuno con una sua fisionomia, a quel testo e, ad eccezione del primo che è anteriore e che si propone come un iniziale svolgimento dei temi del libro, intendono sviluppare le linee tracciate nel 2000, muovendosi in diverse direzioni. Altro punto di contatto tra le due opere, pur così diverse, è il piano su cui esse si collocano. Un piano legato all’indagine filosofica, con intenzionali aperture alla prospettiva teologica, ritenuto di livello prioritario.
Le pagine che seguono costituiscono un frammento di una riflessione più ampia, la quale ruota attorno ad una questione di fondo: il matrimonio, inteso sia come atto costitutivo della famiglia (matrimonium in fieri, come dicono i canonisti) sia come la famiglia stessa che su questo si fonda e che dura nel tempo (matrimonium in facto esse), è un istituto strutturato dal diritto o un istituto strutturato dalla legge? L'interrogativo oggi si pone per più ragioni, non ultima quella relativa alla differenza sessuale quale prerequisito inderogabile del matrimonio. In questo ambito si coglie un divario tra le ideologie del gender, che distinguono e contrappongono natura e cultura, ed il diritto canonico, che viceversa continua ad esprimere una concezione la quale tiene insieme natura e cultura. Nel testo si tenta di dare una risposta all'interrogativo iniziale e cioè che si tratta di istituto strutturato dal diritto e non dalla legge, nel senso che "veritas, non auctoritas facit matrimonium."