Nella stagione più recente il diritto del lavoro italiano, ma anche quello di altri Paesi, si è trovato, per la prima volta, a confrontarsi decisamente con i condizionamenti provocati dalla crisi del debito pubblico, che nella sua gravità ha impresso il suo marchio alla presente epoca. Il saggio esamina quindi, per la prima volta in unico contesto, da un lato, i lineamenti della spirale che ha portato la percentuale di debito pubblico italiano rispetto al PIL dal 24% del 1947 e dal 27% del 1964 al 126,4% del 2012, dall'altro, le modifiche che ciò ha determinato nella legislazione del lavoro (contratti a termine, somministrazione, ecc..) e nei suoi riflessi processuali.
Il volume cerca di mettere in luce l'attualità dei rapporti tra deontologia professionale, etica e diritto ai nostri giorni, e l'esigenza che crediamo di avvertire di una riflessione meno pragmatica di tante altre che sono state proposte.
In questo libro l'autore, muovendo dalla concezione personalistica del matrimonio come delineata dall'insegnamento Conciliare, affronta lo studio dei fondamenti del sistema matrimoniale canonico e delle varie fattispecie di nullità invalidanti il consenso matrimoniale. In ogni capitolo dedicato ai singoli capi di nullità matrimoniale, con linguaggio propriamente tecnico giuridico si approfondiscono scientificamente temi ed argomenti che, ancora oggi, ad oltre venti anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983, suscitano interesse e danno vita al dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nell'illustrare poi i singoli canoni sotto il profilo del diritto sostanziale, oltre a proporre un'ampia analisi esegetica, sempre necessaria per la piena comprensione di ogni norma giuridica, ed essenziali richiami agli elementi del sillogismo probatorio tipici di ogni capo di nullità matrimoniale, si offre allo studioso della materia anche un confronto con l'abrogata codificazione PianoBenedettina del 1917, per rilevare quegli elementi di continuità e di novità propri del vigente Codice del 1983.
Alcuni dei più rilevanti profili di natura giuridica connessi al declino dello Stato-Nazione e della sua sovranità.