Papa Francesco ha più volte ribadito che per la comunità ecclesiale l'attenzione per i poveri è prioritaria. In tale prospettiva la centralità della trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa, testimoniata nelle relazioni e nel governo dei processi economici e gestionali, è essenziale e imprescindibile. La trasparenza non è soltanto un obbligo per chi amministra i beni della Chiesa, ma oltre a essere una formidabile opportunità pastorale, può trasformarsi in una risorsa. Una gestione chiara, comprensibile, spiegata e verificabile, costituisce una testimonianza cristiana autentica e efficace, in grado di suscitare ulteriore generosità, per le esigenze della comunità. La strumentalità dei beni e di tutte le risorse della Chiesa, che ha nella salus animarum la finalità ultima dell'evangelizzazione e della missione, fa sì che tale sensibilità cresca e si sviluppi sempre più anche nelle comunità ecclesiali.
In Italia concepire e realizzare infrastrutture di trasporto è molto difficile, ormai da decenni. E pensare che il nostro paese è stato, dall'antichità romana fino al dopoguerra, la "patria" delle infrastrutture. Le discussioni e le polemiche che accompagnano qualunque progetto, i lunghissimi tempi di completamento, le tante opere incompiute, i costi spesso fuori controllo, la insufficiente qualità costruttiva, i pesanti impatti sul territorio - per non dire degli episodi di corruzione e malaffare - denunciano la specificità e la gravità della "questione infrastrutture" in Italia. Il risultato è un sistema della mobilità spesso insufficiente, a volte ridondante, che assorbe tante risorse, peggiora la qualità della vita e penalizza l'economia. La tesi di fondo di questo libro è che le infrastrutture non sono né un bene né un male a prescindere, ma l'uno o l'altro a seconda della qualità del processo decisionale e del progetto.
L'intento di questo libro è di fornire ai lettori alcuni elementi di conoscenza e spunti di riflessione per capire meglio le logiche di funzionamento delle organizzazioni. A questo fine, si sottolineano i vantaggi di un utilizzo sistematico e ad ampio spettro delle teorie sull'argomento. Viene quindi proposto un set di strumenti analitici, corredato da alcune "istruzioni per l'uso", impiegabile da chi voglia esercitarsi nell'osservare le organizzazioni in chiave diagnostica e secondo una prospettiva sociologica. Il libro, caratterizzato da uno stile fruibile, riporta numerosi esempi e studi di caso che lo rendono adatto anche ad un uso in ambito didattico. Contributi di Federica Amistani, Valentina Cipolat Mis, Alice Giazzon, Mario Marcolin, Michela Monsalvi, Luciana Pennelli, Riccardo Tomaselli, Chiara Zanetti.
Lingua dei giornali sì, lingua dei giornali no: le ragioni di questo ormai secolare dibattito sono tante e non riguardano solo i diversi atteggiamenti normativi, delineatisi difronte a refusi, forme irregolari, punteggiatura incongruente o stereotipi lessicali. Per esempio, l'uso e l'abuso di termini tecnici, parole straniere e figure retoriche sono rilevanti anche per il tema dell'accessibilità all'informazione e della leggibilità degli articoli e incidono sulla percezione degli eventi. Questo libro dimostra che così tante sfaccettature possono essere spiegate solo attraverso un modello multiprospettico di analisi e rimettendo al centro della ricerca sui giornali la parola, la sua valenza cognitiva e il suo design.
La sindrome di Siracusa simboleggia la controversa relazione che lega filosofia e politica. In questa analisi, l'esperienza siracusana vissuta e narrata in prima persona da Platone funge da pietra di paragone per tutti i tentativi di influenzare la politica da parte della filosofia tramite il sodalizio con il tiranno. In particolare, il fatto che nel Novecento filosofi del calibro di Heidegger, Gentile o Kojève abbiano avuto un rapporto diretto e privilegiato con i dittatori a loro contemporanei funge da molla per tornare di nuovo a interrogarsi su una questione così antica, eppure così moderna, riguardo all'ingresso dei filosofi nell'area della politica.
Questo volume vuole essere un contributo per onorare la Costituzione dogmatica Dei Verbum nel 50° anno della sua pubblicazione, con l'intento di favorire la migliore diffusione e la valorizzazione di questo importante documento. Gran parte del materiale proviene dalle pubblicazioni dell'autore sugli argomenti della Costituzione, aggiornati e ripensati in un'unità organica e in una prospettiva più ampia. L'opera, divisa in cinque parti, è finalizzata a dare una visione generale di tutto il documento conciliare, evidenziando gli elementi che sono stati ritenuti i più essenziali e di maggiore attualità, tra i quali il concetto d'ispirazione e di verità biblica nonché la valenza teologico-spirituale della Sacra Scrittura, motivo per cui "lo studio della sacra Pagina" deve essere ritenuto "come l'anima della sacra teologia". Un'asserzione, questa, che esprime la rilevanza insostituibile della Scrittura, insieme con la Tradizione, nell'elaborazione teologica, nel senso più ampio del termine.
Il presente volume, oltre ad essere debitore dei numerosi e diversificati saggi del mariologo Stefano De Fiores, ha l'umile intenzione di continuare, seppur in modo diversificato, la sua opera e di segnalare con una ponderata e documentata anamnesi storico-culturale e teologica, quanto di buono e di utile è stato prodotto e proposto dalla teologia e dalla mariologia odierna in questi cinquant'anni di creativa recezione della dottrina del Concilio Vaticano II sulla Madre del Signore.
Il volume rappresenta un utile strumento per tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza del linguaggio verbale, di quello non verbale, delle espressioni facciali e delle emozioni. È evidente il giovamento che potrebbe ricavare chiunque, comprese quelle particolari figure deputate alla sottoscrizione di accordi (diplomatici, politici, moderni oratori, ecc.), imparando a decifrare in anticipo le vere intenzioni degli interlocutori tramite la lettura del linguaggio del corpo e delle espressioni facciali: è possibile mentire con le parole, impossibile farlo con il corpo! Un libro che conduce il lettore in un viaggio che inizia con l'analisi delle tecniche comunicative moderne, fino ad arrivare a svelare i segreti dell'arte oratoria, nata dagli assunti dei padri della retorica, ancora oggi base del public speaking. Trovano perciò spazio nel testo dissertazioni relative alla costruzione del discorso persuasivo e la relativa attivazione emozionale che questo suscita negli interlocutori, nonché l'analisi di alcune tecniche per scoprire se la persona che si ha di fronte stia mentendo o dicendo la verità.
Anselmo d'Aosta è certamente tra i teologi più importanti del Medioevo e tra i più influenti della cultura occidentale. Questo libro non è una monografia completa e neanche una ricostruzione sistematica complessiva, ma una riflessione su alcuni temi massimamente rilevanti e attuali del pensiero filosofico del monaco di Bec. La costruzione della metafisica, fondata sull'esperienza ontologica del niente, le dimostrazioni a posteriori e a priori dell'esistenza di Dio, l'analisi dei concetti di verità e libertà sono interpretate e messe a confronto con i differenti itinerari speculativi successivamente elaborati da Tommaso d'Aquino, Giovanni Duns Scoto e Martin Heidegger.
Questo libro tratta il mito della nazione cristiana, come è stato percepito da una parte significativa della coscienza politica e culturale italiana dalla crisi sociale dello Stato liberale del 1898 fino alla instaurazione della dittatura fascista nel 1925, attraverso la voce sempre più importante e incalzante delle riviste cattoliche. Il libro descrive, in quadri particolari, come ha avuto origine dal radicalismo nazionale di fine Ottocento sulle pagine di "Cultura Sociale", la "marcia" giovanile cristiana del nazionalismo, da quali elementi quest'ultimo è stato composto e quali forme e accenti ha assunto durante il suo cammino attraverso l'età giolittiana, la Grande Guerra e l'avvento del Regime. Il libro mostra come una parte significativa della cultura politica italiana di estrazione cattolica e spiritualistica, che si ispirava al nazionalismo risorgimentale, giunse a creare, attraverso un tragitto coerente e consapevole, una mentalità storica favorevole all'affermazione del primato del modello mitico della nazione cristiana.
Queste pagine sono nate dalla duplice esigenza di prestare ascolto alla sofferenza di alcuni fratelli e di dare voce al loro bisogno di riconciliazione. Fratelli che, con un'espressione sintetica, vengono definiti "divorziati risposati o che vivono in nuova unione". Questa definizione rischia di mettere dentro un'unica categoria situazioni esistenziali, storie di dolore e di rinascita, percorsi di fede, che in realtà sono molto diversi tra loro, o meglio, sono unici e irripetibili, come uniche e irripetibili sono le persone. L'autrice focalizza la sua attenzione su alcuni di questi fratelli, dolorosamente consapevoli di non potersi accostare ai sacramenti e di non essere pienamente partecipi della vita ecclesiale a causa della loro condizione esistenziale, i quali tuttavia continuano il loro percorso di fede, trasmettono ai propri figli il messaggio liberante del vangelo e partecipano con loro alla messa domenicale. Ma senza potersi nutrire alla mensa eucaristica e senza poter ricevere il perdono che desiderano.