Il volume consiste in una narrazione analitica dei movimenti popolari che si sviluppano in Gran Bretagna dalla fine del Settecento fino ai primi due decenni del XX secolo. L'analisi si incentra sulle dinamiche di costruzione autonoma dell'azione collettiva da parte degli strati popolari, a partire dalle relazioni di lavoro e dai contesti territoriali - delle comunità locali e delle città - per estendersi ai versanti culturali e politici di tale azione. Si tratta di processi non solo di autonomizzazione, ma anche di integrazione tra collettività che prima vedevano la loro azione come confinata nel locale o nel particolarismo del settore lavorativo. Preceduto da una ricognizione critica dei dibattiti sociologici sui movimenti sociali e sul conflitto di lavoro, questo libro è anche un affresco sulla costruzione di una grande democrazia moderna e sul ruolo giocatovi dall'autoorganizzazione dei dominati.
Questo volume raccoglie alcuni studi dell'autore sull'esperienza storica canonistica con particolare riferimento alle relazioni tra Chiesa e società politica. Gli studi riguardano un arco temporale che va dall'XI al XVII secolo; dalla Respublica Christiana, nella quale impero e papato coesistono in un sistema in cui l'unione dei popoli e dei re cristiani è fondata sull'unità della fede, fino all'inizio dell'età moderna quando, conseguentemente alla nascita degli Stati nazionali, viene messa in discussione l'unitarietà di tale sistema, e la scienza giuridica contribuisce alla nascita e all'affermazione dello jus publicum ecclesiasticum.
Atti del Convegno internazionale (Palermo, ottobre 2007). Contributi di Daniele Anselmo, Alessandro Argiroffi, Luisa Avitabile, Gianpaolo Bartoli, Paolo Becchi, Daniele Cananzi, Antonio Cognata, Luigi Di Santo, Pio Marconi, Sergio Mirabelli, Andrés Ollero, Luciana Pepi, Pier Paolo Portinaro, Paolo Ricca, Bruno Romano, Eberhard Schokenhoff, Francesco Viola. Il tema della dignità umana è ormai da alcuni anni al centro di un dibattito internazionale che coinvolge molteplici discipline (filosofiche, teologiche, giuridiche, morali e sociologiche) e autori provenienti dalle più diverse, oltreché spesso eterogenee, aree culturali. In Italia invece una discussione in proposito rimane ancora a uno stadio iniziale, rispetto a quello molto più avanzato che riguarda la teoria e la pratica dei diritti umani. Quello che però rimane a uno stadio del tutto inesplorato è una riflessione sui presupposti filosofici e teologici, indispensabile per affrontare il tema con un più ampio respiro e problematizzare l'ethos da cui hanno scaturigine le variegate prospettive sui diritti umani stessi.
Il volume è un tentativo di analizzare il rapporto difficile e contraddittorio che intercorre tra cinema (o perlomeno tra l'idea occidentale di cinema) e buddhismo. Attraverso l'analisi delle opere di tre dei maggiori autori cinematografici viventi che hanno affrontato, da occidentali, il tema del buddhismo, Scorsese, Herzog e Bertolucci (i film presi in considerazione sono, ovviamente, "Kundun", "Piccolo Buddha" e "Kalachakra", cui si aggiunge anche "Sette anni in Tibet" di Annaud), l'autore costruisce un complesso affresco di interrelazioni, di rimandi, di incastri tra la filosofia buddhista e il materialismo capitalista del mondo occidentale. "L'analisi filmica quindi", per usare le parole dell'introduzione di Giovanni Spagnoletti, "si riprende la libertà e la fantasia interpretativa che le compete, proponendo degli scenari altri rispetto a quanto di consueto si legge nei lavori di esegesi cinefila".