La praxis de l’insertion de la réconciliation dans le corpus de l’initiation chrétienne, en particulier pour des enfants en âge de raison, pose problème. Quelle est sa pertinence? Est-elle une interférence qui entrave le sens du processus baptismal? Ce livre «s’avère unique en son genre, dans la mesure où il affronte à bras-le-corps et pour la première fois dans le panorama de la recherche scientifique, la thématique de l’insertion de la réconciliation à l’intérieur des “confins” de l’“aire sacramentelle” de l’initiation chrétienne […]. Une praxis qui ne favorise pas une certaine cohérence entre l’orthodoxie, l’orthopraxie et l’orthopatie; une lex credendi en claire rupture avec la lex orandi et la lex celebrandi».
Questo percorso formativo ai catechisti non è un manuale, ma una raccolta di meditazioni che i catechisti possono intraprendere da soli o in équipe, e prolungarle nel vissuto della loro parrocchia. L’ordine delle idee è essenziale: filosofico, biblico, liturgico, teologale, canonistico, pastorale, didattico. Il punto di partenza è la convergenza nel Cristianesimo, inteso principalmente come Mistero di Cristo, che accoglie il mistero dell’uomo e lo conduce alla sua piena realizzazione e manifestazione nell’Unione con Dio. La crisi della catechesi ai piccoli e ai grandi può essere superata solo ritornando al cuore della nostra fede.
Inquadrare la problematica della crisi del clero in prospettiva pedagogico-sociale ha la funzione di estendere alla Pedagogia l'aiuto a persone consacrate in difficoltà, attraverso interventi educativi caratterizzati da intenzionalità. La raccolta di casi che chiude il saggio vuole dar voce a percorsi biografici accidentati per mostrare possibilità e limiti di questo intervento e stimolare, anche da parte delle autorità ecclesiali, la cura pastorale e la presa in carico globale di queste situazioni.
Pur essendo numerosa la presenza di cristiane e cristiani laici nella vita ecclesiale, essa è ancora insufficiente, soprattutto se si considerano le possibilità aperte dal concilio Vaticano II. Da quel momento la Chiesa non è solo gerarchia, ma è innanzitutto "popolo di Dio", communio fidelium, stabilendo un'uguaglianza fondamentale tra le figlie e i figli di Dio. Tutti sono chiamati da Dio a svolgere la propria missione nel mondo. L'autore rileva il rapporto tra il sacerdozio comune di tutti i battezzati e il sacerdozio ministeriale. L'azione laicale non si riduce a una semplice supplenza o collaborazione, è piuttosto una corresponsabilità, un esercizio attivo dei ministeri propri nella pastorale della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale nei confronti della realtà socio-culturale, familiare e matrimoniale.