El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació con una impronta apostólica y evangelizadora que lo sitúa en total sintonía con la misión pastoral de la Iglesia en el mundo actual.
El presente estudio expone las raíces del Movimiento, recrea con un estilo ágil y narrativo el ambiente y las necesidades a las que respondieron sus iniciadores, recuperando el espíritu que los movió, hace una descripción del desarrollo del Cursillo desde sus orígenes y analiza sus fundamentos doctrinales, sus medios y su técnica.
Se trata de un manual imprescindible para dirigentes, cursillistas y para cualquier cris-tiano que quiera vivir su fe en vanguardia y hacer presente en la sociedad el auténtico espíritu del Evangelio.
Mons. José Ángel Saiz Meneses, Cursillista desde su juventud, Dirigente y después, como sacerdote, Consiliario, es actualmente Obispo de Terrassa, Barcelona (2004), y Consiliario Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (2017).
Volumen coeditado con la Iglesia Nacional Española de Santiago y Monsterrat, Roma.
La elaboración de este Diccionario biográfico de los obispos es­pañoles nace de un modesto encuentro entre cinco historiadores, reunidos bajo el patrocinio de don Mariano Sanz González, rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma. En él se vio la necesidad de llenar la laguna historiográfica que todavía pesaba sobre el colectivo episcopal en un período tan importante para la historia de la Iglesia española como fue el régimen del Real Patronato. El Diccionario que aquí presentamos se circunscribe, pues, a los obispos de las diócesis españolas de las Coronas de Castilla y Aragón, presentados por el monarca y preconizados por la Santa Sede, y abarca un arco cronológico que va desde finales de 1523 —los de Granada y Canarias desde 1486—, hasta 1834, año en que el papa todavía preconizó algunos obispos que habían sido presentados por Fernando VII en 1833. La obra, en sus tres volúmenes, contiene alrededor de unas mil trescientas biografías, no extensas pero sí rigurosas, y elaboradas siguiendo unos principios de precisión y sobriedad en la redacción. Se intenta ofrecer, con todo ello, una imagen panorámica, lo más detallada y completa posible, de la vida episcopal durante más de trescientos años que duró el Real Patronato
Maximiliano Barrio Gozalo, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, miembro del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma y correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha centrado su investigación en tres temas: las instituciones eclesiásticas, los esclavos y cautivos, y las instituciones españolas en Roma, sobre los que ha publicado una veintena de libros y más de un centenar de artículos en revistas españolas y extrajeras. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar: Los obispos de Castilla y León (2000); La Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles de Roma (2000); El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (2004); Esclavos y cautivos: Conflicto entre la Cristiandad y el Islam en el siglo XVIII (2006); La Iglesia y el Hospital de la Corona de Aragón en Roma (2008); El clero en la España Moderna (2010); El sistema beneficial de la Iglesia española (2010): La Embajada de España en Roma durante el reinado de Carlos II (2013); La Santa Sede y los obispos españoles en el Trienio Liberal y el inicio de la reacción (2017); La Embajada de España en Roma en la primera mitad del siglo XVIII (2017); El quartiere de la embajada de España en la Roma Moderna (2018); La Embajada de España en Roma en la segunda mitad del siglo XVIII (2020); Los obispos españoles bajo el régimen del Real Patronato (2021), entre otros.
Este volumen I incluye tres comentarios:
• Mons. Aurelio García Macías, Sacrosanctum Concilium
• Santiago Madrigal Terrazas, SJ, Lumen gentium
• Mons. Manuel Nin Güell, OSB, Orientalium Ecclesiarum
El momento actual que vive nuestra Iglesia es propicio para una relectura serena y reposada de los textos conciliares. El tiempo de recepción transcurrido puede verse como un tiempo de aprendizaje que favorece una hermenéutica realista, que se puede apoyar sobre nuevos trabajos e investigaciones […].
En este sentido, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia invitaba a «que en cada gran territorio socio-cultural se estimule la reflexión teológica que someta a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Letras y explicadas por los Padres y el Magisterio de la Iglesia» (AG 22) (De la Introducción general).
El Comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano II es un proyecto coordinado por Santiago Madrigal Terrazas que consta de cinco volúmenes:
I: Sacrosanctum Concilium – Lumen gentium – Orientalium Ecclesiarum
Editor: Santiago Madrigal Terrazas
Autores: Aurelio García Macías, Santiago Madrigal Terrazas, Manuel Nin Güell
II: Unitatis redintegratio – Dignitatis humanae – Nostra aetate
Editor: Rafael Vázquez Jiménez
Autores: Rafael Vázquez Jiménez, Gerardo del Pozo Abejón
III: Christus Dominus – Presbyterorum ordinis – Perfectae caritatis
Editor: Gonzalo Tejerina Arias
Autores: Gonzalo Tejerina, Gaspar Hernández Peludo, José Cristo Rey García Paredes
IV: Dei Verbum – Gravissimum educationis – Optatam totius
Editor: Salvador Pié i Ninot
Autores: Salvador Pié i Ninot, José Luis Corzo Toral
V: Inter mirifica – Gaudium et spes – Ad gentes
Editor: Vicente Botella Cubells
Autores: Vicente Botella, Gregorio Guitán, Ildefonso Camacho, Eloy Bueno de la Fuente
Edición bilingüe preparada por Javier Laspalas Pérez y Alejandro Martínez Sobrino.
Edición revisada por Javier Vergara Ciordia.
El Padre Francesco Sacchini (1570-1625) fue un destacado miembro de la Compañía, de la que llegó a ser Secretario General. Es bien conocido por haber redactado varios volúmenes de la primera Historia oficial de dicha Orden religiosa. No obstante, siempre consideró que su auténtica vocación era la enseñanza, por lo que compuso dos manuales destinados a los jesuitas que la ejercían en las aulas de los niños más pequeños. Presentamos en este volumen la segunda traducción que se realiza de ellos (la primera y única hasta ahora se publicó en alemán a finales del siglo XIX). Se trata de dos obras fundamentales para conocer y comprender la pedagogía jesuítica, puesto que se editaron múltiples veces y se manejaron hasta principios del siglo XX. Son también una clara muestra de la decisiva influencia del Humanismo en las escuelas europeas, que permaneció viva hasta hace sólo unas décadas. Por otra parte, ambos textos conservan en gran medida su vigencia, pues contienen profundas y agudas observaciones sobre aspectos nucleares tanto de la formación intelectual y moral como de la propiamente cristiana.
Javier Laspalas es doctor en Ciencias de la Educación y profesor titular de Historia de la Educación en la Universidad de Navarra. Es autor de varios libros, así como de numerosos artículos y capítulos de libro. En muchas de sus publicaciones ha analizado las doctrinas pedagógicas y las prácticas docentes habituales durante la Edad Moderna.
Alejandro Martínez es doctor en Filología Clásica y profesor contratado en el área de Filología Latina del Departamento de Estudios Clásicos/Ikasketa Klasikoak de la UPV/EHU. Es autor y editor de varios libros, así como de artículos y capítulos de libro. Sus publicaciones más relevantes versan acerca de los comentarios pedagógicos renacentistas a autores latinos clásicos.
El libro ha sido editado en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Un obispo greco-católico clandestino en la persecución comunista de Rumanía
Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, el régimen rumano decidió prohibir la Iglesia greco-católica local, unida a Roma: sus obispos, sacerdotes y fieles se vieron forzados a incorporarse a la Iglesia ortodoxa. Muchos de ellos se negaron y fueron arrestados. El obispo greco-católico Ioan Ploscaru fue detenido en 1949 bajo la acusación de espionaje y traición a la patria. Estuvo quince años en prisión y después fue permanentemente vigilado por los servicios de la «Securitate» hasta 1989. En este libro describe en primera persona la ferocidad de los verdugos, las humillaciones aberrantes a que sometían a los pri -
sioneros y, sobre todo, el testimonio de la muerte de algunos de sus compañeros. En todo ello da muestras de una extraordinaria resistencia espiritual, de una fe capaz de discernir la luz en la oscuridad y de perdonar a sus perseguidores: «Humanamente, he sufrido mucho, con angustia pero también con esperanza, siempre en la fe. He considerado a nuestros torturadores como “instrumentos” y a ninguno le acuso; al contrario, deseo para ellos una verdadera conversión a Dios».
Ioan Ploscaru (1911-1998) se formó en el Seminario Pedagógico Universitario de Cluj (Rumanía), ampliando estudios teológicos en Estrasburgo (Francia). Fue ordenado sacerdote greco-católico en 1933 y obispo en 1948. Ha escrito numerosas obras de carácter didáctico, autobiográfico y espiritual.
Lutero y la Reforma es una reconstrucción de la biografía y la teología de Martín Lutero. Consta de tres estudios complementarios que dan razón del paso del conflicto a la comunión, de la ruptura a la reconciliación entre católicos y luteranos. El primero presenta las variaciones históricas en la imagen del Reformador, hasta llegar a la doble caracterización ecuménica de “testigo del Evangelio” y “teólogo de la fe”. El segundo se centra en la relación entre el Evangelio y la Iglesia al hilo de la noción de Sola Scriptura. El tercero se ocupa de la eclesialidad de la doctrina de la justificación por la fe. Es indudable la relevancia ecuménica de este libro, que es, ante todo, una reflexión sobre un tema doloroso: la división de la Iglesia. Santiago Madrigal Terrazas, licenciado en Filosofía y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas y licenciado en Teología por la Ph.-Theologische Hoschschule de Sankt Georgen de Fráncfort, desde 1995 imparte clases de Eclesiología, Historia de la Teología y Teología ecuménica. Asimismo es miembro consultor de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la CEE y académico de número de la Real Academia de Doctores de España.
Este libro trata de hechos, documentos, historias, profecías, el pecado y la santidad, que sirven para distinguir lo verdadero de lo falso, la propaganda anticatólica de la realidad eclesial real. En él se narra la gloria de la vida de los mártires y santos junto a las dificultades concretas, ambigüedades y compromisos de las relaciones de los papas con el poder temporal. La autora elige, entre muchos eventos, aquellos que pueden ayudarnos a entender los principales temas, retos y dificultades a los que la Iglesia ha tenido que hacer frente a lo largo del tiempo.
Angela Pellicciari, historiadora especialista en el Risorgimento y en las relaciones entre el papado y la masonería, enseña Historia de la Iglesia en los seminarios «Redemptoris Mater». Escribe en periódicos y revistas y, cada tercer lunes de mes, colabora en Radio María con el programa «La verdadera historia de la Iglesia». De su completa bibliografía, pueden destarcarse los siguientes títulos: Risorgimento da riscrivere. Liberali e massoni contro la Chiesa (1998), Risorgimento anticattolico (2004), I papi e la massoneria (2007), Risorgimento ed Europa (2008) y La gnosi al potere (2014). En español ha publicado su célebre obra La verdad sobre Lutero (2016).
Traducido del original italiano (Una storia della Chiesa. Papi e santi, imperatori e re, gnosi e persecuzione) por Mario José Ridruejo Lólpez.
La influencia ejercida por la Inquisición española, y más en particular por la censura inquisitorial sobre la sociedad española, es un tema polémico que persiste desde hace dos siglos, cuando las Cortes de Cádiz proclamaron la libertad de prensa y procedieron a la supresión de la Inquisición. La historiografía sobre la percepción que los españoles y los extranjeros han cultivado sobre la censura desemboca en la cacofonía de un diálogo de sordos en el que se afrontan las diferentes ideologías. Felizmente, desde hace aproximadamente cuatro décadas, los estudios sobre la Inquisición y la censura en España y América son más serenos y más críticos, superando las posiciones apriorísticas de detractores y apologistas del Santo Oficio.
Falta sin embargo hasta hoy un estudio crítico de conjunto sobre el principal instrumento de control religioso, intelectual y social que fue el Índice de libros. Este volumen cumple un doble objetivo: comprender cómo evolucionó la censura inquisitorial a través de los tres siglos de su existencia, reconstruyendo la historia de la formación de cada índice y presentar de una manera concisa todos los autores y obras prohibidas y expurgadas en los diferentes índices y en los edictos posteriores hasta el año 1819. Estas informaciones permiten apreciar de una manera objetiva y desapasionada de qué modo la censura inquisitorial afectó la producción literaria y cuáles han sido sus efectos sobre la evolución de la sociedad española.
Jesús Martínez de Bujanda, nacido en Navarra, es miembro de la Societé Royale de Canadá y profesor emérito de historia de la Universidad de Sherbrooke, Quebec (Canadá), donde ha fundado y dirigido el Centro de Estudios del Renacimiento. Especialista de la historia de la cultura, ha publicado numerosos estudios sobre la censura y la Inquisición, entre los que figuran los once volúmenes de la colección Index des livres interdits.
Los otros volúmenes de la colección han sido publicados por Médiaspaul (Montreal, Canadá) - Librairie Droz (Ginebra, Suiza):
I. Index de l’Université de Paris, 1544-1556; II. Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550, 1558; III. Index de Venise, 1549, et de Venise et Milan, 1554; IV. Index de l’Inquisition portugaise, 1547-1597; V. Index de l’Inquisition espagnole, 1551, 1554, 1559; VI. Index de l’Inquisition espagnole, 1583, 1584; VII. Index d’Anvers, 1569, 1570, 1571; VIII. Index de Rome, 1557, 1559, 1564; IX. Index de Rome,1590,1593,1596; X. Thesaurus de la littérature interdite au XVIe siècle; XI. Index librorum prohibitorum, 1600-1966.
Esta es la historia de los canónigos regulares en la Edad Media. De ella formaron parte autores como Ivo de Chartres († 1116), Gerhoh de Reichenberg († 1169) y los teólogos de la escuela de San Víctor de París, Hugo (h. 1096-1141), y Ricardo de San Víctor (h. 1110-1173). De ella también formaron parte recónditas abadías erigidas en lugares singularmente desestructurados, cuya presencia apostólica contribuyó decisivamente a la fijación poblacional y a la construcción de un universo ordenado. Geoffroy du Loroux († 1158) estableció algunos de los fundamentos que nos ayudarán a comprender mejor la espiritualidad del clero regular. Por otro lado, no es posible explicar la Devotio moderna sin el conocimiento de canónigos como Jan van Ruysbroeck († 1381), Tomás de Kempis († 1471) y Johannes Busch († 1480). En la liturgia canonical destacó, sobre todo, el monasterio regular de Marbach, en la región de Alsacia. Este trabajo de investigación histórica elabora un concepto, establece una definición, desde un plano inicialmente teórico, para comprender la naturaleza de su ministerio y actividad en el seno y al ser vicio de la Iglesia; para después delimitar los elementos que caracterizaron esta forma sacerdotal y las diferencias que se constataron entre estos y los demás clérigos: seculares, mendicantes y monjes. El resto de la monografía trata de delimitar todas las realidades eclesiales en las que se materializó esta peculiar consagración apostólica, tanto en Europa como en el Levante del Próximo Oriente bajomedieval.
José Antonio Calvo Gómez (Ávila 1975) es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca; doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca; diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana; diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana, de Roma. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad San Dámaso de Madrid y en la Universidad Pontificia de Salamanca.
El presente volumen pretende ofrecer un conocimiento, un poco más adecuado, del nacimiento, la evolución y el desarrollo de la comunidad cristiana en Mesopotamia; pero también de su belleza, de las crisis y de las humillaciones sufridas, que explican, en el contexto sociopolítico, la enorme fortaleza y el testimonio de fe, incluso en las actuales persecuciones. La comunidad cristiana, como comunidad que se remonta a la era apostólica, lleva consigo el bagaje de veintiún siglos de amor a Cristo y a la Iglesia y está dispuesta a dejar todo, antes que plegarse al vencedor de turno. Es una Iglesia heroica, como acostumbran a definirla Benedicto XVI y el papa Francisco. Sin ella esta región no sería la misma. Pero no se puede dejar de pensar también en las otras minorías étnico-religiosas, a menudo perseguidas y que aquí sufren. En esta tierra, en efecto, existe un mosaico de nacionalidades, de religiones, de confesiones, sin las cuales estaría destruida para siempre; lo cual es reconocido también por eminentes autoridades musulmanas y por simples ciudadanos. Y esto es positivo. Pero es necesario facilitar la permanencia y la vida de las minorías. Este libro nace para dar testimonio de esas víctimas; de las mujeres y los hombres cristianos y no cristianos, a los que hay que dar gracias por su coraje, como también hay que dárselas a cuantos, con sacrificio y amor, hacen menos pesados sus miedos y sus preocupaciones. Que jamás disminuya en ellos el coraje y, juntamente, la esperanza
El cardenal Fernando Filoni (Mandu­ria, diócesis de Oria, 1946) fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1970 para la diócesis de Nardo. Es doctor en Filosofía y Derecho Canónico. Entró en el servi­cio diplomático de la Santa Sede el 3 de abril de 1981; ha ejercido su ministerio en las representaciones pontificias de Sri Lanka e Irán, luego en la Secretaría de Estado durante algunos años y más tarde en Brasil y Hong Kong/China. El 17 de enero de 2001 fue elegido para la sede ti­tular de Volturno, con dignidad de arzo­bispo y nombrado Nuncio Apostólico en Jordania e Irak. Recibió la ordenación episcopal del papa Juan Pablo II en la Basílica Vaticana, el 19 de marzo de 2001. El 25 de febrero de 2006 fue nombrado Nuncio Apostólico en Filipi­nas. El 9 de junio de 2007 el Santo Padre Benedicto XVI lo nombraba sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y posteriormente, el 10 de mayo de 2011, Prefecto de la Congrega­ción para la Evangelización de los Pue­blos. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en el Consistorio público del 18 de febrero de 2012.
Traducida del original italiano (La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione, dagli inizi ai nostri giorni) por Pablo Cervera Barranco.
Edición patrocinada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y por las Obras Misionales Pontificias de España.